नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
केंद्रीय योजनांची यशस्वीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी परस्पर समन्वयातून काम करावे. तसेच आयुष्यमान भारत व महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेची (Ayushman Bharat and Mahatma Phule Jan Arogya Yojana)माहिती देणारे शहरी व ग्रामीण भागासाठी दोन स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात यावे, असे निर्देश जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादा भुसे ( Guardian Minister Dada Bhuse)यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात (Collector’s Office) विविध योजनांची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी पालकमंत्री भुसे बोलत होते. या बैठकीस जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी., नाशिक महानरपालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अशोक थोरात, निवासी उपजिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे, मालेगाव महानगरपालिका आयुक्त भालचंद्र गोसावी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. कपिल आहेर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक सोनवणे, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी विष्णुपंत गर्जे, जलजीवन मिशनचे कार्यकारी अभियंता पी. सी. भांडेकर, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक आनंद पिंगळे, सहकार विभागाचे उपनिबंधक सतीश खरे, जिल्हा प्रशासन अधिकारी श्याम गोसावी यांच्यासह सर्व यंत्रणाचे अधिकारी, नगरपरिषदांचे मुख्याधिकारी उपस्थित होते.
पालकमंत्री दादा भुसे म्हणाले, आयुष्यमान भारत व महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ सर्वांना मिळावा, यासाठी जिल्हा पातळीवर शहरी व ग्रामीण भागासाठी प्रत्येकी एक कक्ष स्थापन करण्यात यावा. या कक्षात आरोग्य मित्रांची नेमणूक करून त्यांच्यामार्फत या योजनांची माहिती देवून लाभार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यात यावे. तसेच या कक्षाला टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध करून देण्याचे देखील नियोजन करण्यात यावे.
लाभार्थ्यांना आयुष्यमान कार्ड वाटप करण्यासाठी ग्रामीण भागात ग्रामसेवक, अंगणवाडी व आशा सेविका तर शहरी भागात महानगरपालिकेचे वार्ड अधिकारी यांची मदत घ्यावी. सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून प्राधान्याने या योजनांचा लाभ सर्व नागरिकांना मिळेल यासाठी प्रयत्न करावेत. त्याचप्रमाणे गेल्या माहिन्यात आपल्या जिल्ह्याचा आयुष्यमान कार्ड वाटपात राज्यात प्रथम क्रमांक आला असल्याची बाब कौतुकास्पद असून हे स्थान कायमस्वरूपी टिकवून ठेवावे. ज्या नगरपरिषदा व तालुक्यांची कामे 50 टक्क्यांपेक्षा कमी आहेत त्यांनी येणार्‍या काळात 100 टक्के कामे पूर्ण होण्यासाठी नियोजन करावे, अशा सूचनाही पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत शहरी भागात ज्या ठिकाणी शासकीय जागा घरांसाठी राखीव म्हणून असतील त्या जागा या योजनेच्या लाभार्थ्यांना नियमानुसार देण्यासाठी प्रयत्न करावेत. तसेच ग्रामीण भागातील जे लाभार्थी गावात राहत नाहीत त्यांच्याबाबत तसा ग्रामसभेकडून ठराव घ्यावा आणि ज्या लाभार्थ्यांकडे जागा नाहीत त्यांना जागा वाटपाच्या कामासाठी प्राधान्य देवून या कामाला गती देण्यात यावी. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या टप्पा 1 मध्ये पूर्ण झालेल्या पाच वर्षांआतील कामांची देखभाल दुरूस्ती करण्यात यावी. तसेच ज्या कामांना पाच वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झाला असेल त्यांच्याही दुरूस्तीसाठीचा प्रस्ताव सादर करावा, असेही दादा भुसे यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की, प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेत शेतकर्‍यांचे ई केवायसी प्रलंबित राहणार नाही, यासाठी नियोजन करण्यात यावे. जेणेकरून भविष्यात येणार्‍या योजनांचा देखील लाभ शेतकर्‍यांना मिळेल. त्याचप्रमाणे शेतकर्‍यांना देण्यात येणार्‍या मृदा आरोग्य कार्डच्या आधारे त्यांच्या जमीनीच्या आरोग्याविषयी सविस्तर व योग्य माहिती त्यांना देण्यात यावी.
त्यासाठी कृषी महाविद्यालयात शिक्षण घेण्यार्‍या विद्यार्थ्यांचा समावेश करून घ्यावा. ज्यामुळे त्या विद्यार्थ्यांना देखील प्रत्यक्ष कामातून अनुभव मिळेल. किसान क्रेडीट कार्ड योजनेंतर्गत या कार्डच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना कर्जासाठी वारंवार कागदपत्रे जमा करण्याची आवश्यकता असणार नाही, असे अपेक्षित असून त्यानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच नियमित कर्ज फेड करणारे शेतकरी 50 हजार रुपयांच्या अनुदानापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. जलजीवन मिशन अंतर्गत करण्यात येणार्‍या कामे दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण होतील यावर भर देण्यात यावा, अशा सूचनाही यंत्रणांना दिल्या.
