अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने विधानसभा निवडणुकीच्या काळात पैसे, दारू आणि अन्य भेटवस्तूंच्या वाटपाची शक्यता जिल्ह्यातील संगमनेर व नगर शहर या दोन मतदार संघात जास्त होणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. हे दोन विधानसभा मतदारसंघ ‘खर्चाच्या दृष्टीने संवेदनशील’ ठरवली आहेत. या मतदारसंघांवर नजर ठेवण्यासाठी अतिरिक्त पथके तैनात केली जाणार असल्याची माहिती जिल्हा निवडणूक शाखेने दिली.
गुप्तचर विभागाने केंद्रिय निवडणूक आयोगाला जिल्ह्यातील 12 विधानसभा मतदार संघांबाबत गोपनीय अहवाल पाठविला आहे. मागील विधानसभा निवडणुकीच्या वेळेस प्राप्त झालेल्या तक्रारी आणि घटनांचा या अहवालामध्ये समावेश आहे. हे दोन्ही मतदार संघ हे शहरी भागाचा जास्त समावेश आहे. त्याच बरोबर झोपडपट्टीमधील मतदार संघाचाही जास्त समावेश आहे. या दोन्ही मतदार संघात निवडणुकीच्या तीन दिवस अगोदर पैसे, दारू आणि अन्य भेटवस्तूंचे वाटप होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. या मतदार संघात जादा पथके तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याच बरोबर लहान-मोठ्या सर्वच घटनांवर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. निवडणूक कालावधीत आदर्श आचार संहितेचे पालन होते का? यावर लक्ष देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकार्यांना देण्यात आले आहेत. स्थानिक पोलीस आणि केंद्रिय निमलष्करी दलाचे अधिकारी-कर्मचारी यांची एकत्रित पथके राहणार आहेत. निवडणूक निरीक्षक (खर्च) यांनी उमदेवारांचे खर्च काटेकोरपणे तपासण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या मतदार संघातील येणार्या प्रमुख मार्गावर स्थिर पथके तैनात राहणार असून वाहनांची झडती घेतली जाणार आहे. इतर मतदार संघापेक्षा या मतदार संघासाठी जादा पथके राहणार आहेत. भरारी पथकांची संख्याही जास्त राहणार आहे. शेवटच्या तीन दिवसामध्ये पैसे, दारू आणि अन्य भेटवस्तूंच्या वाटपाची शक्यता गृहित धरून जादा पथके नियुक्त केले जाणार आहेत. दरम्यान, केवळ मतदारसंघच नव्हे तर मतदार संघामधील खर्चाच्या दृष्टीने संवेदनशील भागांचा शोधही घेण्यास आयोगाने जिल्हा निवडणूक अधिकारी व मतदारसंघाच्या निवडणूक अधिकार्यांना सांगितले आहे. आयोगाने त्यासाठी विविध निकष ठरवून दिले आहेत. याशिवाय निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीच्या सहा महिन्यात त्या मतदारसंघातून चलनाच्या मागणीत 20 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ झाल्याचा भारतीय रिझर्व बँकेचा अहवाल, काही मोजक्या खात्यातून प्रचंड मोठ्या संख्येच्या खात्यांमध्ये जमा होणार्या रकमा, गेल्या सहा महिन्यात वाढलेले ऑनलाइन व डिजिटल पेमेंट, अशा विविध निकषानुसार खर्चाच्या दृष्टीने संवेदनशील मतदारसंघ निवडले गेले आहेत.