अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या मार्गदर्शनाखालील सहकारमहर्षी भाऊसाहेब थोरात सहकारी साखर कारखान्याने यावर्षी सन 2026-2027 या गळीत हंगामातील येणार्‍या उसासाठी पहिली उचल प्रतिटन 3200 रुपये जाहीर करून ऊसदराची कोंडी फोडली आहे. आता अन्य साखर कारखाने काय दर घोषित करतात याकडे जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांच्या नजरा लागल्या आहेत. जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम सुरू होऊन महिना उलटला, तरी संगमनेर कारखाना वगळता अन्य कारखान्याने ऊस दर जाहीर केलेला नाही.
यासंदर्भात पालकमंत्री विखे यांनी यापूर्वी दोन बैठका घेतल्या होत्या. मात्र, त्यातूनही कारखानदारांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली नव्हती. दुसरीकडे, ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना प्रतिटन चार हजार रुपये दर मिळावा, अशी शेतकरी संघटनांची ठाम मागणी आहे. या मागणीसाठी राहुरी येथे अहिल्यानगर-मनमाड महामार्गावर चक्काजाम आंदोलन करण्यात आले होते. पालकमंत्री विखे यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले. त्यानंतर बुधवारी कारखान्यांचे अध्यक्ष, कार्यकारी संचालक आणि शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीला उपस्थित न राहिल्यास कारखान्यांच्या अध्यक्ष आणि कार्यकारी संचालकांवर प्रशासकीय कारवाई केली जाईल, अशा आशयाचे पत्र प्रादेशिक साखर सहसंचालकांनी काढले होते. या बैठकीला जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, जिल्हा पोलीस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन, माजी आमदार भानुदास मुरकुटे, राजेंद्र नागवडे यांच्यासह विविध साखर कारखान्यांचे पदाधिकारी आणि कार्यकारी संचालक उपस्थित होते.
उतारा घटला, कारखानदारी अडचणीत
बैठकीच्या प्रारंभी ज्ञानेश्वर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक शेवाळे यांनी कारखानदारांची भूमिका मांडली. राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार यंदा साखर कारखाने लवकर सुरू करण्यात आले. मात्र, त्याचा परिणाम साखर उतार्‍यावर झाला आहे. सध्या जिल्ह्यात सरासरी 8.30 ते 8.35 टक्के साखर उतारा मिळत आहे. कोल्हापूर आणि नगर जिल्ह्याच्या साखर उतार्‍या सुमारे अडीच टक्क्यांची तफावत आहे, तर पुणे जिल्ह्याचा सरासरी उतारा 10.35 टक्के आहे. या कमी उतार्यामुळे नगर जिल्ह्यातील कारखान्यांना प्रतिटनामागे 20 ते 25 किलो साखरेचे उत्पादन कमी मिळत आहे. यंदाचा साखर उतारा गतवर्षीपेक्षाही अर्धा टक्का कमी होण्याची शक्यता आहे. ही परिस्थिती कायम राहिल्यास पुढील वर्षी कारखाने सुरू ठेवणेही अडचणीचे ठरू शकते, अशी भूमिका कारखानदारांनी मांडली.
रिकव्हरी लॉसपोटी अनुदान मागणार
केंद्र आणि राज्य सरकारने साखर कारखान्यांना लवकर गाळप हंगाम सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यामुळे साखर उतारा कमी मिळत असतानाही कारखाने सुरू करण्यात आले. परिणामी कारखान्यांना रिकव्हरी लॉसचा सामना करावा लागत आहे. या उतारा घटीपोटी होणारी आर्थिक तफावत राज्य सरकारने कारखान्यांना अनुदानाच्या स्वरूपात द्यावी आणि कारखान्यांनी ही रक्कम शेतकर्‍यांना वर्ग करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी केली. यावर पालकमंत्री विखे यांनी रिकव्हरी लॉसपोटी अनुदान मिळावे, यासाठी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव सादर करण्यात येईल, तसेच संबंधित रक्कम थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा करण्याची मागणीही केली जाईल, असे आश्वासन दिले.
कोल्हापूर पॅटर्ननुसार चार हजारांची मागणी
कारखानदारांची ही भूमिका शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांनी अमान्य केली. कोल्हापूर पॅटर्ननुसार पहिली उचल प्रतिटन 3 हजार 700 रुपये, त्यानंतर 100 रुपये आणि साखरेच्या बाजारभावातील फरकानुसार आणखी 200 रुपये, असा चार हजार रुपये दर द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. याशिवाय जिल्ह्यात साखर उतार्‍यातील गैरप्रकार, काटामारी, ऊस वाहतूक व तोडणीचे वाढीव दर आणि उपपदार्थ निर्मितीतून मिळणार्या उत्पन्नाचा लाभ शेतकर्‍यांना दिला जात नसल्याचे आरोपही करण्यात आले. अनिल धनवट, जितेंद्र भोसले, सुभाष लांडे, रवींद्र मोरे, अजित काळे, सुरेश ताके आणि अभिजीत पोटे यांनी शेतकर्‍यांच्या विविध प्रश्नांकडे लक्ष वेधले होते.
शेतकरी संघटनेला दर अमान्य
गुरुवारी थोरात साखर कारखान्याने ऊसाला प्रतिटन 3200 रुपये भाव जाहीर करून ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांची मोठी निराशा केली आहे. कारखानदारांच्या या निर्णयाचा शिवसेना शेतकरी सेनेच्या वतीने तसेच समस्त ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या वतीने निषेध करण्यात आला आहे.
मागील वर्षी साखरेचे दर प्रतिकिलो 35 रुपये असतानाही कारखान्याने शेतकर्‍यांना प्रतिटन 3100 रुपये भाव दिला होता. मात्र यावर्षी साखरेचे दर प्रतिकिलो 51 ते 52 रुपयांपर्यंत पोहोचलेले असताना केवळ 3200 रुपये भाव जाहीर करणे म्हणजे शेतकर्‍यांच्या कष्टाची थट्टा करण्यासारखे आहे.
साखरेच्या दरामध्ये मोठी वाढ झालेली असताना ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या भावात केवळ 100 रुपयांची वाढ कशी? साखरेच्या दरवाढीचा फायदा नेमका कोणाला मिळत आहे? शेतकर्‍यांच्या घामाचा मोबदला देताना कारखानदारांच्या हाताला काय झाले आहे ? शिवसेना शेतकरी सेनेच्या वतीने उद्यापासून गावोगावी शेतकर्‍यांना एकत्र येण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. कारखानदारांच्या या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल. येणार्‍या काळात मोठे जनआंदोलन छेडण्यात येणार असून शेतकर्‍यांना न्याय्य ऊसदर मिळेपर्यंत आमचा संघर्ष थांबणार नाही असा इशारा शेतकरी संघटनेचे रवींद्र मोरे यांनी दिला आहे.
