नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
मनपा आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार (Municipal Commissioner and Administrator Dr. Chandrakant Pulkundwar) आणि पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता सागर शिंदे (Sagar Shinde, Executive Engineer, Irrigation Department) यांनी दि. 1 डिसेंबर 2022 रोजी नाशिक महानगरपालिका (Nashik Municipal Corporation) आणि पाटबंधारे विभाग (Irrigation Department) यांच्यात पाणी आरक्षण (water reservation) करारनामा पूर्ण केला होता.
मात्र त्याचा अधिकृत मसूधा मनपाला प्राप्त झालेला नव्हता. बुधवारी मनपाला स्वाक्षरी केलेला कराराचा मसूधा प्राप्त झाल्याने या करारावर खर्‍या अर्थाने शिक्कामोर्तब झाला असल्याचा सूर मनपात उमटत होता. पालकमंत्र्यांच्या बैठकीतही सिंचन पूर्व स्थापना कराराचा विषय मांडण्यात आला होता. अखेर या प्रश्नावर तोडगा निघून करार करण्यात आला होता.
त्यावेळी जलसंपदा विभागाच्या (Department of Water Resources) अधीक्षक अभियंता अलका अहिरराव, कार्यकारी अभियंता सागर शिंदे व पाटबंधारे विभागातील अधिकार्‍यासह मनपाचे पाणीपुरवठा विभागाचे अधिक्षक अभियंता शिवाजी चव्हाणके, अधिक्षक अभियंता उदय धर्माधिकारी, कार्यकारी अभियंता अविनाश धनाईत, कार्यकारी अभियंता रविंद्र धारणकर आणि पाटबंधारे विभागाचे उपकार्यकारी अभियंता अरुण निकम उपस्थित होते.
जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियाना (Jawaharlal Nehru National Urban Reconstruction Campaign) अंतर्गत नाशिक शहरासाठी सन 2041 पर्यन्त पिण्याचे पाण्यासाठी 399.63 दलघमी पाणी आरक्षणाच्या प्रस्तावास शासनाने मान्यता दिली आहे. सदरचे वाढीव पाणी आरक्षण (water reservation) करणेकरीता नाशिक महानगरपालिकेने पाटबंधारे विभागासोबत करारनामा करणे आवश्यक होते.
त्याकरिता नाशिक मनपाने सिंचन पुनर्स्थापना खर्च अदा न केल्याचे कारण दर्शवत जलसंपदा विभागाने करारनामा प्रलंबित ठेवलेला होता. पाणी आरक्षण करारनामा करुन घेणेबाबत मा.आयुक्त यांनी दि. 11/11/2022 रोजी पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता व मनपा अधिकारी यांचे समवेत बैठक घेतली होती.त्यानुसार 1 डिसेंबर रोजी करार कररावर स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या होत्या. मात्र कराराचा मसूधा बुधवारी उपलब्ध झाल्याने अखेर करारावर अधिकृत शिक्कामोर्तब झाल्याची चर्चा होती.
थकित पुनर्स्थापना खर्चाबाबत शासनाकडे प्रस्ताव
पाणी आरक्षण करारनामा मसुदा हा पुनर्स्थापना खर्चाबाबत शासन स्तरावर होणार्‍या निर्णयाच्या अधीन राहुन मनपास देय असलेली उपकराची रक्कम समायोजित करणे तसेच पुनर्स्थापना खर्च व पुनर्स्थापना खर्च न भरल्याचे कारणाने दंडनिय दराने आकारणी केलेली पाणीपटटी व विलंब आकार याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्याचे ठरले होते. त्यानुसार सदर प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे.
