अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था अर्थात महापालिका, जिल्हा परिषद यांसह अन्य पात्र शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्याच दिवशी दोन गणवेशांचे वाटप केले जाणार आहेत. यंदापासून मोफत गणवेश योजनेची अंमलबजावणी पूर्वीप्रमाणेच शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत करण्यात येणार आहे. तसेच या गणवेशाचा रंग ठरवण्याचा अधिकार संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीला देण्यात आला आहे. दरवर्षी विद्यार्थ्यांना शाळा सुरू झाल्यानंतर गणवेश मिळण्यासाठी 15 ऑगस्टपर्यंत वाट पाहावी लागते. त्या वेळीदेखील एकच गणवेश विद्यार्थ्यांना दिला जातो. त्यानंतर पुढील काही महिन्यांमध्ये दुसरा गणवेश दिला जातो.
यंदा यात बदल होणार आहे. त्यासाठी समग्र शिक्षा महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने पावले उचलली असून विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्याच दिवशी दोन्ही गणवेशाचे वाटप करण्याचे निर्देश परिषद यांच्यावतीने जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. राज्यात यूडायस प्लसमधील समग्र शिक्षा, पीएमश्री व राज्य गणवेश योजनेसाठी पात्र लाभार्थी संख्या 42 लाख 97 हजार 790 इतकी असून संबंधित लाभार्थ्यांना प्रतिलाभार्थी दोन गणवेश संचासाठी सहाशे रुपये या दराने 181 कोटी 47 लाख 97 हजार 200 रुपये या निधीसाठी सरकारकडून तत्त्वत: मंजुरी मिळाली आहे.सरकारच्या समग्र शिक्षा अंमलबजावणी आराखड्यातील निकषांनुसार मोफत गणवेश योजना ही शासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील पहिली ते आठवीमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती मुले, अनुसूचित जमाती मुले तसेच दारिर्द्यरेषेखालील पालकांची मुले यांना लागू आहे.
पहिलीच्या वर्गात प्रवेशित विद्यार्थी, तसेच शाळेत नव्याने प्रवेश घेतलेल्या निकषपात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांनाही दोन गणवेश संच वाटप करण्यात यावे. या योजनेच्या लाभापासून गणवेश पात्र लाभार्थी वंचित राहणार नाहीत, याची दक्षता घेण्यात यावी. राज्य शासनाचे सामाजिक न्याय विभाग, आदिवासी विभाग, अल्पसंख्याक विभागामार्फत अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश अथवा शासनमान्य वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना गणवेशाचा लाभ दिला जात असल्यास अशा लाभार्थ्यांना समग्र शिक्षा अंतर्गत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येऊ नये, असे समग्र शिक्षा महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्यावतीने जिल्हा परिषदेला कळवण्यात आले आहे.
गणवेशाची जबाबदारी एसएमसीवर
मोफत गणवेश योजनेची अंमलबजावणी पूर्वीप्रमाणेच शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत करण्यात यावी. केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा व राज्य शासनाच्या गोफत गणवेश योजनेंतर्गत गणवेशाचा रंग व रचना संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीने निश्चित करावी. ज्या शाळांमध्ये स्काऊट, गाईड हा विषय आहे, अशा शाळांनी नियमित एका गणवेशाची रंगसंगती शाळा स्तरावर निश्चित करावी.तसेच, दुसरा गणवेश स्काऊट व गाईड संस्थेने निश्चित केलेल्या रंगसंगतीप्रमाणे खरेदी करण्याचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीस देण्यात येत आहेत. शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी यांनी शाळास्तरावर वाटप करण्यात आलेल्या गणवेशाची तपासणी करावी. गणवेशासंदर्भात तक्रार उपस्थित झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीची राहणार असल्याचे देखील स्पष्ट केले आहे.
नगर जिल्ह्यात 2 लाख 6 लाख लाभार्थी
नगर जिल्ह्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था अर्थात महापालिका, जिल्हा परिषद यांसह अन्य पात्र शाळांमधील 2 लाख 6 हजार विद्यार्थ्यांना यंदा शाळेच्या पहिल्या दिवशी गणवेश मिळणार आहे. याबाबत राज्य पातळीवरून आदेश आले असून ते शाळा पातळीपर्यंत पोहचवण्यात आले आहे. येत्या 15 दिवसात गणवेशासाठी पात्र असणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या निश्चित होणार आहे. त्यानूसार निधी उपलब्ध करून तो शाळा व्यवस्थापन समितीला देण्यात येणार असल्याचे जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाच्यावतीने सांगण्यात आले.
