अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून सरपंचाचीच पुन्हा नियुक्ती करावी, या मागणीसाठी सरपंच परिषदेच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयाने परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. राज्य सरकारने यावर निर्णय घेण्यासाठी 22 सप्टेंबरपर्यंतची मुदत मागिल्याची माहिती सरपंच परिषदेचे राज्याध्यक्ष जितेंद्र भोसले व याचिकाकर्ते अरुण दळवी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
राज्यात मुदत संपलेल्या 17 हजार ग्रामपंचायतीं निवडणुकांच्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र राज्य सरकार निवडणुका घेत नाही. त्या का घेतल्या जात नाहीत, असा प्रश्न सरपंच परिषदेने उपस्थित केला आहे. राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात 22 पर्यंत मुदत मागितली आहे. मात्र याबरोबरच उच्च न्यायालयाच्या मुंबई व औरंगाबाद खंडपीठातही याचिका दाखल झाल्या आहेत. मात्र त्या अद्याप सुनावणीस आलेल्या नाहीत, असेही जितेंद्र भोसले व अरुण दळवी यांनी सांगितले. यापूर्वी 14 हजार ग्रामपंचायती निवडणुकीच्या प्रतीक्षेत असताना राज्य सरकारने विस्तार अधिकार्‍यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यास सरपंच परिषदेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानंतर सरपंच व तत्कालीन ग्रामपंचायत सदस्यांची प्रशासकीय समिती प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आली. ही मुदत सहा महिन्यांसाठी होती, ती मुदत संपल्यानंतर आता पुन्हा विस्तार अधिकार्‍यांची प्रशासक म्हणून नियुक्तीचे आदेश देण्यात आले आहेत.
मात्र इतक्या मोठ्या संख्येने प्रशासक म्हणून राज्य सरकारकडे मनुष्यबळ उपलब्ध नाही, या अधिकार्‍यांना गावगाडा कसा हाकायचा याची माहिती नाही, त्यामुळे अनेक गावांमध्ये अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत. प्रशासक म्हणून एका अधिकार्‍याकडे अनेक गावांचा जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. अधिकारी गावांना कधी भेटी देत नाहीत, आता सरपंचांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करताना खर्चाच्या अधिकारासह नियुक्ती द्यावी, म्हणजे गावगाडा सुरळीत चालेल अशी मागणी भोसले व दळवी यांनी केली. यावेळी कर्जुले हर्याच्या सरपंच सुनीता तुकाराम मुळे, वडगाव सावताळचे सरपंच संजय रोकडे, टाकळी ढोकेश्वरचे सरपंच बाळासाहेब खिल्लारी, भाऊसाहेब बराटे आदी उपस्थित होते.
देयके काढण्याचा धडाका
मुदत संपण्यास एक दिवस बाकी असताना प्रशासक म्हणून अधिकार्‍यांची नियुक्ती करण्यात आली. आता प्रशासकाच्या काळात देयके काढण्याचा धडाका सुरू करण्यात आला आहे. न्यायालयाचा पुढील आदेश होईपर्यंत देयके काढली जाऊ नयेत, अशीही मागणी सरपंच परिषदेने केली आहे.
