Sunday, May 26, 2024
Homeराजकीयचीनने जमीन आज नाही, ५० वर्षांपूर्वी घेतली

चीनने जमीन आज नाही, ५० वर्षांपूर्वी घेतली

राज्यातील रिमाेट कंट्राेलसंदर्भात पवार काय म्हणाले…

मुंबई Mumbia

- Advertisement -

चीनने भारताची जमीन आज ताब्यात घेतली नाही. ५० वर्षांपासून किंवा त्याचा आधीपासून ही जमीन त्यांच्या ताब्यात आहे. जवाहरलाल नेहरु यांच्या कालखंडात ही जमीन घेतली आहे. यामुळे चीनने आक्रमन करुन भारताची जमीन ताब्यात घेतली, हा राहुल गांधींचा आराेप ५० वर्षांपूर्वीचा आहे, असे राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी ‘सामना’चे संपादक संजय राऊत यांना दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले. यामुळे कांॅग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या आराेपातील हवाच निघून गेली असून या प्रकरणी माेदी सरकारला शरद पवार यांनी एकप्रकारे क्लीन चीट दिले आहे.

चीनने ५० वर्षांपूर्वी किंवा त्यापूर्वी ताब्यात घेतलेल्या जमीनीत आज जबरदस्त लष्करी केंद्र उभारली आहे. चीनने ५०-६० वर्षांपूर्वी ताब्यात घेतलेली ४५ हजार स्क्वेअर मीटरची जागा एका दिवसात किंवा सरकार बदलताच परत आणू शकताे, हे व्यवहार्य वाटत नाही. आज त्या दृष्टीने प्रयत्न केले पाहिजे. परंतु हे प्रयत्न निगाेशिएशनने व्हायला हवेत. जगातील अन्य देशांच्या मार्फत दबाव आणून हा प्रश्न साेडवला पाहिजे, असे शरद पवार यांनी सांगितले.

परराष्ट्र धाेरण नेहरुंच्या काळातीलच

भारताच्या परराष्ट्र धाेरणात फारशा फरक पडला नाही. जवाहरलाल नेहरु, इंदिरा गांधी किंवा अटल बिहारी यांच्या काळात कमी जास्त प्रकरणात असेच धाेरण हाेते. फक्त माेदी आल्यावर त्यात वेगळे काही करण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यात ते यशस्वी झाले नाही. आज परराष्ट्र खाते पाहिले तर जुनी नितीच सुरु असल्याचे दिसते.

पाकिस्तानकडून नव्हे चीनची चिंता

भारतीयांच्या मनात शत्रू म्हणून पाकिस्तान बसला आहे. परंतु दूरदृष्टीकाेनातून पहिल्यास पाकिस्तान नव्हे तर चीनकडूनच आपल्याला धाेका आहे. चीनकडून भारताला माेठा धाेका आहे. त्यांच्याकडून हाेणार उपद्रव साधासुधा नाही.

राज्यात पगार करणेही अवघड

राज्याचे उत्पन्न घटले आहे. त्यामुळे पगार करणेही अवघड हाेणार आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून राज्याचे उत्पन्न थांबले आहे. राज्याच्या वार्षिक बजेटचा ५० टक्के फटका तीन महिन्यातच बसला आहे. सरकारची आर्थिक ताकद घटत आहे.यालाच आर्थिक संकट म्हणता येईल, असे शरद पवार यांनी सांगितले.

केंद्राकडून मदत हवी

राज्यांना उत्पन्नाचे मर्यादीत साधन असतात. राज्याचा गाडा परत उभारण्यासाठी केंद्राने मदत केली पाहिजे. राज्यांना कर्ज उभारण्यासाठी स्वत: निर्णय घेता येत नाही. यामुळे या संकटाच्या काळात केंद्राने आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून मदत घेऊन केंद्राने राज्याचा गाडा सुरळीत केला पाहिजा.

- Advertisment -

ताज्या बातम्या