श्रीगोंदा | प्रतिनिधी
येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर श्रीगोंदा मतदार संघात इच्छुकांनी जनसंपर्क वाढवायला सुरूवात केली आहे. विद्यमान आमदार असणाऱ्या पक्षाला उमेदवारीची संधी असताना मतदारसंघात नवीन पर्यायी नावे समोर येतात का? याचा शोध घेण्यासाठी काही यंत्रणा कार्यान्वित झाल्या आहेत.
दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीची उमेदवारी मिळण्याच्या आधी काहींच्या डोक्यात हवा गेल्याने ते आतापासून आकस बुध्दीने बागताना दिसत आहेत. यामुळे यदा श्रीगोंदा विधानसभा निवडणुकीत कोणाच्या गळ्यात उमेदवारीची माळ पडणार आणि कोणाच्या हाती टाळ येणार हे आत्ताच सांगता येणे कठीण आहे.
सत्तेचा मुकूट डोक्यावर ठेऊन काम करताना करावी लागणारी कसरत तालुक्यातील बहुतांशी प्रमुख नेत्यांनी अनुभवली आहे. मात्र काम करताना छोट्यात छोट्या कार्यकर्त्यांपासून सोबत असलेल्या इतर मित्र पक्ष आणि त्यांच्या नेते आणि कार्यकर्त्यांच्या बरोबर आपली किती जवळचे संबंध आहेत, यावर राजकीय गणित अवलंबून असतात.
हे ही वाचा : शंभरहून अधिक युवकांना लष्करात भरतीचे आमिष; बनावट ट्रेनिंग कॅम्प उभारले
तसेच हेच राजकीय गणित निवडणुकीत विजयासाठी उपयुक्त ठरतात. श्रीगोंदा मतदारसंघात श्रीगोंदा शहर आणि पाच जिल्हा परिषद गटासोबत नगर तालुक्यातील दोन जिल्हा परिषद गटांचा समावेश आहे. मागील पाच वर्षांत पहिल्या अडीच वर्ष महाविकास आघाडीची सत्ता असल्याने विद्यमान लोकप्रतिनिधींसह महायुतीच्या नेत्यांना फारशी चमक दाखवता आली नाही.
मात्र महायुतीची सत्ता आल्यानंतर भाजप, शिंदे गटासोबत अजितदादांनी याठिकाणी भरीव निधी दिला. मिळलेला निधी किती पारदर्शकपणे खर्च होतो आणि जे काम आहे ते अंदाजपत्रका प्रमाणे गुणवत्तापूर्ण झाले की नाही, है तपास तपासण्यासाठी व त्यावर वचक ठेवण्याचे काम झाले नसल्याने विकास कामाची यादी वाढली पण प्रत्यक्षात त्याचा आउटफूट सरकारला विधानसभा निवडणुकीत दिसेलच का याची खात्री कुणी द्यायला तयार नाही.
राष्ट्रहित, राष्ट्र हे केवळ कागदी शब्द उरले असून सर्वत्र कामाच्या मोबादल्याचा बोलबाला दिसत आहे. यामुळे विकास कामे खूप झालेली असली तरी त्यामुळे मतदारसंघातील किती लोकांना फायदा झाला हे शोधण्याची वेळ आली आहे. दुसरीकडे आपल्याच नादात असणाऱ्या आणि दुसऱ्या विषयी आकस बुध्दीने वागणाऱ्या नेत्यांची संख्या वाढत असून त्यांना येत्या विधानसभा निवडणुकीत मतदार स्वीकारतील की नाही, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. यामुळे सत्ताधाऱ्यांसह सर्व पक्ष श्रीगोंदा तालुक्यात नवीन पर्याय मिळतोय का? याची चाचपणी करत असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.
हे ही वाचा : जिल्हा सहकार बँकेचे पाय खोलात?
टक्केवारीच्या नादात कार्यकर्ते दुरावले
नेता म्हणल्यावर कार्यकर्ते आलेच आणि हेच कार्यकर्ते सांभाळून ठेवायचे असतील तर त्यांना लाभासाठी काम देणे भागच असते. मात्र शहरातील तात्या, भाऊच्या जोडगोळीच्या कारभाराने एक सामान्य कार्यकर्त्याला कामापूर्वी मागितलेली टक्केवारी न दिल्याने काम दिले नाही. यामुळे अनेक कार्यकत्यांनी आता संबंधित नेत्यापासून दूरचा रस्ता पकडला आहे.
झेडपीच्या कामांसाठी ठेकेदारांची बैठक
आत्तापर्यंत जिल्हा परिषदेमधून होणाऱ्या कामांवर जिल्हा परिषदेचेच नियंत्रण राहायचे; पण आता दलित वस्तीसाठीच्या कामांसाठी ठेकेदारांना बैठक घेऊन यंत्रणा राबविण्यास सांगितले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. यामुळे श्रीगोंदा तालुक्यात नेमके काय चालले हे कळण्यास मार्ग नाही.
