एखादी ‘अवकाळी’ जाहिरात राजकारणात किती मोठी खळबळ उडवून देऊ शकते याचा प्रत्यक्ष अनुभव महाराष्ट्रातील जनतेने नुकताच घेतला. फडणवीसांपेक्षा शिंदे अधिक लोकप्रिय असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न यानिमित्ताने करण्यात आला. युतीच्या केशरी दुधात मिठाचा खडा टाकला गेला. युतीवर निशाणा साधण्याची आयतीच संधी विरोधी पक्षांना मिळाली…
‘बिपरजॉय’ चक्रीवादळाच्या तडाख्यातून महाराष्ट्र वाचला खरा, पण एका राजकीय जाहिरातीच्या वावटळीतून घोंघावलेल्या वादळाचा तडाखा मात्र सत्ताधारी भाजप-शिवसेना युतीला बसला. एखादी ‘अवकाळी’ जाहिरात राजकारणात किती मोठी खळबळ उडवून देऊ शकते याचा प्रत्यक्ष अनुभव महाराष्ट्रातील जनतेने त्यातून घेतला. राज्यात अजून कोणत्याही निवडणुकीचा बिगुल वाजला नसताना ‘राष्ट्रामध्ये मोदी, राज्यात शिंदे’ अशा मथळ्याची भली मोठी जाहिरात अनेक वृत्तपत्रांच्या पहिल्या पानावर प्रसिद्ध झाली. एकनाथ शिंदे यांना राज्यातील 26 टक्के लोकांनी पुन्हा मुख्यमंत्री म्हणून पसंती दिली आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांना 23 टक्के लोकांनी पसंती दिली, असा दावा त्या जाहिरातीत करण्यात आला. एका वृत्तवाहिनीच्या सर्वेक्षणाचा आधार त्यासाठी घेण्यात आला. फडणवीसांपेक्षा शिंदे अधिक लोकप्रिय असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न यानिमित्ताने करण्यात आला. फक्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ठसठशीत छायाचित्रे जाहिरातीत छापली गेली. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे छायाचित्र मात्र त्यासोबत नव्हते. त्यामुळे युतीच्या केशरी दुधात मिठाचा खडा टाकला गेला. युतीवर निशाणा साधण्याची आयतीच संधी विरोधी पक्षांना मिळाली.
शिंदे-फडणवीस यांच्यातील तुलना झोंबल्याने तमाम भाजप नेते आणि कार्यकर्ते खवळले. दुय्यम लेखण्याची भूमिका फडणवीसांच्याही जिव्हारी लागली. तरीही तत्काळ कोणतीही प्रतिक्रिया न देणे फडणवीसांनी पसंत केले, पण कानदुखीचे कारण पुढे करून कोल्हापुरातील ‘शासन आपल्या दारी’ कार्यक्रमाला हजर राहणेही त्यांनी टाळले.
दिवसभर बर्‍याच उलट-सुलट प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर दुसर्‍या दिवशी सारवासारव करणारी सुधारित जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. जाहिरातीत नेत्यांची अपेक्षित छायाचित्रे आणि बदललेला मजकूर होता. सोबत शिवसेनेच्या नऊ मंत्र्यांची छायाचित्रे दिली गेली. भाजप मंत्र्यांना वगळण्यात आले. शिंदेंना अव्वल स्थान देणार्‍या जाहिरातीशी काहीही संबंध नाही, अज्ञात हितचिंतकांकडून ती दिली गेली, असे स्पष्टीकरण शिवसेनेकडून देण्यात आले. तरीसुद्धा दुसर्‍या दिवशी सुधारित जाहिरात देण्याचे प्रयोजन काय? असा प्रश्न आपसूक उपस्थित झाला.
दोन दिवसांच्या वादंगानंतर पालघरच्या सरकारी कार्यक्रमात शिंदे-फडणवीस एकत्र आले. नाराज उपमुख्यमंत्री फडणवीस मुख्यमंत्री शिंदेंच्या लोकप्रियतेवर काय बोलणार? याची उत्सुकता सर्वांनाच होती. दोघे नेते एकाच हेलिकॉप्टरने कार्यक्रमाला गेले खरे, पण शिंदेंनी आग्रह करूनसुद्धा त्यांच्या वाहनातून जाण्यास फडणवीसांनी नकार दिला. मात्र भाषण करताना कोणतीही आगपाखड न करता संयम राखला. नाराजीच्या चर्चांना पूर्णविराम दिला. भाषणाची सुरुवातच त्यांनी ‘लोकप्रिय मुख्यमंत्री’ असा शिंदेंचा उल्लेख करून केली.
आमची मैत्री अतूट आहे, जोड मजबूत आहे, एखादी जाहिरात आमच्यात दुरावा निर्माण करू शकत नाही, असे फडणवीसांनी ठासून सांगितले. शिंदेंनीसुद्धा ‘लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री’ असा उल्लेख करून फडणवीसांचा राग-रुसवा दूर करण्याचा प्रयत्न केला. ‘लोकप्रिय’ विशेषण वापरून दोघा नेत्यांनी एकमेकांची जाहीरपणे फिरकी घेतली असेल का? ‘जोड मजबूत’ असल्याचा निर्वाळा दोघांनी दिला तरी जाहिरातीतून उद्भवलेले राजकीय चक्रीवादळ युतीला धडका देऊन गेले हे नाकारता येईल का? वर्षभरापूर्वी मुख्यमंत्रिपद हातातोंडाशी आले असताना ऐनवेळी पक्षादेश मान्य करून फडणवीसांना उपमुख्यमंत्रिपद स्वीकारावे लागले. आताही तशाच एखाद्या गुप्त पक्षादेशातून नरमाईची भूमिका घेणे त्यांना भाग पडले असेल का?
शिंदे मुख्यमंत्री असले तरी राज्याचे सुकाणू मात्र आपल्याच हाती असल्याचे फडणवीस यांनी वेळोवेळी कृतीतून सूचित केले आहे. समृद्धी महामार्ग पाहणीवेळी मुख्यमंत्र्यांच्या वाहनाचे सारथ्य फडणवीसांनी दोनदा केले. शिंदेंची सावलीसारखी पाठराखण करणार्‍या फडणवीसांना जाहिरातीत दुय्यम स्थान देण्याचा प्रयत्न का झाला? याची रूखरूख खुद्द त्यांना लागलेली असेल.
फडणवीसांना मुख्यमंत्री म्हणून पाहू इच्छिणार्‍या त्यांच्या समर्थकांची आणि भाजप नेते-कार्यकर्त्यांची मोठी नाराजी या सगळ्या प्रपंचातून ओढवली गेली. दोन्ही नेत्यांनी पालघरमध्ये एकमेकांवर स्तुतीसुमने उधळली, पण दोघांचीही देहबोली वेगळेच काही सांगत असावी. मतभेद विसरून दोन्ही नेत्यांना आगामी निवडणुकांना एकजुटीने सामोरे जायचे आहे. स्वत:ची व पक्षाची ताकद सिद्ध करायची आहे. अशावेळी युतीत मतभेद असून चालणार नाही.
अनिश्चिततेच्या वातावरणात कारकीर्दीची वर्षपूर्ती करणार्‍या युती सरकारला राज्यातील मतदारांनी धक्का दिल्याचे आतापर्यंत झालेल्या काही निवडणुुकांच्या निकालांतून दिसले आहे. अंधेरी आणि कसबा विधानसभा पोटनिवडणुका तसेच शिक्षक-पदवीधर निवडणुकांत मतदारांची नाराजी दिसून आली आहे. शिवसेनेत फूट पाडून उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील सरकार पाडण्याची केलेली खेळी राज्यातील जनतेला रुचलेली नाही.
कानदुखीचे कारण सांगून फडणवीस शिंदेंसोबतच्या काही कार्यक्रमांना जाणे टाळू शकतात, पण कायम नाही. कारण लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका शिंदे यांच्याच नेतृत्वात लढण्याचा निर्धार त्यांनी अनेकदा बोलून दाखवला आहे. त्यामुळे तो शब्द पाळण्यासाठी फडणवीसांना शिंदेंशी अंतर राखून चालणार नाही. शिंदे गटातील 16 आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार कायम आहे. त्यात मुख्यमंत्री शिंदेदेखील आहेत. पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार हे आमदार अपात्र झाले आहेत, फक्त तसे घोषित करण्याची औपचारिकता उरली आहे, असा दावा ठाकरे गटाकडून केला जात आहे. अशावेळी भाजपसोबत पंगा घेणे शिवसेनेला परवडणारे नाही.
