Tuesday, September 1, 2026
HomeनगरShani Shingnapur : शनैश्वर देवस्थानच्या आर्थिक व्यवहारांची फॉरेन्सिक चौकशी सुरु

Shani Shingnapur : शनैश्वर देवस्थानच्या आर्थिक व्यवहारांची फॉरेन्सिक चौकशी सुरु

शनिशिंगणापूर |वार्ताहर| Shani Shingnapur

- Advertisement -

श्रीक्षेत्र शनिशिंगणापूर येथील 1 जानेवारी 2020 ते 2025 या कालावधीतील आर्थिक व्यवहारांचे फॉरेनसिक लेखापरीक्षण केले जाणार असल्याची माहिती देवस्थानचे कार्यकारी अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी अतुल चोरमारे यांनी दिली. फॉरेन्सिक ऑडिट आर्थिक व्यवहाराची व नोंदीची सखोल तपासणी करुन कायदेशीर कारवाईत वापरता येतील असे पुरावे गोळा केले जातात. शनिश्वर देवस्थानचे तब्बल पाच वर्षाचे म्हणजे एक जानेवारी 2020 ते 2025 या कालावधीतील हे फॉरेन्सिक ऑडिट केले जाणार आहे.

यासाठी देवस्थाने फॉरेन्सिक ऑडिटसाठी जाहीर निविदा प्रसिद्ध केली होते. त्यानंतर हा प्रस्ताव राज्य सरकारी दरबारी जाऊन न्याय व विधी विभागाकडे मान्यतेसाठी पाठवलेला होता. राज्य सरकारची मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर हे फॉरेन्सिक ऑडिट सुरू करण्यात आले असून त्यासाठी मुंबई स्थित सनदी लेखापाल संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ज्या काळातील फॉरेन्सिक ऑडिट होणार आहे तो कालावधी देवस्थानवरील विश्वस्त मंडळाचा आहे. 22 सप्टेंबर 2025 पासून विश्वस्त मंडळ बरखास्त करून त्यावर नाशिक विभागीय आयुक्ताची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

त्यानंतर व्यवसायामध्ये पूजा अ‍ॅपच्या माध्यमातून कोट्यावधी रुपयाचा झालेला गैरव्यवहार च्या तक्रारीवरून पोलिसांनी स्वतःहून गुन्हा दाखल केला आहे. यामध्ये भाविकांची रक्कम परस्पर देवस्थानच्या काही कर्मचार्‍यांच्या नावावर जमा होत असल्याचे पोलीस तपासात निष्पन्न झाले तसेच कामगार भरती वादग्रस्त असून कोणतेही निकष न लावता कारभार चालू असल्याचा आक्षेप वारंवार घेतला जात होता. अ‍ॅपच्या प्रकरणांमध्ये दोन जणांना अटक करण्यात आली होती ते जामिनावर बाहेर आहेत. जो पर्यंत ईडी व सीबीआय मार्फत संपूर्ण तपास होत नाही व घोटाळे बाजांवर कारवाई होत नाही तोपर्यंत शांत बसणार नाही. 8 आठवड्यात कारवाई केली नाही तर पुन्हा न्यायालयात जाणार असल्याचे याचिकाकर्ते सचिन प्रभाकर दरंदले यांनी स्पष्ट केले.

ताज्या बातम्या

‘महाभूमी स्टॅक’ प्रणालीचा शुभारंभ; एका क्लिकवर मिळणार जमिनीचा सर्च रिपोर्ट

0
मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai महाभूमी स्टॅक प्रणालीमुळे राज्यातील सर्व जमिनीच्या मालकीहक्काबाबत एका क्लिकवर माहिती उपलब्ध होणार असल्याने राज्यातील गुंतवणूक आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळेल, असा...