श्रीरामपूर |प्रतिनिधी| Shrirampur
सरकारने निवडणुकीपूर्वी जाहीरनाम्यामध्ये दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न केल्याने हा जाहीरनामा फसवा असून सरकार अस्तित्वात आणल्यानंतर व पदभार स्वीकारल्यानंतर सोयीस्कररित्या कर्जमुक्ती या विषयाला बगल देऊन शेतकर्‍यांची फसवणूक केली असून कायदेशीर मार्गाने राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व कृषिमंत्री यांच्यावर शेतकरी संघटनेच्या वतीने कलम 171, 316 (2) 318 (4), 3 (5) याप्रमाणे गुन्हा दाखल करावा, असे निवेदन शेतकरी संघटनेचे महाराष्ट्र राज्याचे उपाध्यक्ष अ‍ॅड. अजित काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शेतकरी संघटनेचे तालुका अध्यक्ष युवराज जगताप यांच्यासह शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी प्रशिक्षणार्थी आयपीएस अधिकारी रॉबिन बंसल यांना दिले.
या निवेदनात म्हटले आहे. मी पिकवलेल्या शेतमालाला गेल्या पंधरा वर्षापासून राज्य व केंद्र सरकारने उत्पादन खर्च भरून निघेल इतका भाव मिळवून दिला नाही. अथवा मी करत असलेल्या व्यवसायाला कुठलीही संरक्षण न देता माझ्या व्यवसायाच्या विरोधी धोरणे घेतली असल्याने शेतकरी कर्ज भरूच शकत नाही. माझी कर्ज भरण्याची इच्छा असूनही सातत्याने शेती उत्पादन तोट्यात विकत असल्याने शेतकर्‍यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे. यावेळी शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अ‍ॅड.अजित काळे, जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे, युवराज जगताप, साहेबराव चोरमल, अ‍ॅड.सर्जेराव घोडे, नरेंद्र काळे, संतोष पठारे, सुजित बोडखे, बाळासाहेब आसने, सुनील आसने, अ‍ॅड. प्रशांत कापसे, जिल्हा कृती समितीचे राजेंद्र लांडगे, बाबासाहेब वेताळ, सचिन वेताळ, बापूसाहेब गोरे, अभिषेक वेताळ, राहुल कापसे, महेश आघाडे, दीपक धिरडे, बबनराव नाईक यांच्यासह पदाधिकारी व शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी अ‍ॅड. काळे म्हणाले, मी उच्च न्यायालय संभाजीनगरमध्ये 32 वर्षे वकिल म्हणून काम केले. याबाबत मी गेली पंधरा दिवस कायद्याचा बारकाईने भारतीय दंड संहिता कायद्याचा अभ्यास करून राज्यातील शेतकर्‍यांच्या आर्थिक हित रक्षणार्थ फिर्याद केली आहे. अशा फिर्यादी राज्यातील लाखो थकीत कर्ज असलेले शेतकरी प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल करणार असून याबाबत पोलीस प्रशासनाने भूमिका न घेतल्यास आपण उच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून सदर फिर्यादी संबंधितांवर दाखल करणे कामी न्यायालयात दाद मागणार आहोत. ज्या कर्ज थकबाकीदार शेतकर्‍यांना बँकांनी न्यायालयात दावे दाखल केली आहे. अशा न्यायप्रविष्ठ कर्ज खातेदारांनी विहित नमुन्यातील फिर्यादी वचननामा दिलेल्या पक्षांच्या प्रतिनिधींच्या नावे दाखल कराव्यात, असे आवाहन अ‍ॅड. काळे यांनी केले.
