नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
समाजातील अपंग, दुर्धर आजार, निराधार स्त्री पुरुष, विधवा, परितक्त्या, अनाथ मुले, वृद्ध, दिव्यांग यांच्यासाठी केंद्र व राज्य शासनामार्फत अर्थसहाय्याच्या विविध योजना राबविल्या जातात. या सामाजिक अर्थसहाय्याच्या योजनांच्या अंतर्गत नाशिक जिल्ह्यात शासन आपल्या दारी अभियानाच्या कालावधीत म्हणजेच 15 एप्रिल 2023 ते आजपर्यंत साधारण पाच हजार 436 प्रकरणांना मंजूरी देण्यात आली आहे….
राज्य शासन पुरस्कृत संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांचे वय 65 वर्षांपेक्षा कमी असावे, दिव्यांग लाभार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न 50 हजारांपेक्षा कमी व इतर लाभार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न 21 हजारांपेक्षा कमी असावे. तसेच अपंग, दुर्धर आजार, निराधार पुरूष/महिला, विधवा, परितक्त्या, 18 वर्षांखालील अनाथ मुले हे लाभार्थी म्हणून पात्र असतील. पात्र लाभार्थ्यांना प्रति महिना रुपये एक हजार 500 देण्यात येतो.
Maratha Andolan : मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने काढला तीन पानी जीआर; मनोज जरांगेंना केली ‘ही’ विनंती
त्याचप्रमाणे एका पेक्षा जास्त लाभार्थी असल्यास स्वतंत्र लाभ देण्यात यावा. या योजनेत 5 जुलै 2023 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार लाभार्थ्यांच्या मुलाला नोकरी मिळाल्यानंतर (शासकीय / निमशासकीय / खाजगी) मुलाचे व कुटुंबाचे उत्पन्न विचारात घेवून लाभार्थ्यांची पात्रता ठरविण्यात येते. 20 ऑगस्ट 2019 रोजीच्या शासन निर्णयातील मुलाचे 25 वर्षाबाबतची अट रद्द करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत शासन आपल्या दारी अभियान कालावधीत एक हजार 981 प्रकरणे मंजूर करण्यात आली आहेत.
श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेच्या लाभासाठी लाभार्थ्यांचे वय 65 व 65 वर्षांवरील निराधार स्त्री पुरूष असावे, दिव्यांग लाभार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न 50 हजारांपेक्षा कमी व इतर लाभार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न 21 हजारांपेक्षा कमी असावे. पात्र लाभार्थ्यांना प्रति महिना रुपये एक हजार 500 देण्यात येतो. या योजनेत 15 एप्रिल 2023 पासून एक हजार 930 प्रकरणांना मंजूरी देण्यात आली आहे.
Dahi Handi 2023 : दहीहंडी फोडताना मुंबईत दोन गोविंदा जखमी; रुग्णालयात उपचार सुरु
केंद्र शासन पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांचे वय 65 ते 79 वर्ष वयोगटातील निराधार स्त्री पुरूष त्याचप्रमाणे 80 वर्ष व अधिक वय असलेले स्त्री पुरुष असावेत. तसेच त्यांचे दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांच्या यादीत नाव असणे आवश्यक आहे. 65 ते 79 वर्षे वयोगटातील निराधार स्त्री पुरुषांना प्रति लाभार्थी 200 रुपये प्रति महिना केंद्र शासन व प्रति लाभार्थी 1300 रूपये प्रति महिना निधी राज्य शासनामार्फत देण्यात येतो. तसेच 80 वर्ष व त्यापेक्षा अधिक वय असलेल्या प्रति लाभार्थ्यांना 500 रूपये केंद्र शासन व एक हजार रुपये राज्य शासनामार्फत देण्यात येतात. या योजनेच्या माध्यमातून शासन आपल्या दारी अभियानाच्या कालावधीत साधारण एक हजार 96 प्रकरणे मंजूर करण्यात आली आहेत.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन या केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या लाभासाठी विधवा महिलांचे वय 40 ते 65 वर्ष असणे आवश्यक आहे. त्यांचे नाव दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत असावे, प्रति लाभार्थी 300 रुपये प्रति महिना केंद्र शासन व प्रति लाभार्थी 1200 रूपये प्रति महिना निधी राज्य शासनामार्फत देण्यात येतो. या योजनेत 15 एप्रिल 2023 पासून 347 प्रकरणांना मंजूरी देण्यात आली आहे.
केंद्र शासन पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजनेच्या लाभासाठी लाभार्थी हा 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त अपंगत्व असावे, त्याचे वय 65 वर्षांपेक्षा कमी असावे, त्यांचे नाव दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत असणे आवश्यक आहे. प्रति लाभार्थी 300 रुपये प्रति महिना केंद्र शासन व प्रति लाभार्थी 1200 रूपये प्रति महिना निधी राज्य शासनामार्फत देण्यात येतो. शासन आपल्या दारी अभियानाच्या कालावधीत या योजनेच्या माध्यमातून 18 प्रकरणे मंजूर करण्यात आली आहेत.
Video : ‘आदित्य एल १’ ने काढला पहिला सेल्फी; पृथ्वी अन् चंद्राचेही पाठवले फोटो
राष्ट्रीय कुटुंब अर्थसहाय्य या केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या लाभासाठी 18 ते 59 वर्ष वयोगटातील कर्ता (स्त्री / पुरूष) व्यक्ती मृत्यू झाल्यास बाधित कुटुंबाला एकदाच एक रकमी रुपये 20 हजार देण्यात येतात. त्यासाठी कुटुंब हे दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांच्या यादीत असणे आवश्यक आहे. या योजनेत शासन आपल्या दारी अभियानातंर्गत म्हणजेच 15 एप्रिल 2023 पासून 64 प्रकरणांना मंजूरी देण्यात आली आहे.
संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ निवृत्ती वेतन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन, राष्ट्रीय कुटुंब अर्थसहाय्य योजना या सामाजिक अर्थ सहाय्याच्या योजनांच्या माध्यमातून समाजातील निराधारांना आर्थिक पाठबळ देण्याचे काम शासनामार्फत करण्यात येते. या योजनांच्या माध्यमातून देण्यात येणारे अर्थसहाय्य 5 जुलै 2023 रोजीच्या शासन निणर्यानुसार रुपये एक हजार वरून रुपये एक हजार 500 इतके करण्यात आले आहे. त्यामुळे समाजातील निराधार स्त्री पुरुष, विधवा, परितक्त्या, अनाथ मुले, वृद्ध, दिव्यांग यांना शासनाने वाढवलेल्या अर्थसहाय्याच्या रक्कमेमुळे दिलासा मिळाला आहे.
व्हॉट्सअॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा…
“मनोज जरांगेंनी शिंदे सरकारला जेरीस आणलं, ते…”; अण्णा हजारेंचा उल्लेख करत संजय राऊतांचे टीकास्त्र