खालावलेल्या राजकीय परिस्थितीबद्दल राज्यातील जनतेत तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. जनतेला काय कळते? असे लोकप्रतिनिधींना वाटते, पण जनता जागरुक आहे. राजकारणातील घडामोडींवर तिचे बारीक लक्ष असते. पुढची निवडणूक कधी येते याची वाट जनता पाहत असते. मतदानातून आपला राग व्यक्त करून योग्य निवाडा करते. तेव्हा जनतेला अथवा मतदारांना गृहीत धरणार्‍या लोकप्रतिनिधींनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, ‘ये जो पब्लिक है। सब जानती है…’।
राजकारण आणि खेळात काहीही घडू शकते. राजकारणात सदासर्वकाळ कोणी कोणाचा मित्र अथवा विरोधक नसतो. सत्तासोपान गाठण्यासाठी परिस्थितीनुरूप राजकीय तडजोडी केल्या जातात. नवी समीकरणे जुळवली जातात. कालचे विरोधक आजचे मित्र होतात. एकमेकांवर आगपाखड करणारे अचानक गळ्यात गळे घालताना दिसतात. महाराष्ट्राच्या सत्ताकारणात गेल्या चार वर्षांपासून त्याचा प्रत्यय वेळोवेळी येत आहे. गेल्या वर्षी शिवसेनेत फूट पडली. शिंदे गटाने भाजपसोबत हातमिळवणी करून सरकार स्थापन केले. आता राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येेही अचानक फूट पडून अजित पवार गट शिंदे-भाजप सरकारमध्ये सामील झाला. ‘राजकारणात काहीही घडू शकते’ या सत्याची प्रचिती पुन्हा आली.
मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या घोषणा सरकार स्थापनेपासून गेले वर्षभर केल्या जात आहेत. त्या घोषणांवर मंत्रिपदासाठी इच्छुकांना झुलवले जात आहे. शिंदे गट आणि भाजपतील आमदारांना अपेक्षित मंत्रिमंडळ विस्तार सतत लांबणीवर पडत आहे. गेल्या रविवारी राजभवनात अचानक शपथविधीची लगबग सुरू झाली. त्यामुळे शिंदे गटातील इच्छुकांच्या आशा पल्लवित झाल्या. आपल्याला आज मंत्रिपद नक्की मिळणार, अशी खात्री त्यांना वाटू लागली होती, पण घडले भलतेच. अजित पवार यांचा गट थेट सरकारमध्ये सामील झाला. राष्ट्रवादीतील नाराज गट भाजपसोबत जाईल, अशा चर्चा बर्‍याच दिवसांपासून सुरू होत्या. राजभवनातील आकस्मिक शपथविधी समारंभाने त्यावर शिक्कामोर्तब झाले. अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. पाठोपाठ इतर आठ नेत्यांनाही मंत्रिपदाची शपथ देण्यात आली. शिंदे गट आणि भाजपतील आमदारांचा पुन्हा अपेक्षाभंग झाला.
शिवसेनेला खिंडार पाडून सुरत-गुवाहाटी-गोवा-मुंबई अशी लांबपल्ल्याची पर्यटन यात्रा केली; त्या शिंदे गटाचे आमदार मात्र अद्यापही मंत्रिपदासाठी ताटकळत बसले आहेत. पंगत बसली, पण आपल्या वाटेची ताटे दुसरेच कोणी घेऊन गेले, अशी त्यांची अवस्था झाली आहे. पवार गटाच्या समावेशाने सरकार पडण्याचा धोका राहिलेला नाही, असे म्हटले जात आहे. भाजपच्या लेखी शिंदे गटाचे महत्त्व कमी झाल्याची चर्चाही होत आहे. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये अजित पवारांकडे अर्थखाते होते. त्यावेळी निधीवाटपात अन्याय होत असल्याची ओरड शिंदे गटाकडून केली जात होती. तेच पवार आताच्या सरकारमध्ये अनाहूतपणे सामील झाले आहेत. त्यांनी अर्थखात्यावर दावा केला. शपथविधी होऊन दहा-बारा दिवस उलटले तरी नव्या मंत्र्यांना बिनखात्याचे मंत्री म्हणून वावरावे लागत होते.
खातेवाटपाबाबत मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्र्यांमध्ये बर्‍याच जोरबैठका झाल्या. चर्चेची गुर्‍हाळे चालली, पण खातेवाटपाचा तिढा काही सुटला नाही. शेवटचा उपाय म्हणून तिन्ही नेत्यांनी दिल्लीवारी केली. सर्वोच्च नेतृत्वाची भेट घेऊन सल्लामसलत झाली. अखेर शुक्रवारी नव्या मंत्र्यांच्या खातेवाटपावर शिक्कामोर्तब झाले. भाजपकडील अर्थसह सहा महत्त्वाची खाती तसेच शिंदे गटाकडील कृषीसह तीन खाती पवार गटाच्या मंत्र्यांनी मिळवली आहेत. अर्थखाते अजित पवारांना मिळाले आहे. सरकारमध्ये पवार गटाचा वरचष्मा असल्याचे यावरून स्पष्ट होते. रखडलेला मंत्रिमंडळ विस्तार आणि महत्त्वाची खाती नव्या मंत्र्यांना दिल्यानंतर शिंदे गट व भाजपत कोणते पडसाद उमटतात याची राजकीय निरीक्षकांना उत्सुकता आहे.
महाविकास आघाडी सरकारला ‘तीनचाकी रिक्षा’ म्हणणारा भाजप आता दोन पक्षांच्या फुटीर गटांना सोबत घेऊन सत्तेची कसरत करत आहे. कोणत्या कारणावरून सहभागी गटांमध्ये असंतोष उफाळून सरकार केव्हा डळमळीत होईल याचा नेम नाही. वर्षपूर्ती झाल्याचा सरकारचा आनंद क्षणिक ठरला आहे. सरकार स्थिर होण्याऐवजी सरकारची नौका हेलकावे खात आहे. शरद पवारांना शह देऊन सरकारला मजबुती देण्यासाठी अजित पवार गटाला सोबत घेण्याची खेळी भाजपच्याच अंगलट आल्याचे दिसते. मंत्रिपदे आणि खातेवाटपावरून सरकारमधील पक्ष-गटांमध्ये नाराजी असल्याचे स्पष्ट होत आहे. सरकारमध्ये कोणीच समाधानी नसेल तर मग दोन पक्षांची फोडाफोडी करून भाजपच्या हाती काय लागले?
सुसंस्कृत राज्य म्हणून लौकिक असलेल्या महाराष्ट्रात सध्या सुरू असलेला सत्तेचा खेळखंडोबा जनतेला हताश करणारा आहे. सत्तेसाठी राजकीय पक्षांचे नेते कोणत्या थराला जातात? कशा तडजोडी करतात? ते राज्यातील सूज्ञ जनता उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहे. व्यक्तिगत कारणांसाठी शिवसेना आणि राष्ट्रवादीतून नेते व आमदारांचे गट बाहेर पडले. मात्र राज्याचा, मतदारसंघांचा विकास आणि जनहितासाठी सरकारमध्ये सामील झाल्याचे सांगून आपल्या भूमिकेचे समर्थन दोन्ही गटांतील नेत्यांकडून केले जात आहे.
2019 सालच्या विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या जनादेशाचा सोयीनुसार अर्थ घेऊन त्याचा हवा तसा वापर आपल्या इच्छापूर्तीसाठी केला जात आहे. नैतिकता आणि तत्त्वे झुगारून नवा सत्तापट मांडणारे लोकप्रतिनिधी आणि खालावलेल्या राजकीय परिस्थितीबद्दल राज्यातील जनतेत तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. जनतेला काय कळते? असे नेते व लोकप्रतिनिधींना वाटते, पण जनता जागरुक आहे. राजकीय घडामोडींवर तिचे बारीक लक्ष असते. पुढची निवडणूक कधी येते याची वाट जनता पाहत असते. आपला राग मतदानातून व्यक्त करून योग्य तो निवडा करते. तेव्हा जनतेला अथवा मतदारांना गृहीत धरणार्‍या लोकप्रतिनिधींनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, ‘ये पब्लिक है। सब जानती है’।
