Friday, November 15, 2024
Homeनगरवर्षभरात 17 लाख शिवभोजन थाळीवर नगरकरांचा ताव

वर्षभरात 17 लाख शिवभोजन थाळीवर नगरकरांचा ताव

39 केंद्र कार्यरत || महिन्याला 1 लाख 40 हजार थाळ्यांचे उद्दिष्ट

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

उध्दव ठाकरे सरकारच्या काळात कष्टकर्‍यांना पोटभर जेवण मिळावे, यासाठी सुरू करण्यात आलेली शिवभोजन योजना महायुती सरकारच्या काळातही जोरात सुरू आहे. नगर जिल्ह्यात शहरी आणि ग्रामीण मिळून दरमहा 39 केंद्रांवरून 1 लाख 40 हजार 520 शिवभोजन थाळ्यांचे उद्दिष्ट असून गेल्या वर्षभरात 16 लाख 86 हजार 240 फस्त केल्या जातात.

- Advertisement -

सध्याही ग्रामीण भागातील शिवभोजन केंद्रांना मार्च 2024 पर्यंतचे अनुदान जूनअखेरीस वितरित करण्यात आले तर शहरी भागातील केंद्रांना एप्रिल 2024 पर्यंतचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात शिवभोजन केंद्रांच्या संख्येत वाढ करण्याची मागणी आहे, मात्र या केंद्रांना मंत्रालय स्तरावरूनच मान्यता दिली जात आहे. गेल्या वर्षभरात जिल्ह्यात बोधेगाव (शेवगाव) व संगमनेर येथील दोन नव्या केंद्रांना मान्यता देण्यात आली, प्रत्यक्षात संगमनेर येथील नव्याने मान्यता मिळालेले केंद्र अद्याप सुरू झालेले नाही. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात जानेवारी 2020 मध्ये 10 रुपयात शिवभोजन थाळी देण्याची योजना सुरू करण्यात आली.

10 रुपयांत भात, डाळ, भाजी, दोन पोळ्या अशा स्वरूपाची थाळी दिली जात आहे. त्यामध्ये गेल्या साडेचार वर्षात कोणत्याच प्रकारचा बदल करण्यात आलेला नाही. जिल्ह्यात सुरुवातीला प्रायोगिक तत्त्वावर 15 केंद्र सुरू करण्यात आली होती. वाढता प्रतिसाद लक्षात घेऊन ग्रामीण भागात 19 तर नगर शहरात 20 अशी एकूण 39 केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत. ग्रामीणमध्ये 2300 व शहरी भागात 2375 अशा एकूण 4675 थाळ्यांना दैनंदिन मान्यता (लक्षांक) देण्यात आली आहे. प्रति थळी मागे राज्य सरकार शहरी भागातील केंद्रांना 40 रुपये तर ग्रामीण भागातील केंद्रांना 25 रुपये अनुदान वितरित केले जाते. मात्र अनेकदा हे अनुदान तीन-चार महिन्यांनंतर वितरित केले जाते, कधी राज्य सरकारकडून अनुदान वेळेवर मिळत नाही तर कधी केंद्रांकडून बिले वेळेवर सादर केले जात नाहीत. पुरवठा विभागाची यंत्रणाही काही वेळेस बिलांच्या पडताळणीत दिरंगाई दाखवते.

दुबार नोंदवले गेलेले ग्राहक, सीसीटीव्हीमध्ये चित्रीत न झालेले ग्राहक, ग्राहकाकडील मोबाईल नंबर नोंदवला नसल्यास, छायाचित्र धूसर दिसत असल्यास, छायाचित्र अ‍ॅपमध्ये अपलोड केले नसल्यास, ठरवून दिलेल्या लक्षांकापेक्षा (थाळी संख्या) अधिक थाळ्या झाल्या असल्यास, अशा विविध कारणांसाठी अनुदान नाकारले जाते. याची संख्या दरमहा किमान 5 टक्के आढळते.
– हेमा बडे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नगर

- Advertisment -spot_img

ताज्या बातम्या