राहाता |प्रतिनिधी| Rahata
गणेश कारखाना आपण चालवायला घेतला. यामागे सहकार चळवळ टिकून राहावी हाच उद्देश होता. आपण पुढाकार घेतला नसता तर शेतकरी आणि सभासदांच्या मालकीचा हा कारखाना केव्हाच खासगी झाला असता. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना आपण याबाबतचे धोरण घ्यायला भाग पाडले. त्यामुळेच कवडीमोल भावात सहकारी साखर कारखान्याची विक्री थांबली, असे प्रतिपादन महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले.
पद्मश्री डॉ.विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या बॉयलर अग्निप्रदीपन कार्यक्रम ना. विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत संपन्न झाला. कामगारांच्यावतीने ना. विखे पाटील यांची लाडूतुला करण्यात आली. माजी मंत्री अण्णासाहेब म्हस्के पाटील, शालिनीताई विखे पाटील, कारखान्याचे चेअरमन कैलास तांबे, प्रवरा बँकेचे चेअरमन डॉ.भास्करराव खर्डे, व्हा.चेअरमन सतीश ससाणे, मच्छिंद्र थेटे, नंदू राठी, कार्यकारी संचालक महेश कोनापुरे यांच्यासह सर्व संचालक याप्रसंगी उपस्थित होते. ना.विखे पाटील म्हणाले, सहकारी साखर कारखानदारीतील 75 वर्षांची यशस्वी वाटचाल डॉ.विखे पाटील कारखान्याने पूर्ण केली. संकटांना सामोरे जात शेतकरी सभासदांच्या हितासाठी कारखान्याने केलेली कामगिरी महत्त्वपूर्ण असून, या यशामध्ये कामगारांचे योगदान महत्त्वपूर्ण राहिले.
पद्मश्री डॉ.विखे पाटील यांनी सहकार चळवळीची मुहूर्तमेढ रोवली. या तत्वानेच आशिया खंडातील पहिला साखर कारखाना उभारून शेतकर्‍यांना न्याय देण्याची भूमिका केली. या चळवळीपुढे अनेक आव्हानं उभी राहीली. मात्र सामान्य माणसाच्या विश्वासावर या चळवळीची वाटचाल यशस्वीच होत गेली. पद्मश्रींचा विचार आणि लोकनेते पद्मभूषण डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांच्या संस्काराने आपण सर्व कार्यकर्ते या चळवळीशी जोडून राहिलो याचा अभिमान वाटतो. पद्मश्री डॉ.विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याची 75 वर्षांची वाटचाल हा आपल्या सर्वांसाठी अभिमानाचा क्षण आहे. अनेक आव्हानं उभी राहिली. पण याला सामोरे जात कारखान्याची प्रगती यशस्वीपणे सुरू आहे.
एकाही गळीत हंगामात कारखाना आपण बंद पडू दिला नाही. या सर्व संकटांवर मात करण्यासाठी कामगारांनीही साथ दिली. त्यामुळेच या भागाचे उज्ज्वल भवितव्य घडू शकले असे गौरवोद्गार ना.विखे पाटील यांनी काढले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या माध्यमातून आज सहकारी चळवळीला मोठे संरक्षण मिळत आहे. कारखान्याच्या बाबतीत घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांचा लाभ आता सर्वांनाच होत आहे. भविष्यात केवळ ऊस गाळपावर कारखान्याचे अर्थकारण टिकू शकणार नाही. यामुळेच उपपदार्थांच्या निर्मितीवर लक्ष केंद्रीत करावे लागेल. यासाठी केंद्र सरकारने घेतलेले इथेनॉलचे धोरण हे कारखान्याच्या आणि ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या हितासाठी उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
