मणिपूर प्रश्नावरून विरोधक आक्रमक झाल्याने संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील कामकाज दररोज ठप्प होत आहे. कामकाजाचे तास वाया जात आहेत. मणिपूरप्रश्न संसदेत सविस्तर चर्चा करण्याइतका महत्वाचा नाही का? मणिपूर अशांत आणि धगधगत असताना त्याची तत्परतेने व गांभीर्याने दखल का घेतली जाऊ नये? मणिपूरप्रश्नी विरोधी पक्ष राजकारण करीत आहेत, असे सरकारला का वाटावे?
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला 20 जुलैपासून सुरुवात झाली. यावेळचे अधिवेशन नेहमीपेक्षा वेगळे आहे. कारण परस्परविरोधी भूमिका घेणारे प्रमुख विरोधी पक्ष प्रथमच ‘इंडिया’ महाआघाडीच्या झेंड्याखाली एकत्र आले आहेत. मणिपूर हिंसाचार प्रकरणावरून त्यांनी लोकसभेत मजबूत बहुमत असलेल्या सरकारला पहिल्याच दिवसापासून संसदेत घेरले असून कोंडीत पकडले आहे. मणिपूरप्रश्नी सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू केले आहेत. मणिपूर प्रकरणावर संसदेत सविस्तर चर्चा व्हावी व त्यानंतर पंतप्रधानांनी सरकारची भूमिका मांडावी, अशी आग्रही मागणी विरोधकांनी लावून धरली आहे.
गेल्या आठवड्यात ‘इंडिया’ महाआघाडीतील 16 पक्षांच्या 21 खासदारांच्या शिष्टमंडळाने मणिपूरचा दोन दिवसीय दौरा केला. तेथील परिस्थितीची पाहणी केली. विस्थापितांच्या छावण्यांना भेटी दिल्या. त्यांचे दु:ख, वेदना जाणून घेतल्या. दुसर्‍या दिवशी राज्यपाल अनसुईया ऊईके यांची शिष्टमंडळाने भेट घेतली. मणिपूर पाहणीतील निरीक्षणे नोंदवणारे निवेदन त्यांना सादर केले. मणिपूरमधील परिस्थिती गंभीर असल्याचे सांगून राज्यपालांनी पुढाकार घ्यावा व मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी योग्य ती पावले उचलावीत, असे आवाहन केले. अलीकडेच राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचीही भेट ‘इंडिया’च्या नेत्यांनी घेतली. मणिपूरप्रश्नी चर्चा करण्यासाठी हस्तक्षेप करावा, पंतप्रधानांनी या विषयावर संसदेत बोलावे, तसेच मणिपूरला जाऊन तेथे सलोखा प्रस्थापित करावा यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणीही राष्ट्रपतींकडे केली.
आधी चर्चेला तयार नसलेले सरकार आता विरोधकांच्या मागणीनुसार चर्चेसाठी कसेबसे राजी झाले आहे. आम्ही चर्चेस तयार आहोत, असे आता सरकार सांगत असले तरी चर्चा 267 की 176 नियमानुसार व्हावी यावर चर्चेचे घोडे अडले आहे. मणिपूर प्रकरणावर नियम 267 अंतर्गत चर्चा व्हावी, अशी विरोधी पक्षांची आग्रही मागणी आहे. मात्र, नियम 176 अंतर्गत चर्चा व्हावी, असे सरकारला वाटते. मणिपूरचा विषय अल्पकालिक चर्चा करून संपवण्याइतका साधा नाही. देशाच्या दृष्टीने तो गंभीर आहे. म्हणून सविस्तर चर्चेसाठी 267 अंतर्गत चर्चा होण्यावर विरोधक ठाम आहेत. त्यामुळे संसदेतील कोंडी फुटायला तयार नाही. मणिपूरप्रकरणी संसदेतील चर्चा ऐकायला लोक उत्सुक आहेत आणि आम्ही चर्चा करण्यास उत्सुक आहेत, असे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे. मणिपूरवरील चर्चेला सरकार तयार आहे, असे सांगितले जाते. मग कोणत्या कलमाअंतर्गत चर्चा व्हावी याबाबत वाद कशासाठी? सविस्तर चर्चा केल्याने आपले नुकसान होईल, विरोधकांच्या आघाडीपुढे नमते घेतल्याचा संदेश जनमानसात जाईल, अशी भीती सरकारला वाटते का?
सरकारने विरोधकांचा प्रस्ताव मान्य केल्यास मणिपूरवरील चर्चा कदाचित पुढील आठवड्यात सुरू होऊ शकते. याआधी विरोधी पक्ष विखुरलेले होते. मात्र, आता काँग्रेससह प्रमुख विरोधी पक्ष ‘इंडिया’ महाआघाडीत एकवटल्याने प्रत्येक गोष्ट रेटून नेण्याच्या भूमिकेला सरकारला मुरड घालावी लागेल. अधिवेशनाच्या आरंभापासून विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्याने गेल्या दहा-बारा दिवसांत दोन्ही सभागृहांचे कामकाज प्रभावित झाले आहे. त्यामुळे विरोधकांच्या कलाने घेण्याशिवाय सरकारपुढे दुसरा पर्याय नाही. मणिपूरप्रकरणी पूर्णवेळ चर्चेची मुभा दिल्यास ‘इंडिया’तील सर्वच पक्षांकडून सरकारवर टीकेची झोड उठवली जाईल, विरोधक वरचढ ठरतील, अशी भीती सरकारला वाटणे साहजिक आहे, पण म्हणून विरोधकांना बोलण्याची पुरेशी संधी न देता चर्चेपासून पलायन कशासाठी?
मणिपूर प्रकरण दुर्लक्षिण्यासारखे साधारण प्रकरण नाही. सुमारे 80 दिवसांपासून मणिपूरात हिंसाचाराच्या घटना घडत आहेत. दोन समाजांतील संघर्षात आतापर्यंत दीडशेहून जास्त निरपराध नागरिकांचा बळी गेला आहे. दोन महिलांवरील घृणास्पद अत्याचाराच्या घटनेने देश हादरला आहे. हजारो लोकांनी सरकारी निवारा छावण्यांमध्ये आश्रय घेतला आहे. असुरक्षित वातावरणामुळे विद्यार्थी शाळेत जाऊ शकत नाहीत. राज्यात तणावपूर्ण शांतता आहे. लोक दहशतीखाली वावरत आहेत. याप्रश्नी गांभीर्याने लक्ष घालण्याची गरज असताना केंद्र सरकारकडून अद्याप ठोस भूमिका घेतली गेलेली दिसत नाही. देशातील प्रश्नांवर तपशीलवार साधक-बाधक चर्चा व्हावी, त्यातून विविध सूचना आणि उपाययोजना सुचवल्या जाव्यात यासाठी संसदेची अधिवेशने ठराविक कालावधीनंतर बोलावली जातात. आम्ही लोकशाहीचे पुरस्कर्ते आहोत, असे सांगणारे सत्ताधारी मणिपूर प्रश्नावर चर्चेसाठी कां-कू का करीत आहेत? देशातील ज्वलंत प्रश्नांवर आवाज उठवणे व त्याकडे सरकारचे लक्ष वेधणे हे लोकशाहीतील विरोधी पक्षांचे नैतिक कर्तव्य आणि जबाबदारीदेखील आहे. विरोधी पक्ष आपली जबाबदारी पार पाडत असताना सरकारकडून त्याला अनुकूल प्रतिसाद का मिळत नाही? विरोधक आक्रमक झाल्याने संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील कामकाज दररोज ठप्प होत आहे. कामकाजाचे अनेक तास वाया जात आहेत. मणिपूरप्रश्न संसदेत सविस्तर चर्चा करण्याइतका महत्वाचा नाही का? मणिपूर अशांत आणि धगधगत असताना त्याची तत्परतेने आणि गांभीर्याने दखल का घेतली जाऊ नये? मणिपूरप्रश्नी विरोधी पक्ष राजकारण करीत आहेत, असे सरकारला का वाटावे? सरकार आणि विरोधकांनी मणिपूरप्रश्नी चर्चेचा मुद्दा प्रतिष्ठेचा केल्याने संसद कामकाजाची कोंडी होत आहे. दोन्ही बाजूंनी सामंजस्य दाखवल्याखेरीज ही कोंडी फुटणे आणि सुचारू पद्धतीने संसदेचे कामकाज चालणे तूर्तास तरी कठीण दिसते.
मणिपूरप्रश्नी संसदेत चर्चा करण्याबाबत सरकार नाखूष असल्याने आणि पंतप्रधान मणिपूरबाबत संसदेत निवेदन करीत नसल्याने विरोधी पक्षांनी बहुमतातील सरकारवर अविश्वास आणण्याची खेळी खेळली आहे. लोकसभा अध्यक्षांनी विरोधी पक्षांचा हा प्रस्ताव स्वीकारला असून, येत्या 8 ते 10 ऑगस्टदरम्यान अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा होणार आहे. अविश्वास प्रस्तावानिमिताने विरोधक मणिपूर प्रश्नावर जरूर चर्चा करतील. प्रस्तावावर चर्चा झाल्यावर त्या चर्चेला पंतप्रधानांना उत्तर द्यावे लागेल. भाजपच्या नेतृत्वातील ‘एनडीए’समोर विरोधकांच्या ‘इंडिया’ महाआघाडीचे आव्हान उभे ठाकले आहे. संसदेत, संसदेबाहेर तसेच विविध राज्यांच्या आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांमध्ये ‘इंडिया’ विरुद्ध ‘एनडीए’ असा सरळ सामना होणार यात आता शंका नाही.
