शिर्डी (प्रतिनिधी) – शिर्डी शहराचा विकास आराखडा व त्यात करण्यात आलेल्या बदलांमुळे गरीब लोकांवर होणार्‍या अन्यायाबाबत तसेच शहरात वाढती गुन्हेगारी, शिर्डी ते सराला बेट रस्ता, वंचित सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांच्या पेन्शनसह, शहरात मेडिकल कॉलेज सुरू करणे यासह अन्य प्रश्‍नी खा. सदाशिव लोखंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांसह संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांबरोबर चर्चा करून शिर्डी शहरातील हे प्रश्‍न तातडीने मार्गी लावावेत, अशा मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना दिले. यावेळी या सर्व विषयांबाबत मंत्रालयात लवकरच संबंधित खात्यांच्या मंत्र्यासह अधिकार्‍यांची एक संयुक्त बैठक घेणार येणार असल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी या शिष्टमंडळाला दिले.
या शिष्टमंडळात शिवसेना नेते कमलाकर कोते, तालुकाप्रमुख संजय शिंदे, शहरप्रमुख सचिन कोते, राहुल गोंदकर, महेश महाले, अनिल पवार आदी कार्यकर्त्यांचा समावेश होता. यावेळी कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नांबाबतही मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्यात आली. गेल्या 20 वर्षांपासून कंत्राटी कामगार साईबाबांची सेवा करीत आहेत. मात्र अद्यापही त्यांच्या पदरी काहीच मिळाले नसल्याचे शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्याच्या लक्षात आणून दिले. साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्थेने ऑक्टोबर 2018 अखेर सर्वच कंत्राटी कामगार कायम करण्याचा ठराव केला आहे, या ठरावाची अमंलबाजावणी करण्याची मागणीही मुख्यमंत्र्याकडे करण्यात आली.
शिर्डी संस्थानची 1948 पासून रुग्णसेवा सुरू असून 1965 पासून सुसज्ज असे हॉस्पीटल आहे. येथे दररोज हजारो रुग्ण सेवा घेत आहेत. मात्र राजकीय दबावापोटी येथे अजून वैद्यकीय महाविद्यालयाला परवानगी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे येथे तात्काळ मेडिकल कॉलेज सुरू करण्याची मागणी शिष्टमंडळाने वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांच्याकडे केली. याबाबत देशमुख यांच्यासह मुख्यमंत्रीही सकारात्मक असून त्या दिशेने पावले उचलण्यात येणार आहेत.
