संगमनेर |संदीप वाकचौरे|Sangamner
शिक्षण व्यवस्थेमध्ये मूलभूत स्वरूपाचे परिवर्तन घडवून आणायचे असेल तर शिक्षक हा सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामध्ये शिक्षकाला केंद्रस्थानी ठेवून मूलभूत सुधारणांचा विचार प्रतिपादन करण्यात आला आहे. शिक्षकांना सर्व स्तरावर आपल्या समाजातील आदरणीय व्यक्ती म्हणून व समाजाचा आवश्यक घटक म्हणून प्रतिमा स्थापित करण्यासाठी विचार करण्यात आला आहे. शिक्षक हे भावी पिढीला आकार देतात, सक्षम करतात म्हणून त्यांना आवश्यक तिथे प्रभावीपणाने काम करण्यासाठी मदत करण्याची भूमिका मांडण्यात आली आहे.
राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यामध्ये शिक्षकांची स्वायत्तता आणि उत्तरदायित्व याबद्दल भूमिका मांडण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनासाठी शिक्षकांना जबाबदार धरले पाहिजे. परंतू त्यासाठी सक्षमीकरण आणि स्वायत्तता महत्त्वपूर्ण आहे. शिक्षकांना साधनांची योजना आणि व्यवस्था करण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे मूल्यमापन करण्याच्या पद्धतीस परिस्थितीनुसार, मागणीनुसार शिकवण्याचा क्रम आणि पद्धती ठरवण्याची अध्यापनशास्त्रीय स्वायत्तता असणे आवश्यक आहे. हे सर्व विविध अभ्यासक्रमाचे उद्दिष्ट, अध्ययन क्षमता अध्यापनशास्रीय दृष्टिकोन आणि तत्त्वांवर आधारित असले पाहिजे. शिक्षकाकडे ज्ञानाचा मजबूत आधार नसेल तर स्वायत्तेचा वापर करता येणार नाही. त्याचवेळी पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेमुळे विद्यार्थी शिक्षण गुणोत्तर व्यस्त असल्यास शिक्षकांना जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे शिक्षकांच्या सक्षमीकरणाचा विचार आराखड्यात महत्त्वपूर्ण मानला आहे.
शिक्षणाच्या प्रक्रियेमध्ये सक्षम आणि समर्पित, कटिबद्ध शिक्षकांची आवश्यकता आहे. त्यासाठी शिक्षकांचे वेतन, सेवा परिस्थिती यांच्या व्यावसायिक जबाबदार्या संबंधाने परिस्थिती योग्य होण्यासाठी शक्य तितके लवकर सुधारली जाईल. प्रतिभावान शिक्षकांना व्यवसायात आकर्षित करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील. परिणाम हा व्यवसायाची एकूण गुणवंत्ता वाढ आणि त्याकडे पाहण्याचा लोकांचा दृष्टिकोन सुधारणाकडे होईल. प्रतिभावान शिक्षकांना शोधून त्यांचा व्यावसायिक प्रगतीसाठी विशेष प्रयत्न करण्यात यावा. शिक्षकांना त्यांच्या कारकीर्दीत वेतन आणि पदोन्नतीच्या बाबतीत प्रगती करण्याची संधी शिक्षणाच्या एकाच टप्प्यात चालू ठेवली पाहिजे. पायाभूत स्तरावर शिक्षणापासून ते माध्यमिक स्तरावर शिक्षकांपर्यंत त्यांच्या कामाच्या आवश्यकतांनुसार त्यांना समान वेतनरचनेसह मानक सेवा शर्तीसह भरती केली जाईल.
शिक्षक अतिरिक्त प्रमाणीकरणासह विशेष निकषेच्या पूर्ततेवर शिक्षक प्रशिक्षक किंवा शैक्षणिक आणि प्रशासकीय अधिकारी बनण्यासाठी देखील कारकीर्द बदलू शकतात. यासाठी व्यवसाय नियमात बदल केले जाऊ शकतात. शिक्षकांना व्यावसायिक वाढ शिक्षणाच्या एका स्तरात उपलब्ध होऊ शकते. कनिष्ठ टप्प्यातून वरिष्ठ टप्प्यात जाण्याच्या व्यवसाय प्रगतीसंबंधी प्रोत्साहन दिले जाणार नाही असे कारकीर्द टप्पे ओलांडत जाणे शक्य असेल. तथापि शिक्षकाची इच्छा आणि पात्रता असणे आवश्यक असेल. शिक्षकांना पात्रता असेल तर बढतीच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहे.
शिक्षकांच्या व्यवसाय विकासाला अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे. शैक्षणिक सुधारणा घडवून आणण्याच्या क्षमतेसह सक्षम आणि चिंतनशील व्यक्ती बनतील यादृष्टीने प्रयत्नांची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांप्रमाणे शिक्षकांना सुद्धा शैक्षणिक उपक्रमांमध्ये गुंतवून ठेवले पाहिजे. सहली, चित्रपट, प्रदर्शन, क्रीडा दिन यांसारख्या उपक्रमात त्यांचा सहभाग उंच व्हायला हवा. तथापि शैक्षणिक कामापासून स्वतःला परावृत ठेवले पाहिजे. त्याऐवजी त्यांनी शैक्षणिक समृद्धीच्या कामकाजामध्ये स्वतःला गुंतवून ठेवणे पसंत करायला हवे. शाळेच्या टप्प्यांची पुनर्रचना झाल्यानंतर पायाभूतपासून माध्यमिक शिक्षकांपर्यंत शिक्षक पात्रता परीक्षा घेतली जाणार आहे. शिक्षक भरतीची प्रक्रिया ही केवळ लेखी चाचणी व नव्हे तर मुलाखत वर्गातील प्रतीकांचा समावेश असलेल्या प्रक्रियेद्वारे होण्याची आवश्यकता प्रतिभूत करण्यात आली आहे.
राज्यामध्ये दुरुस्थ स्थानिक भाषा व प्रमाण भाषा यांच्यामध्ये मोठी तफावत आहे. त्यातून विद्यार्थ्यांच्या शिकण्यात अडथळे निर्माण होतात. एकाच वर्गात विविध भाषा बोलणारे विद्यार्थी असतात. त्यामुळे संवाद साधने, शिकणे यामध्ये अडचण निर्माण होते. ही बाब लक्षात घेऊन शाळा व्यवस्थापन समितीने मागणी केल्यास स्थानिक भाषा बोलणारे शिक्षक गरजेनुसार इयत्ता दुसरीपर्यंतच्या स्तरापर्यंत नियुक्त केले जाऊ शकतात. शिक्षक भरती प्रक्रियेमध्ये बहुभाषिक शिक्षकांच्या भरतीसाठी प्राधान्य देण्याची व्यवस्था करण्याची भूमिका घेण्यात आली आहे. शिक्षकांच्या संशोधनपर लेखनालाही प्रोत्साहन देण्याची भूमिका घेण्यात आली आहे.
शैक्षणिक आणि प्रशासकीय यंत्रणा..
विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता उंचावण्यासाठी केंद्र, तालुकास्तरावरील प्रशासकीय अधिकार्यांनी शिक्षकांना वर्ग निरीक्षण अध्यापन शास्त्रच्या प्रात्यशिकाद्वारे प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांनी विद्यार्थ्यांचे शिक्षकांसाठी स्थानिक भाषेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर साहित्य विकसित केले पाहिजे. सामग्रीची निर्मिती आणि भाषांतर करण्याची जबाबदारी देखील घेतली पाहिजे. शिक्षकांची उपलब्धता, अध्ययन-अध्यापन साहित्याचा वेळेवर पुरवठा, नियमित देखरेख, प्रगतीचा आढावा या सर्व साधनांच्या पैलूंसह योग्य अशा तरतुदी करण्यात प्रशासकीय यंत्रणांची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे. यादृष्टीने आराखड्यामध्ये भूमिका घेण्यात आली आहेत. त्यामुळे अशा स्वरूपाचे परिवर्तन स्थानिक पातळीवर झाल्यास शिक्षणाची गुणवत्ता उंचावण्यासाठी निश्चित प्रमाणात हातभार लागू शकेल असा कयास आहे.
