विकासाचे ढोल सरकारी पातळीवर सतत वाजवले जातात, पण सरकारचा तो विकास ग्रामीण, दुर्गम, आदिवासी भागात अजून फारसा दृष्टीस का पडत नाही? खेडीपाडी मुख्य रस्त्यांना जोडणारे चांगले रस्ते का होत नाहीत? अनेक गावांना जोडणारे रस्तेच नाहीत. जे आहेत ते माती-मुरुमाचे कच्चे रस्ते! पावसाळ्यात या रस्त्यांवर चिखलाचे साम्राज्य असते. ही बिकटवाट पार करताना रुग्णाच्या जीवावर बेतू शकते. इगतपुरी तालुक्यातील जुनवणेवाडीतील गर्भवतीच्या मृत्यूने विकासाच्या दाव्यांचा फोलपणा टरकावला आहे.
आदिवासींसाठी स्वतंत्र मंत्रालय आहे. आदिवासी विकास योजनांसाठी दरवर्षी अर्थसंकल्पात भरघोस निधीची तरतूद केली जाते. योजनांचा लाभ थेट लाभार्थीपर्यंत पोहोचत असल्याने आदिवासींचे जीवनमान उंचावत असल्याचा गवगवा केला जातो. आदिवासी जीवनाचे वास्तव मात्र मन सुन्न करणारे असते. विकासाचे ढोल सरकारी पातळीवर सतत वाजवले जातात, पण सरकारचा तो गाजणारा विकास ग्रामीण, दुर्गम व आदिवासी भागात दृष्टीस का पडत नाही? रस्ते, पाणी, आरोग्यसेवा, शिक्षण इत्यादी प्रश्न आजही कायम का आहेत? अनेक गावांना जोडणारे रस्तेच नाहीत. जे आहेत ते एकतर माती-मुरुमाचे कच्चे रस्ते! पावसाळ्यात या रस्त्यांवर चिखलाचे साम्राज्य असते. अशा रस्त्यांवरून पायी जाणेही कठीण असते. रुग्ण, गर्भवती, वयोवृद्ध यांना रस्त्यांवरून तालुक्याच्या ठिकाणी अथवा उपचार सुविधा असलेल्या गावात घेऊन जाणे मोठे दिव्य असते. दोन-तीन किलोमीटर पायपीट हमखास करावी लागते. ही बिकटवाट पार करताना कधी-कधी रुग्णाच्या जीवावर बेतू शकते. नाशिक जिल्ह्याच्या इगतपुरी तालुक्यातील जुनवणेवाडीतील गर्भवतीच्या मृत्यूने विकासाच्या दाव्यांचा फोलपणा टरकावला आहे.
इगतपुरी तालुक्यातील जुनवणेवाडी वस्ती तळोज ग्रामपंचायतीचा भाग आहे. जुनवणेवाडी ते तळोज हा अडीच किलोमीटरचा रस्ता कच्चा आहे. पावसाळ्यात रस्त्यावर चिखल होतो. पायी चालणेही मुश्किल होते. याच गावातील एका गरोदर महिलेला प्रसववेदना होत असल्याने ती नातलगांसह चार दिवसांपूर्वी पहाटे पायपीट करत रुग्णालयात कशीबशी पोहोचली. प्रसूतीवेदना होत असताना पायपीट करणे तिच्या जीवावर बेतले. रुग्णालयात पोहोचताच त्या गर्भवतीने प्राण सोडला. रस्त्याच्या समस्येने एक नव्हे तर दोन जीव घेतले. दुर्दैव म्हणजे त्या गर्भवतीचा मृतदेह झोळी करून घरी आणण्याची वेळ तिच्या नातलगांवर आली. काळीज पिळवटून टाकणारी ही घटना आहे.
रस्त्याअभावी गर्भवतीला रुग्णालय गाठताना झालेला त्रास ही पहिलीच घटना नाही. गेल्या वर्षी त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील हेदपाड्यातील एका गर्भवतीला रस्त्याअभावी झोळी करून तीन कि.मी. पायपीट करत मुख्य रस्त्यावर आणावे लागले होते. तेथून तिला रुग्णवाहिकेतून आठ कि.मी.वरील आंबोलीच्या सरकारी दवाखान्यात नेण्यात आले. पावसाळ्यात दरवर्षी रस्त्याच्या समस्येला सामोरे जावे लागते, असे हेदपाड्याचे रहिवासी सांगतात. गेल्या वर्षी पालघर जिल्ह्याच्या मोखाडा तालुक्यात अतिदुर्गम बोकोट गावातील मरकटवाडीच्या गर्भवतीला चांगला रस्ता नसल्याने तीन कि.मी. पायपीट करावी लागली. तिने दवाखाना गाठला, पण वेळेत उपचार न मिळाल्याने तिच्या जुळ्या बाळांचा मृत्यू झाला. माध्यमांपर्यंत न पोहोचलेल्या अनेक दुर्घटना आदिवासी-दुर्गम भागात घडत असतील.
मतदारसंघातील या दुर्घटनेची माहिती समजल्यावर आमदार हिरामण खोसकर यांनी सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात दुर्गम भागातील रस्त्यांच्या प्रश्नावर आवाज उठवला. जुनवणेवाडीला चांगला रस्ता व्हावा म्हणून सतत मागणी करत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. लोकप्रतिनिधी सतत मागणी करत असताना संबंधित सरकारी यंत्रणांनी त्या मागणीकडे दुर्लक्ष का करावे? एका वाडीला पक्का रस्ता करून ती मुख्य गावाला जोडावी, असा समाजहिताचा विचार सरकारी यंत्रणांच्या मनात का येत नाही? रस्ता नसल्याने अथवा तो चांगला नसल्याने तत्काळ उपचार मिळवण्यासाठी रुग्णांना रुग्णालयात नेताना त्यांच्या नातलगांची धावपळ होते. अशा घटना दरवर्षी कुठे ना कुठे घडतात. कुठे पूल नसल्याने लाकडी फळीवर बसून गर्भवतीला नदी ओलांडावी लागते तर कुठे दोन-चार किलोमीटर चिखल तुडवत पायपीट करून दवाखान्याकडे जावे लागते. या वास्तवाकडे कधीतरी गांभीर्याने पाहिले जाईल का?
जनतेचे बरेच प्रश्न आहेत. स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा केला जात असला तरी गेल्या 75 वर्षांत अनेक आदिवासी पाडे अथवा गावांना जोडणारे रस्ते अजूनही तयार होऊ शकलेले नाहीत. द्रुतगती महामार्ग, समृद्धी महामार्ग उभारण्यावर भर दिला जात आहे. तथापि ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील जनतेला चांगल्या रस्त्यांची प्रतीक्षा आजही कायम आहे.
दरड कोसळून अख्खे गाव नामशेष झाल्याच्या माळीणसारख्या घटना पूर्वी घडल्या आहेत. रायगड जिल्ह्यातील इर्शाळवाडीची घटना ताजी आहे. दुर्घटना घडल्यावर सरकार आणि सरकारी यंत्रणा जाग्या होतात. दरडप्रवण भागातील गावांचे पुनर्वसन करण्याच्या घोषणा केल्या जातात, पण नंतर सरकारलाच त्या घोषणांचे विस्मरण होते. दुर्घटना घडेपर्यंत आणि माध्यमांमध्ये बातम्या येईपर्यंत यंत्रणा सुस्त असतात. संवेदनशीलता, मानवतावादी दृष्टिकोन आणि सहानुभूतीचा नेहमीच दुष्काळच आढळतो. ‘शासन आपल्या दारी’सारख्या कार्यक्रमाची मालिका राज्य सरकारकडून राबवली जात आहे. लाखो लोक सरकारी योजनांचे लाभार्थी ठरल्याचे ढोल सरकारी कार्यक्रमांतून वाजवले जातात, पण एखाद्या गावाला, पाड्यावर जाण्या-येण्यासाठी रस्ता मंजूर व्हावा, अशी मागणी स्थानिक आमदाराकडून होत असताना ती दुर्लक्षित का राहते?
विकास हा रस्त्यावरून चालत येतो, असे म्हणतात. मात्र जुनवणेवाडी, हेदपाडासारखी अनेक छोटी गावे आणि पाड्यांना जोडणारे चांगले रस्ते राज्यकर्ते का देऊ शकले नाहीत? चांगले रस्ते नसतील तर सरकारी विकास खेड्यापाड्यांपर्यंत पोहोचणार तरी कसा? गावाला जोडणारा रस्ता चांगला नसेल तर विकास पोहोचणे दूरच, पण रस्त्याची समस्या स्थानिकांच्या जीवावर बेतणारी ठरू शकते. जुनवणेवाडीतील गर्भवतीचा झालेला मृत्यू त्याचे ठळक उदाहरण होय.
