शिर्डी | Shirdi
सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी सन 2018 मध्ये उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका केली होती. त्यात शिर्डी साई मंदिर व परिसरात मंदिराच्या व भाविकांच्या सुरक्षेसाठी केंद्रीय पोलीस राखीव दल व केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल या सुरक्षा यंत्रणेची मागणी केली होती. मंगळवारी या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने याचिकेत वरील दोन केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणा लागू करण्याची शिफारस करण्यासाठी सात जणांची कमिटी स्थापन करण्याचे आदेश शासनाला केले असून या कमिटीने आपला गोपनीय अहवाल 31 नोव्हेंबर 2024 पर्यंत सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे आता शिर्डीच्या साई मंदिरात केंद्रीय सुरक्षा येणार हे नक्की झालं आहे.
साई मंदिर व परिसरात मंदिराच्या व भाविकांच्या सुरक्षेसाठी केंद्रीय पोलीस राखीव दल व केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल या सुरक्षा यंत्रणेची सुरक्षा देण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने तिरुपती बालाजी तसेच इतर ठिकाणचे गोपनीय अहवाल मागितले होते. साई संस्थांनालाही अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. त्रिसदस्सीय समितीचे अध्यक्ष जिल्हा प्रधान न्यायाधीश सुधाकर यालगड्डा तसेच साई संस्थांनच्या विश्वस्तांनी साई मंदिरात वरील केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणेची आवशक्यता असल्याचा खुलासा केला होता. परंतू यावर कोणतीही कारवाई न झाल्याने संजय काळे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. मंगळवारी या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणा लागू करण्यासाठी शिफारस व सूचना करण्यासाठी सात जणांची कमिटी स्थापन करण्याचे आदेश उच्च न्यालयाने शासनाला केले असून या कमिटीने गोपनीय अहवाल 31 नोव्हेंबर 2024 पर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता शिर्डीच्या साई मंदिरात केंद्रीय सुरक्षा येणार हे नक्की झालं आहे.
सात जणांच्या कमिटीमध्ये महाराष्ट्र राज्याचे निवृत्त मुख्य सचिव अथवा निवृत्त सीबीआय कॅडर मधील अधिकारी हे अध्यक्ष असणार आहेत तर उर्वरित सदस्यांमध्ये जिल्हा प्रधान न्यायाधीश, जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, याचिकाकर्ते संजय काळे, व मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदी सदस्य असणार आहेत. विशेष बाब म्हणजे या कमिटीने आपला अहवाल 31 नोव्हेंबर पर्यंत सादर केल्यानंतर त्यावर 13 डिसेंबर 2024 रोजी सुनावणी होणार आहे. आजपर्यंत साई मंदिरात सुरक्षा कारणावरून अनेकवेळा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. त्यामुळे साई मंदिरात केंद्रीय सुरक्षा बलाची स्थापना झाल्यावर भाविकांना तसेच साई संस्थान प्रशासनाला सुरक्षेचे नियम व अटी यांचे काटेकोर पालन करावेच लागेल.
कारण या सुरक्षा बलाची ख्याती जगभर असून ही यंत्रणा सुरक्षेच्या बाबतीत कुठलीही तडजोड करत नाही. त्यामुळे त्यांनी लागू केलेले नियम सर्वांना सारखेच असणार आहे. यामुळे संस्थान परिसरात तसेच मंदिरात कायम ठाण मांडून बसलेले तसेच भाविकांना व इतरांना डायरेक्ट दर्शन घडवून आणणारे यांच्यावर कायमचाच चाप बसणार आहे. न्यायालयाच्या सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व्ही. एम.घुगे व न्यायमूर्ती आर. एम. जोशी यांनी आदेश पारित केले असून याचिकाकर्ते संजय काळे यांच्या वतीने अ‍ॅड. सतिष तळेकर, अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर व अ‍ॅड. अजिंक्य काळे यांनी बाजू मांडली तर शासनाच्या वतीने अ‍ॅड. अमरजीत गिरासे तसेच साई संस्थांनच्या वतीने अ‍ॅड. संजय मुंढे यांनी कामकाज पहिले.
