संगमनेर |तालुका प्रतिनिधी| Sangamner
संगमनेर तहसीलदार व प्रांताधिकारी यांनी वाळूतस्कारीला पायबंद घालण्यासाठी त्यांच्या जमिनीवरती शासकीय बोजा चढवला तर काहींना तडीपारीच्या कारवाया करण्याचा कठोर निर्णय घेतला तरी देखील संगमनेर तालुक्यात सध्या अवैध वाळू तस्करीने पुन्हा एकदा डोके वर काढले आहे. महसूलचे वरिष्ठ अधिकारी यांना अंधारात ठेवून खालच्या पातळीवर या वाळूतस्करीला महसूल विभागाचा ‘आशीर्वाद’ आहे की काय? असा संशय निर्माण झाला आहे. कारण थेट संगमनेरचे आ. अमोल खताळ यांनी स्वतःच अवैधरित्या वाळू वाहतूक करणारा एक डंपर अडवून तो महसूल विभागाच्या ताब्यात दिला आहे.
या घटनेने अनेक प्रश्न निर्माण झालेे आहेत. सर्वाधिक धक्कादायक बाब म्हणजे या डंपरवर कोणताही क्रमांकाची नंबर प्लेट नव्हती. त्यामुळे आरटीओ विभागाने केलेल्या दुर्लक्षाचीही गंभीर दखल घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. एकेकाळी तत्कालिन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या कार्यकाळात वाळूतस्करीवर कडक नियंत्रण होते. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत तस्करांना मुक्त संचार मिळाल्याचे चित्र स्पष्ट दिसते. पोलिस महसूल विभाग आणि आरटीओ विभागाने जाणीवपूर्वक डोळ्यावर पट्टी बांधल्याचा आरोप नागरिकांतून केला जात आहे. आ. खताळ यांनी पकडलेल्या डंपरमध्ये तब्बल तीन ब्रास वाळू आढळून आली आहे. यावरून तस्करांच्या धाडसाची कल्पना करता येते. नंबर नसलेले वाहन म्हणजे तपास यंत्रणांना फसविण्याचा थेट प्रयत्न आहे आणि यासाठी कोणत्याही प्रकारचा अडथळा न आल्याचेही यातून अधोरेखित होते.
दरम्यान, सदर डंपरला रितसर दोन ब्रास वाळू वाहण्याची परवानगी आहे. मात्र तस्कराने डंपरची बॉडी बदलून ती अधिक मोठी करून घेतली आहे. त्यामुळे आता या वाहनातून तब्बल तीन ब्रास वाळू वाहिली जात आहे. सामान्य वाहन जर थोडेसेही ओव्हरलोड आढळले तर आरटीओ विभाग तत्काळ कारवाई करताना दिसतो. मात्र या अवैध वाळू वाहतूक करणार्‍या डंपरवर कारवाई होते की नाही हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे. दरम्यान संगमनेरातील वाळू तस्करीचा प्रश्न केवळ कायद्याच्या चौकटीतील नाही तर तो पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही गंभीर आहे. त्यामुळे महसूल आणि आरटीओ विभागाने तातडीने कारवाई करत दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी जनतेतून होत आहे.
क्रमांक नसलेली वाहने, तस्करीचा नवा फॉर्म्युला…
वाळूतस्कर सध्या वाहनांवर क्रमांकच न टाकता अवैधरित्या वाळूची वाहतूक करत असल्याचे समोर आले आहे. कारण वाहनावर क्रमांक असेल तर नागरिक सहजच संबंधित अधिकार्‍यांना माहिती देऊ शकतात. त्यामुळे कारवाईची शक्यता वाढते. हे टाळण्यासाठीच वाहनांवर क्रमांक न टाकण्याचा प्रकार सुरू आहे.
