मुंबई । प्रतिनिधी Mumbai
राज्य सरकारने आदिवासीबहुल नाशिक, धुळे, नंदुरबारसह आठ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हास्तरीय गट-क आणि गट-ड संवर्गातील पदांसाठी सुधारित आरक्षण आणि बिंदूनामावली निश्चित केली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या आरक्षण उपसमितीने याबाबत केलेल्या शिफारशीनंतर ही बिंदूनामावली निश्चित करण्यात आली. याबाबतचा सामान्य प्रशासन विभागाने नुकताच याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला.
सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाच्या आरक्षणासह नाशिक, धुळे, नंदुरबार, पालघर, यवतमाळ, रायगड, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या आठ आदिवासीबहुल जिल्ह्यांसाठी सुधारित आरक्षण विहित करण्याच्या अनुषंगाने उपाययोजना सुचवण्यासाठी बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्यात आली होती. या समितीमध्ये अन्न आणि नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे, शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे, इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक ऊईके आदींचा समावेश होता. या उपसमितीने केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
या आठ आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये ही आरक्षण बिंदूनामावली लागू करण्यात येणार आहे. या जिल्ह्यांमधील इतर मागास वर्ग तसेच विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या प्रवर्गाची प्रचलित आरक्षणाची टक्केवारी आणि लोकसंख्या विचारात घेऊन गट-क आणि गट-ड संवर्गातील सरळसेवा भरतीसाठी सुधारित आरक्षण निश्चित करण्यात आले होते. त्यानंतर या सुधारित आरक्षणानुसार बिंदूनामावली देखील विहित करण्यात आली होती.राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम, २०२४ अन्वये सामाजिक शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग (एसईबीसी) प्रवर्गास शासकीय सेवेतील सरळसेवा पदभरतीस तसेच शैक्षणिक संस्थांतील प्रवेशास १० टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे.
