नाशिक । प्रतिनिधी Nakshik
विद्यार्थ्यांच्या माध्यान्ह भोजनासाठी शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत (School Nutrition diet Scheme) तांदळाबरोबरच इतर अन्नधान्याचा पुरवठा केला जात आहे. मात्र, शाळेत माध्यान्ह भोजन योजनेंतर्गत शिजवल्या जाणार्‍या शालेय पोषण आहाराच्या खिचडीसाठीचे इंधन, भाजीपाल्याचे पैसे सात महिन्यांपासून थकल्याने हा भार शाळेच्या मुख्याध्यापकांना सहन करावा लागत असून स्वयंपाकी आणि मदतनीसांचे मानधनही सहा महिन्यांपासून रखडल्यामुळे शिक्षक त्रस्त झाले आहेत.त्यामुळे जिल्हापातळीवर आलेले अनुदान हे शाळा पातळीपर्यंत दिवाळीपूर्वी त्वरित वितरीत करण्याची मागणी शिक्षकांकडून होत आहे .
शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजन दिले जाते. याकरता शाळांना तांदूळ आणि इतर धान्य पुरवण्यात आले. मात्र सात महिन्यांपासून आहारासाठी आवश्यक इंधन, भाजीपाला, खाद्यतेलाचे अनुदान मात्र दिलेले नाही. गत शैक्षणिक वर्षातील मार्च, एप्रिल, मे असे तीन महिने तर यंदाच्या वर्षातील जून ते सप्टेंबर असे 7 महिन्यांचे अनुदान शाळांना देण्यात आलेले नाही.
राज्यभरातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये अशीच परिस्थिती आहे. शासनाने इंधन, भाजीपाला, खाद्यतेलाच्या खर्चाचा समावेश करून प्रतिविद्यार्थी प्रतिदिन वर्ग 1 ते 5 करता 2 रुपये 68 पैसे, 6 ते 8 करता 4 रुपये 02 पैसे असा अनुदान खर्च निश्चित केला आहे. यात पूरक आहाराचाही समावेश आहे. हा सर्व खर्च दैनंदिन असल्यामुळे तो मुख्याध्यापकांना त्यांच्या खिशातून करावा लागत आहे. स्वयंपाकी आणि मदतनीस यांचे मानधनही सहा महिन्यांपासून रखडवण्यात आल्याने तेही आर्थिक विवंचनेत आहेत. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या संयुक्त अनुदानातून ही योजना राबवली जाते. मात्र अनुदानच रखडल्याने शाळांनी योजना चालवावी कशी, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
खिशातून पैसे भरण्याची वेळ
सात महिन्यांपासून शाळांना पोषण आहार अनुदान मिळाले नाही. त्यामुळे हा खर्च मुख्याध्यापकांना आपल्या खिशातून करावा लागत आहे. जिल्हापातळीवर आलेले अनुदान हे शाळा पातळीपर्यंत दिवाळीपूर्वी त्वरित वितरीत करण्यात यावे. जेणेकरून मुख्याध्यापकांना पदरमोड केलेला खर्च भागवता येणे शक्य होईल.
एस. बी. देशमुख, सचिव, मुख्याध्यापक संघ, नाशिक
