शिर्डी |प्रतिनिधी| Shirdi
येथील साईबाबांच्या मुळ चर्म पादुका साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्थेच्या वतीने 10 एप्रिलपासून दक्षिण भारतात नेण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंधरा दिवसात पादुका दोन हजार पेक्षा जास्त किलोमीटर प्रवास करणार आहे. आता या निर्णयाला शिर्डीतील काही ग्रामस्थांचा छुपा विरोध तर काहींचा उघड पाठिंबा आहे. दुसरीकडे सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी याविषयी थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. यासंदर्भात संस्थानला 7 एप्रिलपर्यंत आपले लेखी म्हणणे, शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश होऊन पुढील सुनावणी 7 एप्रिलला होणार आहे.
त्रिसदस्सीय समितीने साईबाबांचा प्रचार व प्रसार करण्याकरिता शेकडो वर्षांपूर्वीच्या बाबांच्या चर्मचरण पादुका भाविकांना दर्शनाकरिता तीन राज्यात घेऊन जाण्याचा ठराव घेऊन निर्णय घेतला आहे. प्रशासनाने साईबाबांचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी आयटी विभाग, जनसंपर्क कार्यालय यांच्या मार्फत वेगवेगळ्या भाषेत आर्टिकल, व्हिडीओ तयार करून ते सर्व देशांमध्ये प्रसारित करण्याची गरज आहे मात्र तसे न करता केवळ श्रीमंत भक्त व काही अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्याशी संपर्क असलेल्या विविध राज्यातील खासगी ट्रस्ट यांच्याकडे या पादुका नेण्याचा घाट रचला आहे. यामुळे फक्त ठराविक भाविकांनाच या पादुका दर्शनाचा लाभ होणार असून यातून साई संस्थानला नेमका कोणता फायदा होणार आहे? हे मात्र कोडेच आहे. कारण देश, विदेशात साईबाबांचे करोडो भक्त आहेत. केवळ ठरविक राज्यात या पादुका नेऊन संस्थान नेमक्या किती भाविकांना याचे दर्शन देणार आहे. शंभर वर्षांहून जास्त कालावधीपासून जतन केलेल्या पादुका जर बाहेर नेण्यात येणार असल्या तर त्याची सुरक्षा, पावित्र्य याचाही मोठा प्रश्न तक्रारदारांनी उपस्थित केला आहे. महाराष्ट्रात असा प्रकार कोणत्याही तीर्थस्थानी होत नाही मग शिर्डीतच का? असा सवाल ग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे.
यापूर्वी याच पादुका साईबाबांच्या समाधीला शंभर वर्ष पूर्ण झाल्याने 2018 मध्ये शताब्दी वर्ष म्हणून देश-विदेशात नेण्यात आल्या होत्या मात्र अनेक देशांच्या विमानतळावर सुरक्षेच्या कारणास्तव पादुका वेगवेगळे सुरक्षा रक्षक हाताळत असल्याने त्याचे पावित्र भंगले होते. तरीसुद्धा त्याकाळी विश्वस्त मंडळाच्या या निर्णयाला देशभरातून विरोध होऊनही त्यांनी सर्व नियम व अटी यांचा भंग करत विदेशी वारी करून पादुका नेण्यास सफल झाले. मात्र आता त्या घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून काही ग्रामस्थांनी या पादुका बाहेरील राज्यात नेण्यास तीव्र विरोध केला तर काही ग्रामस्थांनी पाठिंबा दिला आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांच्याशी शिर्डी ग्रामस्थांनी यासंदर्भात सविस्तर चर्चा केली. या चर्चेत सकारात्मक निर्णय होत मागील झालेल्या चुका दुरुस्त करून पादुकाचे पावित्र्य जपले जाईल व कडेकोट सुरक्षा व्यवस्थेत या पादुका नेल्या जातील, असे आश्वासन गाडीलकर यांनी दिल्याने अखेर ग्रामस्थांनी पादुका नेण्यास सहमती दर्शविली असली तरीही अंतिम निर्णय हा 7 तारखेलाच समजणार आहे. मात्र तोपर्यंत साईबाबा संस्थानला उच्च न्यायालयाने लेखी शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांचे वतीने अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर आणि अ‍ॅड. अजिंक्य काळे यांनी दिली.
