श्रीगोंदा |प्रतिनिधी| Shrigonda
श्रीगोंदा मतदारसंघात राजकीय तडजोडी आणि संधी पाहून राजकारण करण्याचा मोठा इतिहास आहे. आताही राज्यातील वारे पाहून आघाडी का महायुती असा मनात विचार करून जिकडे पारडे जड तिकडे आपले बस्तान मांडण्याची परंपरा असल्याने नेत्यांपेक्षा कार्यकर्त्यांचेही अजून कोणता झेंडा घेऊ हाती यावर एकमत होईना. विशेष म्हणजे राज्य सरकारने श्रीगोंदा मतदारसंघात भरीव निधी देऊनही कार्यकर्ते अजून पक्षाचा अजेंडा राबवायला आणि स्थानिक पातळीवर नियोजन करायला तयार नाहीत.
राज्यातील महायुती सरकारने श्रीगोंदा विधानसभा मतदारसंघात भरीव निधी दिलेला आहे. जिल्हा परिषद गटानुसार वेगवेगळ्या नेत्यांना मानणारा वर्ग असून सर्व पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींनी संबंधित स्थानिक पातळीवरील कार्यकर्त्यांवर विश्वास दाखवून काम करणे आवश्यक असताना मतदारसंघात मात्र आता नेत्याच्या एकाला जवळ आणि दुसर्‍याला लांब ठेवण्याच्या भूमिकेत जे पूर्वीपासून जवळचे समजले जायचे तेच कार्यकर्ते आज लांब फेकले गेले आहेत. सध्या जे नेत्यांच्या जवळ असल्याचे दाखवत आहेत., त्यांना ते कधी टांग मारून सोडून जातील याचा भरोसा देता येत नाही. यामुळे तालुक्यातील नेत्यांनी भरोसा दाखवतानाही एकाच वेळी दुहेरी डाव टाकला आहे.
राज्याच्या इतिहासात श्रीगोंदा मतदारसंघात लढताना लोकप्रतिनिधी तत्कालीन परिस्थिती पाहून नवी समीकरणे जुळवतात, हे सर्वांना माहिती असल्याने आताही आपण ज्या पक्षात आहोत. त्याला लोकसभा निवडणुकीत कोणत्या प्रश्नांना सामोरे जाव लागले. त्याचा अभ्यास करत आहेत, तिथं थांबायच का नवीन समीकरण जुळवाजुळव करायची याचा अभ्यास सध्या तालुक्यात सुरू आहे. यात एखादी घटना घडली तर कोणता झेंडा कोणाच्या हातील असेल याचे चिंतन आणि गाठीभेटी होताना दिसत आहेत. श्रीगोंदा मतदारसंघ जरी भाजपचा असला तरी उमेदवार घोषित झाले नाहीत. याशिवाय अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी या मतदारसंघावर दावा सांगत आहे. यात काय होईल हे स्पष्ट नसल्याने आपली सोयीची भूमिका आज जरी स्पष्ट असली तरी पुन्हा कुटुंबासाठी विधानसभा लक्ष्य गाठायचे असल्याने कोणता निर्णय घ्यावा याबाबत विचारमंथन सुरू आहे.
‘त्या’ घोषणेचा वेगळाच आनंद
श्रीगोंदा मतदारसंघात लढण्याचा विचार न करता राहुरी मतदारसंघात पुन्हा लढत देणार असल्याची घोषणा जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष शिवाजी कर्डीले यांनी केली. याचा आनंद श्रीगोंदा मतदारसंघात व्यक्त करत निदान आत्ता तरी एक स्पर्धक कमी झाल्याचा आनंद लोकप्रतिनिधींच्या कार्यकर्त्यांना झाला असल्याचे दिसत आहे.
