नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
आक्षेपांचे निराकरण करत शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेचा (Water Supply Scheme) 348 कोटींचा सुधारीत प्रस्ताव महापालिकेने तिसर्‍यांदा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणा (Maharashtra Life Authority) (मजिप्रा) ला सादर केला आहे.
मजिप्राच्या तांत्रिक मान्यतेनंतर हा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या अंतिम मान्यतेसाठी पाठविला जाणार असून त्यानंतर राज्यामार्फत तो केंद्राला सादर केला जाईल. केंद्राच्या अमृत 2 अभियानांतर्गत महापालिकेच्या या पाणीपुरवठा योजनेला (Water Supply Scheme) निधी (fund) प्राप्त होणार आहे. नाशिक शहरातील नवीन वसाहतींमध्ये जलवाहिन्या (aqueducts) टाकण्यासाठी अमृत 1अभियानातून निधी देण्याचे तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Former Chief Minister Devendra Fadnavis) यांनी दिले होते.
त्यानुसार महापालिकेने अडीचशे कोटींचा पाणीपुरवठा योजनेचा आराखडा राज्य शासनाला (state government) सादर केला होता. शासनाने हा आराखडा तपासणीसाठी मजिप्राकडे पाठविला होता. मजिप्राने काही सुधारणा सुचविल्यानंतर महापालिकेने 226 कोटींचा सुधारीत आराखडा तयार करत पुन्हा मजिप्राला सादर केला.
विद्यमान आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार (Commissioner and Administrator Dr. Chandrakant Pulkundwar) यांच्या मार्गदर्शनाखाली पाणीपुरवठा विभागाने (Water Supply Department) 350 कोटींचा सुधारित प्रस्ताव राज्य शासनास सादर केला होता. शासनाच्या निर्देशांनुसार हा प्रस्ताव तपासणीसाठी पुन्हा मजिप्रकडे सादर केला गेला.हा आराखडा तयार करताना 2041 पर्यंतच्या संभाव्य लोकसंख्येचा आधार घेण्यात आला होता.
मात्र या लोकसंख्येच्या निकषावरच मजिप्राने आक्षेप घेत संपूर्ण आराखडाच अवास्तव ठरवत महापालिकडे परत पाठविला. याशिवाय अन्यही काही आक्षेप मजिप्राने नोंदविले होते. मजिप्राने सुचविलेल्या सुधारणांचा अंतर्भाव आणि आक्षेपांचे निराकरण करत महापालिकेने तिसर्‍यांदा 348 कोटींचा प्रस्ताव मजिप्राकडे सादर केला आहे. मजिप्राच्या अंतिम मान्यतेनंतर हा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या अंतिम मान्यतेसाठी पाठविला जाणार आहे. आता नव्या वर्षातच पालिकेच्या या प्रकल्पाचा मार्ग सुकर होईल, अशी आशा आहे.
प्रत्यक्षात मजिप्राच्या मान्यतेनंतर राज्य शासनामार्फत केंद्राकडे हा आराखडा पोहोचेपर्यंत अमृत 1 अभियानातील केंद्राचा महाराष्ट्रालाच्या हिश्याचा निधी संपुष्टात आला. त्यामुळे गेल्या चार वर्षांपासून शहराच्या पाणीपुरवठा व्यवस्थापनाचा हा प्रस्ताव प्रलंबित होता. तत्कालीन प्रशासक रमेश पवार यांच्या कार्यकाळात शासनाकडे या प्रस्तावाबाबत पुन्हा पाठपुरावा झाल्यानंतर महापालिकेला पाणीपुरवठा योजनेसाठी केंद्राच्या अमृत 2 योजनेअंतर्गत सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
प्रकल्प सल्लागार नेमणार
दरम्यान, महापालिकेने पाणीपुरवठा योजनेसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या निर्देशांनुसार मजिप्राच्या पॅनलवरील अथवा स्वत: मजिप्रालाच सल्लागार नियुक्त करावे लागणार आहे.त्यादृष्टीने तयारी केली जात आहे.
