राहाता | Rahata
तालुक्यात ‘बेटी बचाव, बेटी पढाओ’चा केवळ नावापुरता गाजावाजा होत असताना, प्रत्यक्ष जमिनीवर मात्र विदारक चित्र समोर आले आहे. एप्रिल 2025 ते नोव्हेंबर 2025 या अवघ्या आठ महिन्यांच्या कालावधीत राहाता तालुक्यातील लिंग गुणोत्तराचे प्रमाण कमालीचे घसरले असून विशेषतः शहरी भागात मुलींच्या जन्माचे प्रमाण चिंताजनक रितीने खालावले आहे. शहरात 1000 मुलांमागे तब्बल 280 मुलींची झालेली तूट ही नैसर्गिक नसून ती राहाता शहरात सुरू असलेल्या अवैध गर्भलिंग निदान चाचण्यांचाच परिणाम असल्याचे आता स्पष्ट होत आहे.
राहाता शहर आणि परिसरात गल्लोगल्ली अवैध रितीने गर्भलिंग निदान करणार्या टोळ्या सक्रिय असल्याची दबकी चर्चा आहे. मात्र या काळ्या बाजारावर नियंत्रण मिळवण्यात स्थानिक प्रशासन आणि आरोग्य विभाग सपशेल अपयशी ठरले आहे. एप्रिलपासून नोव्हेंबरपर्यंतच्या या आठ महिन्यांत ग्रामीण भागात 846 तर शहरी भागात अवघ्या 720 मुली जन्माला आल्या आहेत. ही आकडेवारी समोर आल्यानंतरही प्रशासनाने कोणतीही ठोस कारवाई किंवा धाडसत्र राबवलेले नाही. प्रशासनाचे हे ‘शांततापूर्ण मौन’ या अवैध धंद्यांना पाठबळ देत असल्याचा संताप जनतेतून व्यक्त होत आहे.
शहरी भागात 1000 मुलांच्या तुलनेत 280 मुलींची कमी झालेली संख्या ही भविष्यातील मोठ्या सामाजिक संकटाची नांदी मानली जात आहे. जर याच वेगाने ही घसरण सुरू राहिली तर भविष्यात सामाजिक गुन्हेगारीत वाढ होण्यासोबतच विवाह संस्थेसमोरही मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहणार आहे. आमच्या नाकाखाली हे सर्व सुरू असताना प्रशासन केवळ कागदी घोडे नाचवण्यात व्यस्त आहे का? असा सवाल आता सामान्य नागरिक विचारत आहेत.
एकीकडे सरकार महिला सक्षमीकरणाच्या बाता मारत आहे, तर दुसरीकडे राहाता तालुक्यातील या ‘पांढरपेशी कसाईखान्यांमध्ये’ जन्माला येण्यापूर्वीच कळ्या खुडल्या जात आहेत. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेऊन जिल्हाधिकार्यांनी तात्काळ चौकशी समिती नेमून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. अन्यथा हा तालुका स्त्री-भ्रूणहत्येचे केंद्र म्हणून ओळखला जाईल अशी भीती व्यक्त होत आहे.
15 डिसेंबर रोजी शहरातील एका नामांकित हॉस्पिटलमध्ये अवैध गर्भलिंग निदानाबाबत एक ‘स्टिंग ऑपरेशन’ करण्यात आले होते. या ऑपरेशनमध्ये हॉस्पिटलचे काळे कारनामे पुराव्यासह पकडले गेले होते. स्टिंग करणार्या टीमने रंगेहाथ पुरावे मिळवल्यानंतर थेट वैद्यकीय अधीक्षकांकडे धाव घेऊन तक्रार नोंदवण्याची तयारी दर्शवली होती. प्रकरण गंभीर असल्याने वैद्यकीय अधीक्षकांनी तातडीने पोलीस प्रोटेक्शन देखील बोलावून घेतले होते. हॉस्पिटलच्या आवारात पोलिसांची गाडी आणि वैद्यकीय पथक पाहून मोठी कारवाई होणार असे वाटत असतानाच, अचानक सूत्रं फिरली! तक्रार देण्यासाठी गेलेली टीम आणि हॉस्पिटल प्रशासन यांच्यात बंद दाराआड ‘मोठी आर्थीक तडजोड’ झाल्याची चर्चा आहे. ज्या स्टिंग ऑपरेशनमुळे मोठा गौप्यस्फोट होणार होता, त्या प्रकरणाची साधी तक्रारही नोंदवली गेली नाही. पोलीस आणि वैद्यकीय अधीक्षक उपस्थित असतानाही हे प्रकरण दाबले गेलेच कसे? हा मोठा प्रश्न उपस्थित होत आहे. प्रशासनाला खरोखरच या प्रकरणाचा छडा लावायचा असेल, तर त्यांनी सदर हॉस्पिटलमधील 15 डिसेंबरचे संपूर्ण सीसीटीव्ही फुटेज ताब्यात घेऊन त्याची सखोल चौकशी करणे आवश्यक आहे. त्या दिवशी हॉस्पिटलमध्ये कोण आले होते? वैद्यकीय अधीक्षक आणि पोलिसांच्या उपस्थितीत काय चर्चा झाली? आणि शेवटी गुन्हा दाखल का झाला नाही? जर पोलीस आणि वरिष्ठ आरोग्य अधिकार्यांनी 15 डिसेंबरच्या त्या ‘नाट्याची’ चौकशी केली, तर तालुक्यातील गर्भलिंग निदानाचे मोठे रॅकेट उघडकीस येऊ शकते. अन्यथा, ही ‘सेटिंग’ उद्या अनेक मुलींच्या जीवावर बेतणार हे निश्चित.
गर्भलिंग निदान; जिल्हाधिकारी अॅक्शन मोडमध्ये
आज तातडीची टास्क फोर्स बैठक
राहाता |प्रतिनिधी| Rahata
तालुक्यात नुकत्याच उघडकीस आलेल्या खळबळजनक गर्भलिंग निदान रॅकेटचे पडसाद आता जिल्हा प्रशासनात उमटू लागले आहेत. जिल्ह्यामध्ये कायद्याची सर्रास पायमल्ली होत असल्याचे समोर आल्यानंतर, जिल्हा प्रशासनाने आता आपली पकड अधिक मजबूत करण्यास सुरुवात केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकार्यांनी अत्यंत तातडीची आणि आक्रमक पावले उचलत आज जिल्हास्तरीय दक्षता समितीची बैठक बोलावली आहे.
आज मंगळवार दि. 23 डिसेंबर रोजी सकाळी 11 वाजता नियोजन भवन, नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे ही महत्त्वाची बैठक पार पडणार आहे. ‘बेटी बचाओ’ केवळ घोषणा न राहता, लिंग निवडीस प्रतिबंध करणार्या कायद्याची जिल्ह्यात काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी जिल्हाधिकारी स्वतः मैदानात उतरले आहेत. या बैठकीचे स्वरूप केवळ औपचारिक नसून जिल्ह्यातील अवैध गर्भलिंग निदानाच्या साखळ्या मोडीत काढण्यासाठी ठोस कृती आराखडा तयार केला जाणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
या बैठकीत काही प्रमुख मुद्यांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये जिल्ह्यातील प्रत्येक सोनोग्राफी केंद्राची आणि संशयास्पद हालचालींची कसून चौकशी करण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात. सर्व तालुका आरोग्य अधिकारी आणि वैद्यकीय अधीक्षकांना ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले असून त्यांना ग्राऊंड रिपोर्ट सादर करावा लागणार आहे. केवळ आरोग्य विभागच नव्हे, तर पोलीस अधीक्षक, महानगरपालिका आयुक्त आणि जिल्हा परिषद प्रशासन यांनाही या मोहिमेत आक्रमकपणे उतरण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या बैठकीला महानगरपालिका आयुक्त, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा माहिती अधिकारी आणि सामाजिक कार्यकर्त्या सुधा कांकरिया उपस्थित राहणार आहेत. राहाता प्रकरणासारखी पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी आणि पीसीपीएनडीटी कायद्याचा धाक निर्माण करण्यासाठी ही बैठक निर्णायक ठरेल, असा विश्वास जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी व्यक्त केला आहे.
