दोन दिवसांच्या दौर्‍यावर आलेल्या केंद्रीय पथकाला अख्ख्या महाराष्ट्रातील (Maharashtra) दुष्काळी परिस्थितीचे अवलोकन करायचे होते. त्यामुळे निवडक जिल्ह्यांतील (District) निवडक गावांना धावत्या भेटी देण्याखेरीज पथकातील अधिकार्‍यांपुढे पर्याय नव्हता. तरीही त्यांनी दुष्काळग्रस्त (Drought Affected) शेतकर्‍यांशी (Farmer) संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला. केंद्रीय पथक दुष्काळ पाहणी करून गेल्याने शेतकर्‍यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. आता ते महाराष्ट्रातील दुष्काळी स्थितीबाबतचा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सरकारला सादर करतील. तथापि शेतकर्‍यांना मदत मिळायला वाट पाहावी लागू नये म्हणून राज्य सरकारलाही जागरुक राहावे लागेल.
सलग तीन वर्षे समाधानकारक पाऊस (Rain) झाल्याने महाराष्ट्रात गेल्या वर्षापर्यंत जलसमृद्धी आली होती. त्यासोबत अतिवृष्टी आणि महापुराच्या संकटांचा सामनाही करावा लागला, पण शेती-बागायती मनासारखी बहरली होती. त्यामुळे शेतकरी समाज खूश होता. 2023 साल मात्र शेतकर्‍यांसाठी दुर्दैवी ठरले आहे. यावर्षी मोसमी पावसाचा लहरीपणा अनुभवास आला. उशिराने दाखल झालेल्या पावसाने राज्यावर आभाळमाया दाखवली नाही. बहुतेक भागात तो जेमतेमच पडला. ऑगस्ट महिना तर कोरडाच गेला. खरीप हंगाम साधण्याच्या शेतकर्‍यांच्या आशा-आकांक्षांवर त्याने पाणी फेरले. रब्बीच्या आशाही धूसर बनल्या. चालू वर्षी राज्यात दुष्काळ पडणार यात कोणालाच शंका नाही. राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याची वाढती मागणी लक्षात घेऊन सरकारने पहिल्या टप्प्यात राज्यातील 40 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला. मात्र दुष्काळ जाहीर करताना सत्ताधारी आमदारांच्याच तालुक्यांना प्राधान्य दिले गेल्याची ओरड झाली. त्यानंतर दुसर्‍या टप्प्यात सरकारने आणखी काही तालुके ‘दुष्काळसदृश’ जाहीर केले.
मोसमी पावसाच्या अवकृपेनंतर महाराष्ट्रात दुष्काळाच्या भयसावल्या गडदल्या आहेत. दुष्काळी परिस्थिती हाताळण्यासाठी राज्य सरकारने गेल्या महिन्यात सुमारे 2,600 कोटी रुपयांच्या मदतीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला आहे. दुष्काळ पाहणीसाठी तातडीने पाहणी पथक पाठवण्याची विनंतीही करण्यात आली होती. राज्यात सध्या केंद्र सरकारच्या विचारसरणीचे ‘ट्रिपल इंजिन’ सरकार असल्याने त्या प्रस्तावाची केंद्र सरकार दरबारी थोड्या विलंबाने का होईना पण दखल घेतली गेली. दुष्काळी परिस्थितीची खातरजमा करण्यासाठी 12 अधिकार्‍यांचे केंद्रीय पथक राज्यात नुकतेच पाठवण्यात आले. अधिकार्‍यांच्या चार गटांनी मराठवाडा, पश्‍चिम महाराष्ट्र आणि उत्तर महाराष्ट्रातील काही भागात जाऊन दुष्काळ पाहणी केली. शेतकर्‍यांशी संवाद साधला. नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव, येवला आणि सिन्नर तालुक्यांनाही अधिकार्‍यांनी भेटी दिल्या. दुष्काळ पाहणीसाठी केंद्र सरकारचे अधिकारी शेतांच्या बांधावर पोहोचल्याने शेतकर्‍यांच्या आशा उंचावल्या. ज्या-ज्या ठिकाणी अधिकारी गेले त्या-त्या ठिकाणी शेतकर्‍यांनी व्यथा मांडल्या. नुकसानीची माहिती दिली. चारा-पाण्याचे प्रश्‍न मांडले. दुष्काळातून सावरण्यासाठी सरकारने मदत करावी, अशी विनवणीही केली.
शब्दगंध : काय सांगतात निकाल?
केंद्र सरकारचे पथक येईपर्यंत राज्यातील चित्र बरेच बदलले आहे. खरीप हंगाम वाया गेल्यानंतर शेतकर्‍यांनी रब्बी हंगामावर लक्ष केंद्रित केले आहे. गेल्या पंधरवड्यात राज्याला अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीचा अस्मानी तडाखा बसला. कशाबशा आलेल्या उभ्या खरीप पिकांची धूळधाण झाली. फळबागा, भाजीपाल्याची नासधूस झाली. त्यानंतर केंद्रीय पथक महाराष्ट्रात पोहोचले. खरिपातील नुकसानीची कसर रब्बी हंगामात भरून काढण्यासाठी उपलब्ध पाण्याचा वापर करून शेतकर्‍यांनी गहू, हरभरा आदी पिकांची पेरणी केली आहे. शेत-शिवारात कोवळ्या पिकांची हिरवळ सर्वत्र दृष्टीस पडत आहे. ते पाहून आपण दुष्काळ पाहणीसाठी आलो आहोत, पण इथे तर शेतात सर्वत्र हिरवाई दिसत आहे. त्यामुळे पाहणी नेमकी कशाची करायची? असा प्रश्‍न पथकातील अधिकार्‍यांना पडला असेल.
दोन दिवसांच्या दौर्‍यावर आलेल्या केंद्रीय पथकाला अख्ख्या महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीचे अवलोकन करायचे होते. त्यामुळे निवडक जिल्ह्यांतील निवडक गावांना धावत्या भेटी देण्याखेरीज पथकातील अधिकार्‍यांपुढे पर्याय नव्हता. तरीही दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. अधिकार्‍यांना भेटणार्‍या आणि व्यथा मांडणार्‍या शेतकर्‍यांचा सूर एकच होता. सर्वांना मदतीची आस आहे. दुष्काळ पाहणीसाठी अधिकारी येऊन गेल्याने शेतकर्‍यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. आता ते महाराष्ट्रातील दुष्काळी स्थितीबाबतचा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सरकारला सादर करतील. त्यानंतर सरकारकडून मदतीचा निर्णय घेतला जाईल. तथापि शेतकर्‍यांना मदत मिळायला वाट पाहावी लागू नये म्हणून राज्य सरकारलाही जागरुक राहावे लागेल.
शब्दगंध : ‘अवकाळी’चा फेरा
केंद्रीय पथक (Central Squad) येण्याआधी अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने झालेल्या पीक नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी काही मंत्री व राजकीय नेते शेतकर्‍यांच्या शेतांच्या बांधावर पोहोचले होते. त्यावेळी व्यथा मांडताना शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचे डोळे आसवांनी डबडबले होते. नुकसान भरपाई तातडीने मिळावी, अशी विनवणी ते काकुळतीने करत होते. नुकसानीचे पंचनामे तत्काळ करण्याचे आदेश सरकारने दिले होते. पंचनामे पूर्ण होताच हिवाळी अधिवेशनात भरपाई देण्याची घोषणा केली जाईल, असेही सांगण्यात आले होते. अधिवेशन सुरू असतानाच तहसीलदार, नायब तहसीलदारांनी संपाचे हत्यार उपसले. त्यानंतर महसूल सेवक संपावर गेले. त्याचा फटका पंचनाम्यांना बसला असेल. पंचनाम्याची कामे पूर्ण झाली नसतील तर सरकार मदतीची घोषणा कशी करणार?
दुष्काळ, अवकाळी, गारपीट, कोसळते कांदाभाव, निर्यातबंदी इत्यादी एकामागून एक येणार्‍या अस्मानी-सुलतानी संकटांनी शेतकरी हताश आणि नाउमेद होत आहेत. गेल्या दहा महिन्यांत राज्यात 2,400 हून जास्त शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती राज्य सरकारकडून विधानसभेत नुकतीच देण्यात आली. शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांकडे सरकारने अधिक जबाबदारीने पाहण्याची आणि ते प्रश्‍न तातडीने सोडवण्याची किती गरज आहे ते सांगायला ही आकडेवारी पुरेशी ठरावी. मदत अथवा भरपाई द्यायला विलंब होऊन शेतकर्‍यांचा अंत पाहिला जाणार नाही याकडेही सरकारने लक्ष पुरवण्याची आवश्यकता आहे.
