श्रीगोंदा |प्रतिनिधी| Shrigonda
श्रीगोंदा विधानसभा मतदारसंघात आमदारकीसाठी कारखानदार आणि शिक्षण सम्राट यांच्यातच चुरस असून शिक्षण सम्राट उमेदवारांनी प्रशासकीय, निवडणूकसह प्रचार यंत्रणेच्या कामासाठी शिक्षण संस्थेमधील शिक्षकांची सर्रास नियुक्ती केली असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. खाजगी संस्था आणि सहकारी कारखान्यांचे कर्मचारी संस्थेच्या चालक-मालकाच्या मर्जीसाठी थेट प्रचारात दिसत आहेत.
निवडणुकीच्या काळात सहकारी कारखान्यांचे कर्मचारी आणि खाजगी संस्थाचे शिक्षक, कर्मचारी देखील शासकीय काम, परवानगी, पोलीस स्टेशन, तहसील कार्यालयात निवडणूक शाखेत उमेदवाराचे काम घेऊन, तसेच उमेदवारांचे निवडणूक संपर्क कार्यालयासह मतदारसंघातील गावोगावी असलेली जबाबदारी प्रभावीपणे पार पाडत असल्याचे चित्र आहे. मात्र, याकडे निवडणूक निर्णय अधिकारी, संबंधित शासकीय विभाग जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसून येत आहे.
श्रीगोंदा विधानसभा मतदारसंघात विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी चांगलीच पेटली आहे. या निवडणुकीत शिक्षण संस्था चालक उमेदवारी करत असल्याने व त्यांचे तालुक्यात माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, इंग्लिश मीडियम अशा शिक्षण संस्थेचे जाळे आहे. सदर उमेदवारांनी शिक्षण संस्थेच्या शिक्षकांना, कर्मचार्यांना कामाला लावले आहे. या संस्थेतील शिपयापासून प्राचार्यापर्यंत नेत्यांकडून मिळालेले आदेश पाळत हातातील कामे सोडून प्रचार कामात सक्रिय असल्याचे दिसत आहेत.
तालुक्यातील विविध नेत्यांचे पक्ष कार्यालय, उमेदवाराचे संपर्क कार्यालय अशा विविध ठिकाणी आपापल्या संस्थेतील शिक्षकापासून ते प्राचार्यांपर्यंत आपल्याच संस्थेचा चालक आमदार व्हावा, यासाठी गावोगावी रात्रंदिवस बैठका घेत, कार्यकर्त्यांना आर्थिक लाभ देत आहेत. निवडणुकीचे सर्व नियोजन तेच करत आहेत. याकडे निवडणूक निर्णय अधिकारी अथवा त्यांची टीम दुर्लक्ष करत आहे. दरम्यान, छोट्या छोट्या नियमावर बोट ठेवणारा जिल्हा निवडणूक विभाग आणि श्रीगोंदा तालुका निवडणूक विभाग का दुर्लक्ष करतोय, याचे कोडे श्रीगोंदा तालुक्यातील मतदारांना सुटलेले नाही.
पगारी रजा, गावोगावी प्रचार
तालुक्यातील खाजगी शिक्षण संस्था अथवा साखर कारखाना अशा संस्थांमधील शिक्षक आणि कर्मचारी सध्या दिवाळीच्या सुट्टीमुळे घरी होते. पण अनेक ठिकाणी शाळा सुरू झाल्यावर शिक्षक शाळेत आलेले नाहीत. दिवाळीची सुट्टी संपताच त्यांना थेट प्रचाराच्या कामात जुंपण्यात आले आहे. तालुक्यात यापूर्वी एका शिक्षक आणि मुख्याध्यापक यांना निवडणूक विभागाने नोटीस दिली होती. मात्र, त्यानंतर तालुक्यातील अशा अन्य प्रकाराकडे सर्वांचे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसत आहे.
