नोव्हेंबरच्या पहिल्या पंधरवड्यात दिवाळीचा (Diwali) सण आहे. त्यावेळी घरोघर फटाके वाजवले जातील. मात्र दिवाळीनंतरसुद्धा आतषबाजी करण्याची संधी निवडणूक आयोगाने (Election Commission) निकालाच्या दिवशी उपलब्ध करून दिली आहे. विजयाचे फटाके कोण फोडणार? ते मात्र त्या-त्या राज्यांतील मायबाप मतदारच (voter) ठरवतील. लोकसभेची उपांत्य फेरी मानल्या जाणार्‍या या निवडणुकांत खरी लढत भाजप आणि काँग्रेस (BJP and Congress) या दोन राष्ट्रीय पक्षांत होत आहे. मात्र पाचही राज्यांच्या निवडणुका आम्हीच जिंकू, असे कोणीही ठासून सांगितलेले नाही.
पुढील वर्षी होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीची (Lok Sabha Elections) ‘उपांत्य फेरी’ म्हणून गणल्या जाणार्‍या राजस्थानसह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचा बिगुल केंद्रीय निवडणूक आयोगाने वेळेवर वाजवला. ‘एक देश, एक निवडणूक’ संकल्पनेची चर्चा होत असताना आयोगाने त्याचे अजिबात दडपण न घेता विधानसभांची मुदत संपणार्‍या राज्यांत निवडणुका घेण्याचा सरळ मार्ग पत्करला. त्याबद्दल बहुतेक राजकीय पक्ष आयोगाला मनातल्या मनात धन्यवाद देत असतील. पुढचा संपूर्ण महिना निवडणुकीचा आहे. ७ ते ३० नोव्हेंबरदरम्यान मिझोराम, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि तेलंगणात मतदान होणार आहे. पाचही राज्यांची मतमोजणी तीन डिसेंबरला होऊन त्याच दिवशी निकाल जाहीर होतील. नोव्हेंबरच्या पहिल्या पंधरवड्यात दिवाळीचा सण आहे. त्यावेळी घरोघर फटाके वाजवले जातील. मात्र आतषबाजी करण्याची खरी संधी निवडणूक आयोगाने दिवाळीनंतर निकालाच्या दिवशी उपलब्ध करून दिली आहे. विजयाचे फटाके कोण फोडणार? ते मात्र त्या-त्या राज्यांतील मायबाप मतदारच ठरवतील. या निवडणुकांत खरी लढत भाजप आणि काँग्रेस या दोन राष्ट्रीय पक्षांत होणार असली तरी ‘पाचही राज्यांच्या निवडणुका आम्हीच जिंकू’, असे कोणीही ठासून सांगितलेले नाही. देशातील मतदारांचा कल स्पष्ट करणार्‍या या निवडणुका असल्याने सर्वच पक्षांची धाकधूक वाढली असेल.
शब्दगंध : विकासाचे मृगजळ!
पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांनिमित्त भाजप आणि काँग्रेस थेट भिडणार असले तरी या निवडणुका केंद्रसत्तापती भाजपप्रणीत एनडीए आणि काँग्रेससह २८ पक्षांच्या ‘इंडिया’ आघाडीची शक्तिपरीक्षाच घेणार्‍या ठरतील यात शंका नाही. लोकसभा निवडणूक पुन्हा जिंकून केंद्रात सत्तेची हॅट्ट्रिक करण्यासाठी आग्रही असलेल्या भाजपसाठी या निवडणुका जिंकण्याचे मोठे आव्हान आहे. ‘इंडिया’ आघाडीचा दमही यानिमित्त दिसून येईल. लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाण्याआधी एकजुटीचे बळ आजमावण्याची ‘इंडिया’ला मिळालेली ही नामी संधी आहे. तथापि आमची आघाडी फक्त लोकसभा निवडणुकीपुरती आहे, असे आम आदमी पार्टीसारखे आघाडीतील काही पक्ष सांगतात. तसे झाले आणि काँग्रेससह इतर पक्ष विधानसभा निवडणुकीत एकमेकांविरोधात उभे ठाकले तर मात्र मतविभाजनाचा फायदा भाजपला होऊ शकतो.
२०१८ मध्ये झालेल्या निवडणुकीवेळी पाचपैकी एकाही राज्यात भाजपला सत्तेसाठी कौल मिळाला नव्हता. भाजपचा पराभव करून मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांतील जनतेने काँग्रेसकडे सत्ता सोपवली. तेलंगणात के. सी. राव यांच्या टीआरएस पक्षाची सत्ता आली. मिझोराममध्ये स्थानिक मिझो नॅशनल फ्रंट पक्षाचे सरकार आले. काही काळानंतर मध्यप्रदेशात असंतुष्ट शिंदे गट फुटला आणि काँग्रेस सरकार कोसळले. फुटीर गटाला हाताशी धरून भाजपने मध्यप्रदेशची सत्ता काबीज केली. हा इतिहास पाहता यावेळी काय घडते? याची उत्कंठा त्या-त्या राज्यांतील जनतेइतकीच देशवासियांनासुद्धा आहे. पाच राज्यांच्या निवडणुकीत निराशा हाती लागूनसुद्धा २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने चांगली कामगिरी करून दुसर्‍यांदा मजबूत संख्याबळासह केंद्रसत्तेत पुनरागमन केले होते. विधानसभा निवडणूक निकालांचा भाजपच्या लोकसभा निवडणुकीतील कामगिरीवर कोणताही परिणाम झाला नव्हता, पण त्यावेळची परिस्थिती वेगळी होती. विरोधी पक्ष विखुरलेले होते. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये सत्ता मिळवण्यात काँग्रेस यशस्वी ठरली होती, पण देशात काँग्रेसची ताकद कमी झाली होती. आता लोकसभा निवडणुकीआधी राष्ट्रीय राजकारणाचे चित्र पालटले आहे. दोन-तीन वर्षांत काँग्रेसमध्ये नवी ऊर्मी निर्माण झाल्याचे दिसते. ‘भारत जोडो’ यात्रेचा लाभ काँग्रेसला होत आहे. हिमाचलपाठोपाठ कर्नाटक जिंकून काँग्रेसने भाजपला शह दिला हा त्याचाच सुपरिणाम मानला जात आहे.
शब्दगंध : आरक्षणाचे मृगजळ?
राज्या-राज्यांत एकमेकांचे कट्टर प्रतिस्पर्धी असलेले अनेक पक्ष काँग्रेसच्या पुढाकाराने ‘इंडिया’ आघाडीत एकवटले आहेत. त्यामुळे येती लोकसभा निवडणूक सोपी नाही, हे भाजप नेतृत्व जाणून असेल. त्याआधी होणार्‍या पाच राज्यांच्या निवडणुका हलक्यात घेऊन चालणार नाही. म्हणूनच पश्‍चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीवेळी केलेला प्रयोग राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा करायचे भाजपने ठरवले आहे. काही केंद्रीय मंत्र्यांसह १७ खासदारांना विधानसभा निवडणुकीच्या मैदानात उतरवले आहे. महिला मतदारांना खूश करण्यासाठी भाजपने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करून घेतले. त्याचवेळी बिहारमधील गठबंधन सरकारने जातीनिहाय जनगणना अहवाल जाहीर करून भाजपवर मात करण्याचा प्रयत्न केला आहे. देशभर जातीनिहाय जनगणना व्हावी, अशी मागणी करून विरोधक भाजपवर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. महाराष्ट्रासह काही राज्यांतून तशी मागणी विरोधी पक्षांनी केली आहे. काँग्रेसची सत्ता असलेल्या राज्यांत जातीनिहाय जनगणना करण्यात येईल, असे काँग्रेसने जाहीर केले आहे. या काही महत्त्वपूर्ण घडामोडी विधानसभा निवडणुकांआधी घडल्या आहेत.
सर्वसाधारणपणे विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लोकसभा निवडणुकीची वातावरण निर्मिती करतात. देशातील मतदारांचा कौल आणि कलही त्यातून समजतो. पुढील महिन्यातील विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसची कामगिरी कशी होते यावर काँग्रेसचे ‘इंडिया’तील स्थान आणि वर्चस्व ठरू शकेल. विधानसभा निवडणूक प्रचाराची धामधूम सुरू झाली असताना पंतप्रधान मोदी यांनी सवाल विचारून आपल्याच पक्षाला आणि नेत्यांना संभ्रमात टाकले आहे.‘प्रचारासाठी माझ्यावर आणखी किती दिवस विसंबून राहणार?’ असा सवाल मोदींनी केला आहे. माझ्याकडून फार अपेक्षा ठेऊ नका, असेच जणू त्यांनी पक्षनेतृत्वाला अप्रत्यक्षपणे सूचित केले असावे. एकूणच, भाजप आणि काँग्रेससह सर्वच पक्षांना पाच राज्यांच्या निवडणुका गांभीर्याने घ्याव्या लागतील आणि तेवढ्याच गांभीर्यानेही लढवाव्या लागतील.
‘देशदूत’ / ‘सार्वमत’चे व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा
शब्दगंध : चौकारावर षटकार!
