राहाता |प्रतिनिधी| Rahata
मेंढेगिरी समितीचे निकष पूर्ण करण्यासाठी गोदावरी, प्रवरा व मुळा धरण समुहातून सोडण्यात येणारे पाणी अत्यंत कमी असल्याने पाण्याचा अपव्यय होण्याची शक्यता गृहीत धरून, तसेच धरणांच्या लाभक्षेत्रातील शेतकर्‍यांच्या जीवन मरणाचा प्रश्न समजून घेत कायद्याचा साचेबंदपणा न स्विकारता लवचिक धोरण घेऊन यावर्षी नगर, नाशिकच्या धरणांमधून पाणी सोडण्यात येऊ नये, अशी मागणी भंडारदरा, प्रवरा पाणी हितसंवर्धन समितीच्यावतीने गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक सं.रा.तिरमनवार यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने पाणी सोडण्याच्या काढलेल्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर या समितीच्या पदाधिकार्‍यांनी कार्यकारी संचालक तिरमनवार यांची भेट घेऊन निवेदनाव्दारे पाणी न सोडण्याची मागणी केली आहे. भंडारदरा-प्रवरा पाणी हितसंर्वधन समितीचे अध्यक्ष व प्रवरा बँकेचे चेअरमन डॉ. भास्करराव खर्डे यांच्या नेतृत्वखाली हितसंर्वधन समितीचे सदस्य विखे कारखान्याचे चेअरमन कैलासराव तांबे, व्हा.चेअरमन सतिष ससाणे, प्रवरा बँकेचे व्हा.चेअरमन मच्छिंद्र थेटे, कारखान्याचे संचालक संजय आहेर, सुभाष ताजणे, सुभाष अंत्रे, दुधेश्वर पाणी पुरवठा योजनेचे चेअरमन नंदकुमार डेंगळे, ठकाजी थेटे, निमगावजाळीचे उपसरंपच ज्ञानेश्वर डेंगळे, सेवानिवृत्त अभियंता प्रकाश खर्डे आदींनी पाण्याची परिस्थिती विषद करुन पाणी न सोडण्याची मागणी केली आहे.
या संदर्भात दिलेल्या निवेदनात समितीच्या वतीने सांगण्यात आले आहे की, उर्ध्व धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात यावर्षी सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झालेला आहे. केवळ मागील पाणीसाठा शिल्लक राहिल्यामुळेच धरणं पूर्ण क्षमतेने भरली. धरणाच्या लाभक्षेत्रातही सरासरी पेक्षा कमी झालेला पाऊस विखुरलेल्या स्वरुपात व समप्रमाणात झालेला नाही. भुजलपातळी खाली गेलेली आहे. यंदाचा खरीप हंगामही वाया गेला. आता रब्बी हंगामातही पाण्याची टंचाई मोठ्या प्रमाणात जाणवणार असल्याने कृषि व्यवस्था व पशुधनाच्या संदर्भातील प्रश्न अधिकच बिकट होणार असल्याची बाब या शिष्टमंडळाने कार्यकारी संचालकांच्या निदर्शनास आणून दिली. केवळ कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या हेतूने व दबावाने पाणी सोडण्याचा निर्णय घेण्यापेक्षा उपलब्ध पाणी साठ्याचा कार्यक्षम वापर करुन, एक टीएमसी पाण्यात उर्ध्वभागात किती सिंचन केले जाते व जायकवाडी धरणात एक टीएमसी पाण्यात किती क्षेत्र सिंचित होते याबाबतही तुलनात्मक विचार करण्याची गरज या निवेदनात व्यक्त करतानाच जायकवाडी जलाशयातून केला जाणारा अनियंत्रित उपसा व कालव्यांमधून होणारी गळती यामुळे वाया जाणार्‍या पाण्याकडेही लक्ष देण्याची आवश्यकता या समितीच्या वतीने निवेदनाव्दारे व्यक्त करण्यात आली.
घाटमाथ्यावरील पाऊस पुर्णपणे थांबलेला आहे. त्यामुळे आता वरच्या धरणात पाण्याची आवक होण्याची कोणतीही शक्यता नाही. त्यामुळे उर्ध्वभागात तीव्र टंचाईच्या काळात पाणी उपलब्ध होणार नाही. याउलट जायकवाडी धरणात 26 टीएमसी मृत पाणीसाठा उपलब्ध असल्याने यासाठ्यातून पाणी उपलब्ध होवू शकते, यापूर्वीही असा वापर केलेला आहे. याकडे लक्ष वेधून समितीने महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरणाकडून न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे कोणत्याही अटी व शर्थीचे पालन न करता केवळ पाणी सोडले जात असल्यामुळे नगर, नाशिकच्या शेतकर्‍यांवर एकप्रकारे अन्यायच होत आहे. त्यामुळे समन्यायी पाणी वाटपाचा आग्रह धरणे म्हणजे पाण्याच्या उधळपट्टीला एकप्रकारे प्रोत्साहन देण्यासारखी असल्याची बाबही या समितीने गांभिर्यपूर्वक निवेदनातून स्पष्ट केली आहे.
न्यायालयाने जायकवाडी धरणाच्या लाभक्षेत्राचे सिमांकन करून, कालव्यांची गळती थांबविणे, फुगवट्यावरील अवैध उपसा नियंत्रित करणे व धरणातील गाळाची माहिती घेऊन पुन्हा पाणीसाठ्याची क्षमता निश्चित करणे. पश्चिमेकडे वाहून जाणारे पाणी पुर्वेकडे वळविण्याबाबत कालमर्यादेत कार्यवाही करण्याबाबत सूचित केले गेले असतानाही याबाबतची कार्यवाही गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाकडून होत नसल्याची बाबही समितीने या निवेदनातून विशेषत्वाने आधोरेखित केली आहे.
