गतवर्षाकडे वळून पाहताना…

राजधानीतून

सुरेखा टाकसाळ

एकेक वर्ष कसे भराभर उलटले ते समजलेच नाही. पाहता पाहता 2020 हे नवीन वर्ष सुरू झालेदेखील. मागोवा घ्यायचा तर सरलेल्या 2019 या वर्षात किती अन् काय काय घडले. किती घटना, उलाढाली झाल्या. वर्षाच्या सुरुवातीला पुलवामामध्ये दहशतवादी हल्ल्यापासून ते वर्ष संपता संपता नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात देशात सर्वत्र उसळलेल्या क्षोभापर्यंत अनेक महत्त्वपूर्ण घटना घडल्या.

सर्वोच्च न्यायालय व केंद्र सरकारने काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. वर्षभरात काही वादही उफाळले. सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. त्यात मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीएने 2014 पेक्षा अधिक घसघशीत जागा जिंकून केंद्रात पुन्हा सत्ता संपादन केली. मात्र पुढच्या सहाच महिन्यांत भाजपने महाराष्ट्र व झारखंड या दोन राज्यातील सत्ता गमावली. तर हरयाणात दुष्यंत चौटाला यांच्या पक्षाच्या भागीदारीत तेथील सत्ता आपल्या हाती राखली.

याच काळात महाराष्ट्रात भाजपचे अवघ्या काही तासांचे सरकारही देशाने पाहिले आणि सत्तेसाठी हिंदुत्ववादी शिवसेना आणि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस एकत्र येऊन त्यांनी महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन केल्याचेही जनतेला पाहायला मिळाले.

राफेल लढाऊ विमान खरेदीच्या मुद्यावर विरोधी पक्षांचा तृणमूल काँग्रेसचा पंतप्रधान मोदींविरुद्ध देशात वादळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न फसला. लागोपाठ दुसर्‍यांदा ‘मोदी मॅजिक’च चालले. सतराव्या लोकसभेची निवडणूक जिंकून भाजप 282 वरून 303 पर्यंत पोहोचला. पूर्ण बहुमताचे सरकार स्थापन करणारे नरेंद्र मोदी हे पहिलेच बिगर काँग्रेसी पंतप्रधान ठरले. त्यापूर्वी जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी व राजीव गांधी यांचीच पूर्ण बहुमताची सरकारे होती. परंतु 2019 च्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला 60 जागादेखील जिंकता आल्या नाहीत. लोकसभेत पुन्हा एकदा विरोधी पक्षनेता पद या पक्षाला मिळाले नाही. लोकसभा निवडणुकीतील पक्ष पराभवाची जबाबदारी स्वीकारून राहुल गांधी यांनी पक्षाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. गांधी घराण्याबाहेरची व्यक्ती हे पद स्वीकारण्यास तयार झाली नाही आणि सोनिया गांधी यांना पुन्हा एकदा पक्षनेतृत्वाची जबाबदारी स्वीकारावी लागली.

दुसरीकडे भाजपचे अध्यक्ष व निवडणूक रणनीतिकार अमित शहा मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात गृहमंत्री झाले. दुसर्‍यांदा सत्तेवर येताच मोदी सरकारने धाडसी निर्णय घेण्याचा धडाका लावला. तिहेरी तलाकबंदी विधेयकाला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजुरी मिळाल्यानंतर राष्ट्रपतींनी त्यावर शिक्कामोर्तब केले आणि 1 ऑगस्ट रोजी तिहेरी तलाकबंदी कायदा अस्तित्वात आला. पाठोपाठच 5 ऑगस्ट रोजी सरकारने जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे घटनेतील 370 वे कलम (व त्याचबरोबर कलम 35 अ देखील) रद्द केले. यामुळे जम्मू-काश्मीरला असलेले विशेष अधिकार रद्द झाले आणि संपूर्ण भारतामध्ये जे कायदे व नियम लागू असतात ते या राज्यांमध्येही लागू झाले आहेत. सरकारच्या निर्णयामुळे राजकीय क्षेत्रात विशेषत: काश्मीरमध्ये हलकल्लोळ माजला. सरकारने जम्मू-काश्मीरपासून लडाख प्रांत वेगळा केला आणि जम्मू-काश्मीर व लडाख असे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश निर्माण केले. मात्र तसे करत असताना तेथे उद्भवलेल्या ताणतणावाची स्थिती व संचार संपर्क व्यवस्थेत निर्माण झालेली अनिश्चितता अद्यापही कायम आहे. काश्मीरमधील स्थानिक नेते स्थानबद्धतेत आहेत, तर विघटनवादी व पाकिस्तान धार्जिणे नेते तुरुंगात आहेत. येथील स्थिती अद्याप सुरळीत पदावर आलेली नाही. सेना व केंद्र सरकारबाबत येथील जनतेच्या मनात अद्यापही साशंकतेची भावना आहे.

गेली अनेक वर्षे अनिर्णीत राहिलेल्या अयोध्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने 2019 मध्ये निर्णय दिला आणि सर्वांनीच सुटकेचा नि:श्वास टाकला. वादग्रस्त जागा रामलल्ला विराजमान यांना सोपवण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. ‘श्रद्धेच्या आधारावर नव्हे तर पुराव्यांच्या आधारावर’ हा फैसला दिल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले. सुदैवाने या निर्णयानंतर देशात कोणतीही हिंसक घटना झाली नाही की राज्यांमध्ये कोणतेही प्रतिकूल प्रतिसाद उमटले नाहीत.

आर्थिक आधारावर सर्वसामान्य वर्गाला 10 टक्के आरक्षण देणारे विधेयकही संसदेत या वर्षात मंजूर केले. परंतु उद्योग क्षेत्रातील मंदी, उत्पादनात घट, बेरोजगारीत वाढ, शेती क्षेत्रावरील संकट, परिणामी डळमळीत होणारी अर्थव्यवस्था सावरण्याच्या हेतूने सरकारला उद्योग व व्यवसाय क्षेत्रांना अनेक सवलती देणे भाग पडले आहे. सकल घरेलू उत्पन्नात (जीडीपी) घट व चलनवाढीला देशाला सामोरे जावे लागत आहे.

2019 च्या फेब्रुवारी महिन्यात पुलवामा येथे भारतीय सेनेच्या लष्करी वाहनांवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात सेनेचे 40 जवान शहीद झाले. त्याला 26 फेब्रुवारी रोजी भारतीय हवाई दलाने पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील बालाकोट येथील दहशतवादी अड्ड्यांवर हल्ले चढवून चोख प्रत्युत्तर दिले. या बहादुरी कारवाईचा सर्वात्रिक निवडणूक प्रचारात भाजपने भरपूर फायदा करून घेतला. मात्र बालाकोट व तिहेरी तलाकबंदी, 370 वे कलम रद्द करणे, राममंदिर इत्यादी राष्ट्रीय पातळीवरील मुद्दे नंतरच्या विधानसभा निवडणूक प्रचारात मात्र चालू शकले नाहीत.

परतीच्या पावसाने गेल्या वर्षात महाराष्ट्रात हाहाकार माजवला. कर्नाटक, बिहार, आसाममध्येही पूर आले. महाराष्ट्रात या पावसामुळे जीवितहानी तर झालीच परंतु मालमत्ता, शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले. पाठोपाठच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीवरही त्याचे दाट सावट राहिले. मात्र अशाही स्थितीचा कसा फायदा करून घेता येतो याचे उत्तम उदाहरण राजकीय धुरंधर शरद पवार यांनी राजकीय पक्षांना घालून दिले. 2019 च्या वर्षात अंतराळ क्षेत्रात भारताने घेतलेली झेप ही नक्कीच कौतुकास्पद, अभिमानास्पद होती. चंद्राला स्पर्श करण्यापासून बस्स केवळ काही मीटरच विक्रम लॅण्डर दूर राहिला. तरी त्यामुळे भारतीय वैज्ञानिकांचे कसब, चंद्रावर नियोजित जागी विक्रम लॅण्डर उतरवण्याचे अचूक गणित, परिश्रम काही ‘चूक’ ठरत नाहीत. उलट या चांद्रमोहिमेमुळे आगामी काळात चंद्रमोहिमांसाठी भारतीय वैज्ञानिकांचा आत्मविश्वास अधिकच दुणावेल यात शंका नाही. चंद्रावरच्या ज्या भागात अद्याप अन्य कोणताही देश पोहोचलेला नाही त्या चंद्राच्या दक्षिण ध्रुव प्रदेशात पाठवलेल्या भारताच्या या चांद्रमोहिमेबद्दल संपूर्ण जगाला मोठी उत्सुकता होती.

याच वर्षात क्लायमेट चेंज, हवामानात बदल आणि अन्य काही क्षेत्रांमध्ये देशाची कामगिरी सुधारली. काही व्यक्तींचा त्यांच्या कामगिरीबद्दल गौरव झाला. ज्या व्यक्तीने आयुष्याची 40 वर्षे जनसंघ व भाजपच्या विचारसरणीविरुद्ध व काँग्रेस पक्षाकरिता घालवली त्या प्रणव मुखर्जी यांना मोदी सरकारने ‘भारतरत्न’ देऊन त्यांचा सन्मान केला. प्रख्यात गायक भूपेन हजारिका, सामाजिक कार्यकर्ते, जनसंघाचे नेते नानाजी देशमुख यांना मरणोत्तर ‘भारतरत्न’ पुरस्कार देऊन त्यांच्या कामगिरीचा गौरव केला गेला.

मूळ भारतीय व आता अमेरिकन अर्थतज्ज्ञ अभिजित बॅनर्जी यावर्षी नोबेल पारितोषिकाचे मानकरी ठरले. तर चित्रपटसृष्टीतील ‘दादासाहेब फाळके’ हे सर्वोच्च पारितोषिक अभिनेते अमिताभ बच्चन यांना देण्यात आले.

परंतु याच वर्षात देशाने राजकीय, साहित्य व संगीत, चित्रपट, नाट्य व प्रशासन क्षेत्रातील काही गुणी व नामवंत व्यक्तींना गमावले. संगीतकार खय्याम, प्रख्यात हिंदी साहित्यकार नामवर सिंह, ज्येष्ठ अभिनेते डॉ. श्रीराम लागू, 15 वर्षे दिल्लीच्या लोकप्रिय मुख्यमंत्री व काँग्रेस नेता शीला दीक्षित, ओजस्वी वक्ता, लोकप्रिय व वरिष्ठ नेता मंत्री सुषमा स्वराज, भाजपचे संकटमोचक, पंतप्रधान मोदी यांचे खंदे पाठीराखे, सल्लागार, प्रसिद्ध वकील अरुण जेटली, माजी संरक्षणमंत्री व गोव्याचे जनतेचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर आता आपल्यात राहिले नाहीत. या सर्व जणांचे ‘नसणे’ त्या-त्या क्षेत्रात काहीकाळ तरी खलेलच.

शरमेने मान खाली जावी अशा उन्नाव व हैदराबादमधील बलात्काराच्या घटना विसरता येणे शक्य नाही. उन्नाव प्रकरणातील दुर्दैवी तरुणीचा आवाज, अस्तित्व, तिच्यावर ट्रकचा हल्ला आणि तिला जाळून संपवले गेले. तर हैदराबादमध्ये व्हेटर्नरी महिला डॉक्टरवर सामूहिक बलात्कार करणार्‍या चार आरोपींचा पोलिसांनी त्वरेने एन्काऊंटर केला. देशात या कारवाईचे स्वागत झाले. पोलिसांची कारवाई योग्य की अयोग्य हा वाद असला तरी बलात्काराचे कृत्य करणार्‍या नराधमांना कठोर व त्वरित शिक्षा व्हायला हवी, ही जनमानसाची भावना आहे, हेदेखील संबंधित यंत्रणांनी ध्यानात घ्यायला हवे. नवीन वर्षात देशाचा राजकीय नकाशा बदलला आहे. 2017 पर्यंत 19 राज्यांत (72 टक्के लोकसंख्या) सत्ता असलेल्या भाजपकडे 2019 च्या अखेरीला 12 राज्ये राहिली आहेत व 4 राज्यांत त्यांच्या मित्रपक्षांचे मुख्यमंत्री आहेत. आता 14 राज्यांत भाजपविरोधी पक्षांची सरकारे आहेत. 2020 या वर्षात दिल्ली व बिहार विधानसभांच्या निवडणुका भाजपसाठी मोठे आव्हान असेल. दिल्लीत तर गेल्या 20 वर्षांपासून भाजप सत्तेपासून दूर आहे. देशाच्या आर्थिक राजधानीतही मुंबईत भाजपच्या हाती सत्ता राहिलेली नाही. महाराष्ट्र व झारखंडमध्ये काँग्रेस पक्षाला सत्तेची दालने खुली झाली आहेत. अन्य राज्यांत नव्याने पाय रोवण्याची संधी या पक्षाला आहे. पण त्यासाठी या पक्षाच्या नेत्यांची इच्छाशक्ती व मेहनतीची तयारी आहे?

नवीन वर्षात राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता मोठी आहे. जनतेतून येत असलेल्या दबावामुळे भाजपच्या मतांवर परिणाम होऊ शकतो. एवढेच नव्हे तर एनडीएतील काही घटक पक्षदेखील वेगळा विचार करू शकतात. नागरिकता दुरुस्ती कायदा (सीएए) व प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) ला देशात होत असलेला वाढता विरोध लक्षात घेता आगामी काळात दिल्ली, बिहार व पश्चिम बंगालमध्ये राजकीय मुसंडी मारण्याचे भाजपचे प्रयत्न रोखण्यासाठी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, डावे पक्ष व आम आदमी पक्ष अधिक जोमाने व संघटित प्रयत्न करतील यात शंका नाही.