एनडीए सरकारने (NDA Government) महिलांना (women) लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण (Reservation) देणारे महिला आरक्षण विधेयक (Women’s Reservation Bill) विशेष अधिवेशन बोलावून संसदेत मंजूर करून घेतले. आता त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे. तीन दशके प्रलंबित असलेले हे विधेयक मंजूर करून घेऊन सत्ताधारी भाजपने निर्णयाचा चौकार मारला. याउलट महिला आरक्षण विधेयकाला प्रत्युत्तर म्हणून बिहारमधील (Bihar) जातीनिहाय जनगणनेचा अहवाल जाहीर करून ‘इंडिया’ आघाडीने भाजपच्या चौकारावर षटकार खेचला आहे.
लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाण्याआधी महिला मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी भाजपप्रणीत एनडीए सरकारने महिलांना लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये 33 टक्के आरक्षण देणारे ‘नारीशक्ती वंदन अधिनियम’ नावाने महिला आरक्षण विधेयक विशेष अधिवेशन बोलावून संसदेत मांडले. दोन्ही सभागृहांत मंजूरही करून घेतले. आता त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे. गेली तीन दशके प्रलंबित असलेले हे विधेयक मंजूर करून घेऊन सत्ताधारी भाजपने निर्णयाचा चौकार मारला. मनोवैज्ञानिकदृष्ट्या विरोधकांना पिछाडीवर टाकल्याच्या समाधानाने भाजप नेतृत्व सुखावले असेल. मात्र भाजपचे ते समाधान ‘इंडिया’ आघाडीने औटघटकेचे ठरवले. बिहारमध्ये नितीशकुमार (Nitish Kumar) यांच्या नेतृत्वातील जदयू-राजद-काँग्रेस यांच्या गठबंधन सरकारने जातनिहाय जनगणना पूर्ण केली होती. त्याचे निष्कर्ष सरकारने नुकतेच जाहीर केले आहेत. बिहारमध्ये 65 टक्के ओबीसी समाज असल्याचा निष्कर्ष त्यातून निघाला आहे. भाजपने आणलेल्या महिला आरक्षण विधेयकाला प्रत्युत्तर म्हणून बिहारमधील जातीनिहाय जनगणनेचा अहवाल जाहीर करून ‘इंडिया’ आघाडीने भाजपच्या चौकारावर षटकार खेचला आहे.
शब्दगंध : विकासाचे मृगजळ!
जातीनिहाय जनगणना करून त्याचा अहवाल जाहीर करणारे बिहार हे देशातील पाहिले राज्य ठरले आहे. तोच धागा पकडून आता देशव्यापी जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी ‘इंडिया’ने करून भाजपला पेचात टाकले आहे. येत्या लोकसभा निवडणुकीत विरोधकांकडून जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा प्रचारात अग्रस्थानी ठेवला जाण्याची शक्यता वाढली आहे. जातनिहाय जनगणना पूर्ण झाल्याचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी ऑगस्टमध्येच जाहीर केले होते. त्याचा अहवाल आणि माहिती लवकरच सार्वजनिक केली जाईल, असेही ते म्हणाले होते. तो अहवाल जाहीर करण्यासाठी, भाजपला पेचात पकडण्यासाठी उचित संधीची वाट नितीशकुमार पाहत असावेत. संसदेत महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यानंतर पंधरवड्याच्या आत बिहार सरकारने जातीनिहाय जनगणना अहवाल जाहीर केला. हा अहवाल जाहीर करण्यामागे भाजपला रोखून बिहारमधील लोकसभेच्या सर्व 40 जागा जिंकण्याची नितीशकुमार यांची ही रणनीती असल्याचे राजकीय निरीक्षकांचे म्हणणे आहे. याआधी कर्नाटक सरकारनेदेखील जातनिहाय जनगणना केली आहे, पण त्याचा अहवाल मात्र जाहीर केलेला नाही. तथापि आता कर्नाटक सरकारनेसुद्धा जातीनिहाय जनगणना अहवाल जाहीर करायचे ठरवले आहे.
शब्दगंध : आरक्षणाचे मृगजळ?
राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांनीही राज्यात जातीनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा केली आहे. लोकांना जातीत विभागण्याचे काम नितीशकुमार करीत असल्याचा आक्षेप भाजपने घेतला आहे. त्यामुळे जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा येत्या विधानसभा व लोकसभा निवडणुकांआधी तापण्याची चिन्हे आहेत. महिला आरक्षण विधेयक मंजूर होऊन त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले तरी विधेयकातील तरतुदीनुसार महिलांना आरक्षणाचा प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यासाठी किमान दहा वर्षे प्रतीक्षा करावी लागेल. म्हणजे 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत त्याचा लाभ मिळणार नाही. देशात दर दहा वर्षांनी होणारी जनगणना अजून व्हायची आहे. ती झाल्यानंतर मतदारसंघांचे नव्याने सीमांकन केले जाईल. त्यानंतर महिला आरक्षण लागू होईल. आरक्षणाचा लाभ मिळायला बराच काळ लागणार असताना विशेष अधिवेशन बोलावून महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्याची लगीनघाई का केली गेली? भाजप नेत्यांकडे याचे उत्तर असेल का? अशा स्थितीत येत्या लोकसभा निवडणुकीत आरक्षणाच्या नावावर महिला मतदारांची मते मिळवण्यात भाजपला किती यश मिळते तेही ठामपणे सांगू शकतील का?
पुढील वर्षी होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा विजय मिळवून केंद्रातील सत्तेची हॅट्ट्रिक साधण्याचा निर्धार भाजपने केला आहे. मात्र विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या ‘इंडिया’ आघाडीने मोठे आव्हान उभे केल्याने भाजपची अस्वस्थता वाढली आहे. ‘इंडिया’ला रोखण्यासाठी एकाच वेळी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर भाजप प्रयत्न करत आहे. महिला मते लोकसभा निवडणुकीत निर्णायक ठरतात, हा अनुभव भाजपने 2019 च्या निवडणुकीत घेतला आहे. महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करून घेण्याची घाई त्यातूनच केली गेली आहे. स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरच्या किमती 200 रुपयांनी कमी करणे, उज्ज्वला योजनेतून आणखी 75 लाख गॅस जोडण्या देणे आणि त्यानंतर उज्ज्वला योजनेतील लाभार्थ्यांना गॅसवर आणखी 100 रुपये सवलत देणे इत्यादी केंद्र सरकारचे निर्णय महिला मतदारांना लुभावण्यासाठी आहेत हे लपून राहिलेले नाही.
गेली नऊ वर्षे सत्ता उपभोगणार्‍या सरकारला महिला आरक्षणाची आठवण याआधी कशी झाली नाही? लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाण्याची वेळ आली असताना आणि विरोधकांनी कडवे आव्हान उभे केल्यानंतर सरकारला महिला आरक्षण आठवले का? विशेष अधिवेशन बोलावून हे विधेयक संसदेत मांडण्यात आले. विधेयक जवळपास बिनविरोध मंजूर झाले. विरोधी पक्षांनी विरोध न करता विधेयकाच्या बाजूने मतदान करून भाजपलाच आश्‍चर्याचा धक्का दिला. विधेयक मंजूर करून घेतल्याचे पुरेपूर श्रेय मिळवण्याचा भाजपचा डाव विरोधकांनी उधळून लावला. बिहारमध्ये जातीनिहाय जनगणना करून व लगोलग त्याचा अहवाल जाहीर करून विरोधकांच्या आघाडीने लोकसभा निवडणुकीआधी एका नव्या मुद्याला हात घालून भाजपवर कडी केली आहे.
