अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
अनेक दिवसांपासून लिलावाची प्रतीक्षा असलेल्या वाळूपट्ट्यांच्या लिलावाला मुहूर्त मिळाला आहे. राज्य सरकारच्या पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यातील 13 वाळूपट्ट्यांना पर्यावरण विभागाचा ग्रीन सिग्नल मिळाला आहे. 9 एप्रिलला राज्य शासनाने नवीन वाळू धोरण जाहीर केले आहे. यानुसार, 2022 पूर्वी प्रचलित असलेल्या वाळू धोरणानुसार, घाटांचा लिलाव होणार आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने नवीन वाळू धोरण ठरवले. मात्र, जून महिन्यांत पावसाळा सुरू होणार असून या काळात वाळू बंदी राहणार असल्याने नवीन धोरणावर कधी अंमलबजावणी होणार हा प्रश्न आहे. गतवर्षी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमुळे जिल्ह्यातील वाळू उपशाला ब्रेक लागला होता. पर्यावरण विभागाची मान्यता मिळू शकली नाही.
यामुळे लिलाव प्रक्रिया बरेच दिवस रखडली. यामुळे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर अवैध वाळू उत्खनन व वाहतुकीच्या अनेक घटना उघड झाल्या होत्या. अधिकार्‍यांवर माफियांकडून हल्ले झाल्याच्या घटना घडल्याचे दिसून आले होते. 2023 साली तत्कालीन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नवीन वाळू धोरण आणले होते. या धोरणानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात वाळू डेपो तयार करण्यात आले होते. या डेपोतून वाळूची विक्री केली जात होती. जिल्ह्यात सध्या 18 वाळू डेपो कार्यरत असून 24 ते 25 हजार ब्रास वाळू साठा आहे. या डेपोतून जुन्या धोरणानुसार वाळूची विक्री केली जात आहे. दरम्यान, त्या काळातील दोन डेपो रद्द करण्यात आले असून सरकारच्या धोरणामुळे चोरट्या मार्गाने वाळू तस्करी जोर असल्याची चर्चा आहे.
नवीन वाळूसाठी दिवाळीचा मुर्हूत ?
जिल्ह्यात मुळा, प्रवरा, गोदावरी, घोड आणि भीमा हे महत्त्वाचे नदी पात्र आहेत. पहिल्या टप्प्यात कर्जत, राहुरी आणि पारनेर तालुक्यातील 13 वाळू पट्ट्यांचा नवीन धोरणानुसार, लिलाव करण्यात येणार आहे. येत्या काही दिवसांत 13 वाळू पट्ट्यांची निविदा प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. नवीन धोरणानुसार, लिलाव होणार आहेत. परंतु उर्वरित वाळू पट्ट्यांची निविदा प्रक्रिया राबण्यासाठी शासनाकडे केवळ एक महिन्यांचा कालावधी बाकी आहे. जून ते सप्टेंबर दरम्यान वाळू उपसा केला जात नाही. यामुळे सरकारच्या सुधारित धोरणामुळे दिवाळीच्या दरम्यान शासकीय वाळू मिळणार असल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
घरकुलांसाठी मोफत वाळू
नव्या धोरणानुसार आता लिलावाद्वारे उत्खनन करण्यात येणार्‍या प्रत्येक वाळू गटामधील 10 टक्के वाळू विविध घरकूल लाभार्थ्यांसाठी पाच ब्रासपर्यंत मोफत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. हातपाटी-डुबी या पारंपरिक पद्धतीने केल्या जाणार्‍या वाळू उत्खननासाठी वाळू गट राखीव ठेवण्यात येणार आहेत.
