एनडीए सरकारवरील अविश्वास प्रस्तावावर अधिवेशनाच्या शेवटच्या टप्प्यात लोकसभेत तीन दिवस चर्चा झाली. विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी मणिपूरसह इतर अनेक मुद्यांवरून सरकारवर तिखट शब्दांत चौफेर हल्ला चढवला. त्याला सत्ताधार्‍यांनीही त्याच भाषेत उत्तर दिले. बहुमतामुळे सरकारवरील अविश्वास प्रस्ताव आवाजी मतदानाने फेटाळला गेला, पण मणिपूरप्रश्नी लोकसभेत चर्चा घडवून आणण्यात आणि मणिपूरबाबतचे मौन सोडणे पंतप्रधानांना भाग पाडण्यात ‘इंडिया’ आघाडी यशस्वी ठरली.
एनडीए सरकारकडे मजबूत बहुमत असताना विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीने सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणला. अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला जाईल याची पुरेपूर जाणीव विरोधकांना होती. तरीही त्यांनी सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावाचे अस्त्र का उपसले? त्यांना सरकारला हरवायचे नव्हते, पण त्यांचा हेतू स्पष्ट होता. पंतप्रधानांचे मणिपूरप्रश्नावरील मौन तोडून त्यांना त्यावर बोलण्यास भाग पाडायचे यासाठी ‘इंडिया’ आघाडीने केलेली ही खेळी होती. काँग्रेसच्या पुढाकाराने आणला गेलेला सरकारविरुद्धचा अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्षांनी स्वीकारला आणि संसदेचे अधिवेशन संपण्याच्या चार दिवस आधी तो चर्चेला आणला गेला. ‘इंडिया’ आघाडीकडून अनेक प्रमुख खासदार नेत्यांनी मणिपूरप्रश्नी सरकारने दाखवलेल्या उदासीनतेवर आणि सरकारच्या एकूणच कारभारावर जोरदार हल्ला चढवला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने खासदारकी पुन्हा बहाल झालेल्या राहुल गांधी यांनी दुसरा दिवस घणाघाती भाषणाने गाजवला. सरकार आणि पंतप्रधानांपुढे त्यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले. ‘आज मी अदानीवरून नव्हे तर मणिपूरमधील हिंसाचारावर बोलणार आहे’, असे सांगून सरकारला चिमटाही काढला. ‘भारत जोडो’ यात्रेतून माझा अहंकार नष्ट झाला, असे सूचक विधानही त्यांनी केले. राहुल यांचे भाषण सत्ताधार्‍यांना चांगलेच झोंबले. सत्ताधारी मंत्री आणि खासदारांनी चर्चेवेळी नेहमीप्रमाणे काँग्रेसला लक्ष्य केले. मात्र या सर्व भाषणांपेक्षा मणिपूरबाबत पंतप्रधान काय भूमिका मांडतात? याकडे देशवासियांचे लक्ष लागले होते.
विरोधकांची ‘इंडिया’ आघाडी संसदेत किती एकजुटीने सरकारला धारेवर धरते याचीही उत्सुकता होती. अधिवेशनाच्या सुरुवातीपासून अखेरच्या दिवसापर्यंत विरोधकांची एकजूट दिसली. अधिवेशनातील ही एकजूट विरोधकांना पुढील काळात लढण्यासाठी नवे बळ देणारी असली तरी सत्ताधारी एनडीए आणि भाजपसाठी मात्र ती मोठी डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे.
मोदी आडनावावरून केलेल्या भाष्याबाबतच्या खटल्यात राहुल गांधी यांना सुरत सत्र न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. त्यामुळे त्यांची खासदारकी रद्द झाली होती. गुजरात उच्च न्यायालयानेही ती शिक्षा कायम ठेवली, पण सर्वोच्च न्यायालयाने त्या शिक्षेला स्थगिती दिल्याने राहुल यांना खासदारकी पुन्हा मिळाली. संसद अधिवेशनात सरकारवरील अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा होणार असताना राहुल यांच्या लोकसभेतील पुनर्प्रवेशाने विरोधकांच्या ‘इंडिया’ला मोठे बळ मिळाले. सरकारविरुद्धचा अविश्वास प्रस्ताव काँग्रेसच्याच पुढाकाराने आणला गेल्याने पंतप्रधानांच्या दीर्घ भाषणात प्रामुख्याने काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांनाच लक्ष्य करण्यात आले.
अविश्वास प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना पंतप्रधान थेट मणिपूर प्रश्नाला हात घालतील, मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सरकारने केलेल्या प्रयत्नांची माहिती सभागृहात देतील, अशी विरोधकांना अपेक्षा होती. मात्र विरोधकांची ती अपेक्षा सहजासहजी पूर्ण होऊ द्यायची नाही, त्यांचा आग्रह नजरेआड करायचा, असाच विचार केला गेला असावा. साहजिक मणिपूरवर बोलण्याचा आग्रह विरोधकांकडून पुनःपुन्हा होत असताना पंतप्रधान काँग्रेसवरच आगपाखड करत राहिले. ‘इंडिया’ नव्हे ‘घमंडिया’ अशा खास शब्दयोजनेतून त्यांनी विरोधकांच्या आघाडीची खिल्ली उडवली. पंतप्रधानांनी केलेल्या सव्वादोन तासांच्या दीर्घ भाषणाचा बाज पाहणार्‍या-ऐकणार्‍यांना निवडणूक सभेतील प्रचारकी थाटाचाच वाटला असेल. विरोधी पक्षांचे खासदार ‘मणिपूर…मणिपूर’ अशा घोषणा देऊन मणिपूरप्रश्नाची आठवण पुनःपुन्हा करून देत होते. मात्र त्याचा काही परिणाम झाला नाही. काँग्रेस आणि विरोधकांवरचा पंतप्रधानांचा हल्लाबोल चालूच राहिला. अखेर विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी सभात्याग करणे पसंत केले. विरोधक निघून गेल्यानंतर मोदींनी मणिपूर विषयाला ओझरता हात घातला. काँग्रेसवरील टीका-टिप्पणी ऐकून कंटाळलेल्या अनेक खासदारांनी डुलक्या घ्यायला आणि जांभया द्यायला सुरुवात केली. त्यात सत्ताधारी पक्षाच्या काही खासदारांचाही समावेश होता, अशा बातम्या व चित्रफिती प्रसार माध्यमे आणि समाज माध्यमांवर प्रसारित झाल्या आहेत.
अविश्वास प्रस्तावावर अधिवेशनाच्या शेवटच्या टप्प्यात लोकसभेत तीन दिवस चर्चा झाली. विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी मणिपूरसह इतर अनेक मुद्यांवरून केंद्र सरकारवर तिखट शब्दांत चौफेर हल्ला चढवला. त्याला सत्ताधार्‍यांनीही त्याच भाषेत उत्तर दिले. एकमेकांची जिरवण्यात आणि एकमेकांवर चिखलफेक करण्यातच दोन्ही बाजूंकडून समाधान मानले गेले. ‘मणिपूरात शांततेचा सूर्य उगवेल’ असा आशावाद पंतप्रधानांनी लोकसभेत व्यक्त केला, पण प्रयत्न केल्याशिवाय तेथे शांततेचा सूर्योदय कसा होणार? सरकारकडील बहुमतामुळे अविश्वास प्रस्ताव आवाजी मतदानाने फेटाळला गेला, पण मणिपूरप्रश्नी लोकसभेत यानिमित्ताने चर्चा घडवून आणण्यात आणि पंतप्रधानांना मौन सोडणे भाग पाडण्यात विरोधकांची ‘इंडिया’ आघाडी यशस्वी ठरली.
जनतेच्या प्रश्नांवर आवाज उठवणे ही विरोधी पक्षांची नैतिक जबाबदारी आहे. ती जबाबदारी ते पार पाडत आहेत. त्याला प्रतिसाद देणे सरकारचे कर्तव्य आहे. मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न करण्यास तुमच्यासोबत मणिपुरात येण्यास आम्ही तयार आहेत, असे ‘इंडिया’ आघाडीचे नेते सांगत आहेत. मणिपूरनिमित्ताने का होईना, पण सरकारसोबत जाण्यास विरोधी पक्षांचे नेते प्रथमच राजी झाले आहेत. त्यांची ती विनंती मान्य करून पंतप्रधानांच्या नेतृत्वात सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ मणिपूरला घेऊन जाण्याचा व तेथे शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न करण्याकरता सकारात्मक भूमिकेतून केंद्र सरकार पाऊल उचलेल का?
