पिंपरी निर्मळ |वार्ताहर| Pimpari Nirmal
मान्सूनचा पाऊस काही ठिकाणी बर्यापैकी झाल्यामुळे शेतकर्यांमध्ये खरिपाच्या पेरणीसाठी बियाणे, खते खरेदीची लगबग सुरू झालेली दिसते. शासनाकडून शेतकर्यांना अनुदानित बियाण्यांचे वाटप करण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतकर्यांना पेरणीच्या तोंडावर दिलासा मिळत आहे तर याच पेरणीसाठी लागणार्या खते व औषधांवर मोठ्या प्रमाणात जीएसटी लावला जात आहे. त्यामुळे बियाण्यासाठी दिलेले अनुदान शासन खते व औषधांवर टॅक्स आकारून तर वसूल करत नाही ना? असा प्रश्न शेतकर्यांना पडला आहे.
गेल्या वर्षी खरिपात पावसाने दडी मारल्यामुळे खरिपाचा पूर्ण हंगाम वाया गेला होता. सरकारने संपूर्ण जिल्हाभर दुष्काळ जाहीर केला होता. यावर्षी काही ठिकाणी चांगला पाऊस झाल्याने शेतकर्यांनी मागील वर्षाचा तोटा सहन करून चालू खरिपाच्या पेरण्यासांठी तयारी केल्याचे दिसत आहे. यासाठी पतसंस्था, सहकारी सोसायटी, बँका यांच्या माध्यमातून कर्ज घेऊन शेतीची मशागत पूर्ण केल्याचे चित्र आहे. चालू वर्षी खते व बियाण्यांच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाल्याचे चित्र आहे. मात्र शासन स्तरावरही शेतकर्यांना मदत व्हावी या हेतूने बियाण्यासाठी अनुदान योजना देण्यात येत आहे.
यामध्ये 25 ते 50 टक्क्यांपर्यंत बियाण्यांवर अनुदान देण्यात येते. त्यामुळे शेतकर्यांना याचा मोठा आधार होत आहे. मात्र दुसरीकडे या बियाणांबरोबर शेतकर्यांना रासायनिक खतेही पेरावी लागतात. त्यांच्या किमतीत झालेली भरमसाठ दरवाढ, त्यावर सरकारचा जीएसटी यामुळे शेतकर्यांना मोठा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. अगदी बियाण्यांना पेरणीपूर्वी निर्जंतुकीकरणासाठी चोळल्या जाणार्या औषधांवरही 18 टक्क्यांपर्यंत जीएसटी आकारला जात आहे. शेतकर्यांना मदत व्हावी या हेतूने शासन बियाण्यांवर अनुदान देते तर दुसरीकडे रासायनिक खते व औषधांवर बेसुमार टॅक्स शासनाकडून आकारला जातो. शासनाच्या या दुटप्पी धोरणामुळे शेतकरी पुरता हैराण झाल्याचे चित्र आहे.
गेल्या वर्षी पर्यंत शासनाकडून प्रकल्प अंतर्गत शेतकर्यांना मोफत बियाणे वाटप केले जात होते. चालू वर्षापासून शासनाने मोफत बियाणे वाटप बंद केले. यावर्षी शेतकर्यांनी वैयक्तिक अर्ज केल्यास 25 टक्के तर शेतकरी गटांनी अर्ज केल्यास 50 टक्क्यापर्यंत बियाण्यांवर सवलत मिळते. मात्र हेच बियाणे पेरणीसाठी रासायनिक खते घेतल्यास 5 टक्के जीएसटी व याच बियाण्यांना प्रक्रिया करण्यासाठी औषधे घेतल्यास 18 टक्के जीएसटी आकारला जातो.
चालू वर्षाचा खरीप हंगाम सुरू झाल्याने चालू वर्षासाठी नव्याने पीक विमा योजना सुरू करण्यात आली आहे.मात्र वर्ष उलटून गेले तरीही गेल्या वर्षीचा प्रलंबित 75 टक्के पीक विमा परतावा अद्यापही शेतकर्यांना मिळालेला नाही.
