महिला आरक्षण विधेयक (Women’s Reservation Bill) मंजूर झाले, हा भारतीय संसदेच्या (Indian Parliament) कारकीर्दीतील ऐतिहासिक निर्णय आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांप्रमाणेच लोकसभा आणि विधानसभांमध्येसुद्धा महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळणार आहे. तथापि आरक्षणानुसार लोकसभेत (Loksabha) महिलांचा टक्का इतक्या सहजासहजी वाढेल, असे वाटत नाही. कारण आरक्षणाबाबत सरकारने तशी मेखच मारून ठेवली आहे…
आकाश निरभ्र असताना अचानक ते काळ्या ढगांनी भरून यावे आणि पाऊस पडावा; तसे काहीसे संसदेच्या विशेष अधिवेशनाबाबत घडले. ‘जी-२०’ शिखर परिषद संपल्यानंतर राजधानी दिल्लीतील जनजीवन नुकतेच कुठे पूर्वपदावर येत असताना केंद्र सरकारने संसदेच्या पाच दिवसीय विशेष अधिवेशनाची घोषणा तडकाफडकी केली. विशेष अधिवेशन का बोलावले आहे? त्यात कोणते विषय चर्चेला येणार? याबद्दल सर्वांनाच उत्सुकता निर्माण झाली. याचदरम्यान ‘एक देश, एक निवडणूक’ आणण्याबाबतची चर्चाही प्रसार माध्यमांमधून जाणीवपूर्वक सुरू करण्यात आली. विशेष अधिवेशनात त्याविषयी विधेयक आणले जाणार का? याचेही कुतूहल वाढले.
अधिवेशनाला सुरुवात होईपर्यंत सरकारने विरोधी पक्षांना कार्यक्रम पत्रिका कळू दिली नाही. माध्यमांनी मात्र अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक मांडले जाणार असल्याच्या बातम्या देऊन विरोधी पक्ष आणि जनतेचा संभ्रम काही प्रमाणात दूर करण्याचा प्रयत्न केला. अखेर ‘नारीशक्ती वंदन’ नावाने लोकसभा आणि राज्यसभेत महिला आरक्षण विधेयक मांडले गेले. त्यावर अनेक तासांची साधक-बाधक चर्चाही झाली. दोन्ही सभागृहांत विधेयक पूर्ण बहुमताने मंजूर झाले. इतर काही महत्त्वाची विधेयके अधिवेशनात मांडून ती मंजूर करून घेतली जातील हा माध्यमांचा अंदाज मात्र सरकारने साफ चुकवला.
महिला आरक्षण विधेयक आणून विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीला कोंडीत पकडण्याची सत्ताधारी पक्षाची रणनीती होती का? आतापर्यंतच्या सर्व अधिवेशनांत विरोधकांची आक्रमकता पाहता महिला आरक्षण विधेयकालासुद्धा ‘इंडिया’ आघाडीकडून कडाडून विरोध होईल, असे सत्ताधार्‍यांना वाटत होते. तसे झाल्यास विरोधकांची आघाडी महिला हितविरोधी आहे, असा आकांडतांडव करायचा, लोकसभा निवडणुकीत तोच प्रचाराचा मुद्दा बनवायचा आणि महिलावर्गात आघाडीविरोधात जनमत तयार करायचे, असा काही विचार कदाचित केला गेला असेल. मात्र सत्ताधार्‍यांचा हा कावा विरोधकांनी वेळीच ओळखला असावा. विधेयकाला विरोध न करता विरोधकांनी विधेयकातील उणिवांवर बोट ठेऊन काही दुरूस्त्या सुचवल्या. महिला सबलीकरणासाठी विधेयकाला पाठिंबा देऊन ते विनाअडथळा मंजूर करून घेण्यास प्रथमच सरकारला सहकार्याचा हात पुढे केला.
शब्दगंध : कोणाची सरशी?
महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाले, हा भारतीय संसदेच्या कारकीर्दीतील ऐतिहासिक निर्णय आहे. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांप्रमाणेच लोकसभा आणि विधानसभांमध्येसुद्धा महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळणार आहे. लोकसभेत महिलांसाठी १८१ जागा राखीव होणार आहेत. महिलांचा आवाज बुलंद होईल, महिलांचे प्रश्‍न संसदेत हिरीरीने मांडले जातील व ते प्रश्‍न मार्गी लागतील, असे आता म्हणता येईल. तथापि आरक्षणानुसार संसदेत महिलांचा टक्का इतक्या सहजासहजी वाढेल, असे वाटत नाही. कारण आरक्षणाबाबत सरकारने तशी मेखच मारून ठेवली आहे. विधेयकातील तरतुदीनुसार आधी जनगणना केली जाईल नंतर मतदारसंघांची पुनर्रचना करावी लागेल. २०११ नंतर अजून जनगणना झालेली नाही. ती आधी करावी लागेल, पण जनगणनेचा मुहूर्त केव्हा लागेल ते अजून निश्‍चित नाही. त्यामुळे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत आरक्षणाचा लाभ महिलांना मिळू शकणार नाही.
२०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी तरी महिला आरक्षण लागू होईल का? हेही कोणी सांगू शकणार नाही. घरगुती गॅस सिलिंडरच्या वाढत्या किमतींची झळ गेल्या सात-आठ वर्षांत सामान्य नागरिकांना सोसावी लागली. सिलिंडर किमती वाढत असताना त्यावरची सबसिडीही सरकारने हळूहळू कमी करून अचानक बंद केली. पंधरवड्यापूर्वी तेवढ्याच अचानकपणे सिलिंडर किमतीत २०० रुपयांची कपात करण्यात आली. महिला मतदारांची नाराजी दूर करून त्यांना खूश करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे लपून राहिलेले नाही. फक्त सिलिंडर स्वस्त करून महिला मतदार भाजपला मतदान करणार नाहीत असे सरकारला वाटले असावे. म्हणून महिला आरक्षण विधेयक आणले गेले, असेही जनतेला वाटू शकेल.
शब्दगंध : कोंडी कशी फुटणार?
महिला आरक्षण विधेयक ही काही नवी गोष्ट नाही. तीन दशकांपासून त्यासाठी प्रयत्न सुरू होते. आता एनडीए सरकारचा कार्यकाळ संपण्याची वेळ आली असताना महिला आरक्षण विधेयकाची आठवण सरकारला अचानक कशी आली? गेल्या नऊ वर्षांत त्याबाबत काहीच का बोलले गेले नाही? केंद्रात भाजपच्या नेतृत्वात मजबूत बहुमताचे एनडीए सरकार स्थापन झाल्यानंतर नोटबंदी, जीएसटी, काश्मीरचे त्रिभाजन, ३७० कलम रद्द असे कितीतरी धाडसी निर्णय सरकारकडून लगबगीने घेतले गेले. तोच न्याय महिला आरक्षण विधेयकाला का दिला गेला नाही?
फक्त महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यासाठी विशेष अधिवेशनाचा घाट घातला गेला होता का? की सरकारच्या मनात दुसरेच काही होते?
नोटबंदीप्रमाणे ‘एक देश, एक निवडणूक’ घेण्याच्या दिशेने अथवा मध्यावधी निवडणुकीसाठी काही धाडसी पाऊल सरकार उचलू इच्छित होते का? ऐनवेळी तो विचार टाळला असेल का? महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यावर लगेचच ते लागू करण्याबाबत झटपट निर्णय का घेतला गेला नाही? आहे त्या स्थितीत महिलांना आरक्षण लागू करायला काय हरकत आहे? महिला वर्ग आणि आम जनतेलासुद्धा हाच प्रश्‍न पडला असेल. आरक्षण देण्याचे मृगजळ पुढे करून आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांसाठी महिला मतांची बेगमी करायची हाच त्यामागचा उद्देश असेल का? घाईगर्दीत महिला आरक्षण विधेयक संसदेत मंजूर करूनसुद्धा महिलांच्या हाती काहीच लागले नाही. मग हा अट्टाहास कशासाठी?
