शेवगाव |शहर प्रतिनिधी| Shevgav
शेवगाव शहराचा सुधारित विकास आराखडा नगर परिषदेने काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध केला आहे. या आराखड्यात अनेक त्रुटी राहिल्या आहेत समितीने नागरिकांच्या अनेक हरकती विचाराधीन घेतल्या नाहीत. त्यामुळे सदर आराखडा संशयाच्या भोवर्‍यात असल्याचे अरोप करत शासनाकडून पुन्हा हरकती मागवण्यात याव्यात त्यानंतर सदरच्या विकास आराखड्याला अंतिम मजुरी देण्याची मागणी वंचित आघाडीने निवेदनाद्वारे केली आहे.
याबाबचे निवेदन वंचित बहुजन आघाडीचे तालुकाध्यक्ष प्यारेलाल शेख, शहराध्यक्ष प्रीतम गर्जे यांनी वंचितच्या कार्यकर्त्यांसह सर्व संबंधितांना दिले आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, शेवगाव शहराच्या सुधारित प्रारूप विकास आराखड्याबाबत नगरपरिषदेने 11 ऑक्टोबर 2022 रोजी सूचनेद्वारे नागरिकांच्या सूचना व हरकती मागविल्या होत्या. दरम्यानच्या कालावधीत नियोजन प्राधिकरण समितीने केवळ 44 सूचना व हरकती निकाली काढून तब्बल 613 नागरिकांच्या हरकती फेटाळल्या आहेत. नागरीकांच्या हरकतींचा विचार न करता समितीने विकास आराखड्यात बदल करून आराखडा मंजुरीसाठी शासनाच्या शासनाच्या नगररचना विभागाकडे सादर केला आहे. ग्रामपंचायत काळातील जुने आरक्षण रद्द करणे, रस्ते याबाबत सर्वाधिक हरकती व सूचना समितीकडे प्राप्त झाल्या.
सुधारित विकास आराखडा सादर करताना काही सर्वे मधील क्षेत्र शेती विभागातून वगळून औद्योगिक विकासात समाविष्ट करण्यात आले आहे. तब्बल 26 सर्वे नंबर मधील काही भाग रहिवासी भागातून वगळून शेती विभागात समाविष्ट करण्यात आला आहे. मुलांचे खेळाचे मैदान, प्राथमिक शाळा, जिल्हा परिषद दवाखाना, विस्तारित पंचायत समिती कार्यालय आदी आरक्षण रद्द करून रहिवासी भागात समावेश करण्यात आल्याची ही माहिती आहे. काही रस्ते स्थलांतरित रद्द करून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात आले आहेत. दाट लोक वस्ती असलेल्या भागातील काही क्षेत्र आरक्षित करण्यात आले आहे. अनेक बदल करून सादर केलेला विकास आराखडा संशयाच्या भोवर्‍यात अडकला आहे.
नगररचना विभागाचे सेवानिवृत्त सहाय्यक संचालक संतोष धोंगडे यांच्या अध्यक्षतेखाली अनंत धामणे, वास्तु विशारद रविकिरण डाके, उपविभागीय अधिकारी प्रशांत मते यांचा समितीमध्ये समावेश आहे. सुधारित विकास आराखड्यात पूर्वीचे 199.78 हेक्टर क्षेत्र वाढ होऊन 712.43 हेक्टर झाले आहे. तसेच व्यावसायिक 52.01 हेक्टर, औद्योगिक 149. 38 हेक्टर, सार्वजनिक 6.91 हेक्टर तर खासगी 4 हजार 606. 76 हेक्टर असे क्षेत्र आराखड्यात दर्शविण्यात आले आहे. त्यामुळे समितीने सुधारित विकास आराखडा तपासून अभ्यास करून त्यानंतर सदरच्या विकास आराखड्याला शासनाच्या नगररचना विभागाने अंतिम मजुरी द्यावी अशी ही मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
