शिर्डी |प्रतिनिधी| Shirdi
शिर्डी नगरपरिषदेच्या आगामी निवडणुकीसाठी बहुप्रतिक्षित प्रभागनिहाय आरक्षण जाहीर झाले असून या आरक्षणामुळे शिर्डीच्या राजकीय पटलावर मोठे बदल दिसून येत आहेत. सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे नगराध्यक्षपद अनुसूचित जाती महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित झाले आहे. या निर्णयामुळे अनेक दिग्गज नेत्यांच्या राजकीय स्वप्नांना धक्का बसला, तर काही नवीन नेतृत्वासाठी संधीची दारे उघडली आहेत.
बुधवार दि. 8ऑक्टोबर रोजी शिर्डी नगरपरिषदेच्या सभागृहात जिल्हाधिकारी कार्यालयातील उपजिल्हाधिकारी प्रवीण चोरमारे आणि मुख्याधिकारी सतीश दिघे यांच्या उपस्थितीत हे आरक्षण जाहीर करण्यात आले. यावेळी विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, माजी नगरसेवक आणि संभाव्य उमेदवार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. प्रत्येक प्रभागातील आरक्षण जाहीर होताच सभागृहात आनंद आणि निराशेचे संमिश्र वातावरण दिसून आले. शिर्डी नगरपरिषदेत एकूण 11 प्रभाग असून त्यातून एकूण 23 सदस्य निवडले जाणार आहेत. यातील 12 जागा महिलांसाठी राखीव आहेत, ज्यामुळे महिलांना राजकारणात अधिक प्रतिनिधित्व मिळणार आहे.
प्रभागनिहाय आरक्षण असे आहे- प्रभाग 1: अनुसूचित जाती महिला, सर्वसाधारण. प्रभाग 2: नागरिकांचा मागासवर्ग, सर्वसाधारण महिला. प्रभाग 3: अनुसूचित जाती, सर्वसाधारण महिला. प्रभाग 4: अनुसूचित जमाती महिला, सर्वसाधारण. प्रभाग 5: अनुसूचित जाती महिला, सर्वसाधारण. प्रभाग 6: अनुसूचित जाती, सर्वसाधारण महिला. प्रभाग 7: नागरिकांचा मागासवर्ग महिला, सर्वसाधारण. प्रभाग 8: नागरिकांचा मागासवर्ग, सर्वसाधारण महिला. प्रभाग 9: अनुसूचित जाती महिला, सर्वसाधारण. प्रभाग 10: नागरिकांचा मागासवर्ग महिला, सर्वसाधारण. प्रभाग 11: नागरिकांचा मागासवर्ग महिला, नागरिकांचा मागासवर्ग, सर्वसाधारण महिला (या प्रभागात तीन जागा आहेत).
नगराध्यक्षपदासाठी अनुसूचित जाती महिला आरक्षण जाहीर झाल्याने भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना यांसारख्या प्रमुख पक्षातील अनेक मोठे नेते आता थेट नगराध्यक्षपदाची निवडणूक लढवू शकणार नाहीत. यामुळे आता या नेत्यांना दुसर्या पर्यायांचा विचार करावा लागेल किंवा आपल्या गटातील अनुसूचित जाती महिला उमेदवाराला पाठिंबा देऊन त्याला निवडून आणण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. या आरक्षणामुळे शिर्डीत नवे राजकीय नेतृत्व उदयास येण्याची दाट शक्यता आहे.
एकूण 23 जागांपैकी 12 जागा महिलांसाठी राखीव असल्याने महिलांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. विविध प्रवर्गांतील आरक्षणामुळे सामाजिक समतोल राखला गेला आहे. मात्र, यामुळे काही इच्छुकांना त्यांच्या अपेक्षित प्रभागांऐवजी दुसर्या प्रभागांतून निवडणूक लढवावी लागेल.
आरक्षण जाहीर झाल्यापासून शिर्डीच्या गल्लीबोळांमध्ये निवडणुकीच्या चर्चांना वेग आला आहे. प्रत्येकजण आपल्या पक्षाचे गणित जुळवण्यात व्यस्त आहे. कोणता उमेदवार कोणत्या प्रभागातून निवडणूक लढवणार, कोणाचा पत्ता कट होणार आणि कोणाची राजकीय कारकीर्द सुरू होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. साईंच्या नगरीतील ही निवडणूक केवळ सत्ता मिळवण्याची नाही, तर शहराच्या विकासाची आणि सामाजिक मूल्यांची कसोटी ठरणार आहे.
