भारत इंग्रजांच्या राजवटीतून मुक्त
होऊन सात दशकांपेक्षाही अधिक काळ लोटला आहे. या सात दशकांच्या काळात आपल्या देशान विविध क्षेत्रातील प्रगतीची अनेकानेक शिखरे पादाक्रांत केली आहेत. असे असले तरी भारतातील बेरोजगारी आणि दारिद्र्य या समस्यांची तीव्रता फारसी कमी झालेली नाही. स्वातंत्र्योत्तर सात दशकांनंतरही आपण आर्थिक विकासाच्या बाबतीत विकसनशील याच टप्प्यावर आहोत. असे का व्हावे?
याचा आपण ज्यावेळी विचार करतो त्यावेळी असे प्रश्न निश्चित पडतात की, भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आत्मा असणार्‍या कृषी आणि ग्रामीण विकासाकडे आपण पुरेशा प्रमाणात लक्ष देऊ शकलो का? भारताचे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचा ‘खेड्याकडे चला’ हा संदेश आपण गांभीर्याने घेतला का?
स्वातंत्र्योत्तर काळात भारत हा खेड्यांचा देश होता
आणि शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा होता. शेतीबरोबरच अनेक छोटे-छोटे व्यावसायिक, ग्रामीण कारागीर, कुटीर उद्योजक, लघु उद्योजक आणि बलुतेदार हे ग्रामीण भागात आपले छोटे-मोठे व्यवसाय करत होते. परंतू या लोकांचे व्यवसाय इंग्रजांच्या व्यापारी धोरणांमुळे अडचणीत आले होते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील जनतेला स्वातंत्र्योत्तर काळात शेती हाच एकमेव आधार होता. ‘खेड्याकडेचला’ या महात्मा गांधींच्या संदेशात शेतीबरोबरच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावणार्‍या या ग्रामीण कारागीर, कुटीर उद्योजक, लघु उद्योजक, बारा बलुतेदार आणि एकूणच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणे अपेक्षित होते.
भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर
आपण समाजवादी समाजरचना निर्माण करण्याच्या उद्देशाने भांडवलशाही अर्थव्यवस्था आणि साम्यवादी अर्थव्यवस्था यांचे मिश्रण असणारी मिश्र अर्थव्यवस्था स्वीकारली. उद्देश हा होता की या दोन्ही प्रकारच्या अर्थव्यवस्थांचे गुण घेऊनभारतीय अर्थव्यवस्थेचा वेगाने विकास करता येईल. त्यानंतर अर्थव्यवस्थेचा नियोजनबद्ध पद्धतीने विकास करण्यासाठी भारताने पंचवार्षीक नियोजन स्वीकारले. 1951 ते 2017 या काळात भारतात 12 पंचवार्षिक योजना आणि काही वार्षिक योजनांची आखणी आणि अंमलबजावणी करण्यात आली.
भारतात राबविलेल्या विविध पंचवार्षिक योजनांमध्ये
कृषी आणि ग्रामीण विकासाला खरोखरच किती प्राधान्य दिले गेले? यावरून खेड्याकडे चला या गांधीजींच्या संदेशाचेआपण किती पालन केले? याचा अंदाज येऊ शकेल. भारतात नियोजन मंडळाने पहिली पंचवार्षिक योजना 1951 ते 1956 या कालावधीत राबविली. या योजनेचा एकूण खर्च जवळपास 1960 कोटी रुपये इतका होता. यापैकी कृषी व संबंधित क्षेत्रासाठी जवळपास 600 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. कृषी व संबंधित क्षेत्रासाठीचा हा खर्च एकूण योजना खर्चाच्या जवळपास 31 टक्के होता. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत कृषी आणि ग्रामीण विकासावर लक्ष केंद्रित केल्यामुळे या योजनेची उद्दिष्टपूर्ती अपेक्षित लक्ष्यांपेक्षाही खूप अधिक प्रमाणात साध्य झाली. कारण कृषी क्षेत्रातील वृद्धीचा प्रत्यक्ष संबंध दारिद्र्य आणि बेरोजगारी याच्याशी असल्याने या क्षेत्रात होणार्‍या सकारात्मक आणि नकारात्मक वृद्धीचा प्रत्यक्ष गुणक परिणाम संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर होतो.
दुसर्‍या पंचवार्षिक योजनेत 1956 ते 1961 याकाळात अवजड उद्योगांच्या विकासाला प्राधान्य देण्यात आले परंतु हे करत असताना कृषी आणि संबंधित क्षेत्रावरील खर्चाचे प्रमाण बरेच कमी करण्यात आले. कारण दुसर्‍या पंचवार्षिक योजनेत एकूण योजना खर्चाच्या केवळ 20 टक्के खर्च कृषी व संबंधित क्षेत्रांवर करण्यात आला. त्यानंतर 1961 ते 1990 या काळात भारतात तिसरी, चौथी, पाचवी, सहावी आणि सातवी पंचवार्षिक योजना राबविण्यात आली. या पाचही योजनांमध्ये एकूण योजना खर्चाच्या साधारण 21 ते 24 टक्के इतका खर्च कृषी व संबंधित क्षेत्राच्या विकासावर करण्यात आला. एकूणच काय तर कृषी व संलग्न क्षेत्रावरील योजना खर्चाचे प्रमाण या क्षेत्रात कार्यरत असणार्‍या जवळपास 70 टक्के या लोकसंख्येच्या मानाने बरेच कमीर ाहिले.
नवीन आर्थिक धोरण स्वीकारल्यानंतर
म्हणजेच 1991 नंतर भारतात 1992 ते 2017 याकाळात आठवी, नववी, दहावी, अकरावी आणि बारावी अशा पाच पंचवार्षिक योजना राबविण्यात आल्या. या पंचवीस वर्षाच्या काळात कृषी व संबंधित क्षेत्रावर योजना खर्चाच्या साधारण 20 टक्के इतकाच खर्च करण्यात आला. म्हणजेच कृषी व संबंधित क्षेत्रावर होणारा योजना खर्च नवीन आर्थिक धोरणानंतर पूर्वीच्या तुलनेत आणखीनच कमी झाल्याचे आढळते. थोडक्यात असे म्हणता येईल की भारतात राबविल्या गेलेल्या एकूण 12 पंचवार्षिक योजनांपैकी पहिली पंचवार्षिक योजना वगळता इतर पंचवार्षिक योजनांमध्ये कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांना पुरेसे महत्त्व देण्यात आले नाही. त्यामुळेच ग्रामीण भागातील बेरोजगारी आणि दारिद्र्य या समस्या आजही कायम आहेत. त्या अनुषंगाने जागतिक कीर्तीचे अर्थतज्ञ प्रा.शुल्टस्टी यांनी असे म्हटले आहे की जगातील बहुतेक लोक गरीब आहेत. आपण जर या लोकांच्या गरिबीचे कारण समजावून घेतले तर असे लक्षात येते की हे लोक उत्पन्नासाठी शेतीवर अवलंबून आहेत. म्हणून जर आपण शेतीचे अर्थ कारण समजावून घेतले तर आपणाला गरीबीचे अर्थकारण लक्षात येईल.
-प्रा.डॉ.मारुती कुसमुडे
(लेखक शेती अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)
