मुंबई | प्रतिनिधी | Mumbai
अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना सन २०२४-२५ मध्ये विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थांना जात वैधता प्रमाणपत्र (Caste Validity Certificate) सादर करण्यासाठी अर्ज केल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या कालावधीपर्यंत मुदत देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी घेतला आहे. त्यामुळे आता सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गातील (एसईबीसी) विशेषत: मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर होणार आहेत.
हे देखील वाचा : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शरद पवार यांच्यात बंद दाराआड बैठक; काय झाली चर्चा?
राज्य विधिमंडळाच्या २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी पार पडलेल्या विशेष अधिवेशनात महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम (एसईबीसी) २०२४ एकमताने संमत करण्यात आला. या अधिनियमानुसार राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशामध्ये आणि शासकीय तसेच निमशासकीय नोकऱ्यांमध्ये सरळसेवा भरतीच्या पदांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. याचा फायदा प्रामुख्याने मराठा समाजाला झाला आहे.
हे देखील वाचा : आमदार खोसकरांकडून मुख्यमंत्र्यांचे तोंडभरून कौतुक; म्हणाले, ‘एकनाथ शिंदे…’
एसईबीसी (SEBC) अधिनियमाचा फायदा घेऊन शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यात अडचणी येत होत्या. यामुळे एसईबीसी विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ मिळण्याची मागणी करण्यात येत होती. या मागणीचा सकारात्मक विचार करुन प्रमाणपत्र सादर करण्यास वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केल्याच्या सहा महिन्यापर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा
