श्रीगोंदा | प्रतिनिधी | Shrigonda
सन १९६१ मध्ये स्थापन झालेली घोडेगाव नं.१ वि.का. सेवा सोसायटीमध्ये लाखो रुपयांचे अपहार आणि गैरव्यवहार झाल्यामुळे श्रीगोंदा सहकारी संस्थेचे सहाय्यक निबंधक श्री. रावसाहेब खेडकर यांनी ही सोसायटी अवसायनात (विसर्जित ) काढल्याचा दि. ३१ जुलै २०२० चा आदेश नाशिकचे विभागीय सहनिबंधक डॉ. ज्योती लाटकर यांनी नुकताच कायम केला आहे.
आपल्या आदेशात त्यांनी म्हंटले आहे की, “या सोसायटीला दिनांक ३१ मार्च २०१९ अखेर बँक देणे कर्ज ३ कोटी३७ लाख ३६ हजार ७८ रुपये असून संस्था सभासदांकडून येणे कर्ज १ कोटी ५९ लाख ४७९ रुपये आहे. त्यामुळे १ कोटी ७८ लाख ३५ हजार ५९९ रुपये एवढी अनिष्ट तफावत या सोसायटीत दिसून येत आहे.
या सोसायटीमध्ये कायदा, कानू, उपविधी, सहकारी संस्थां व बँकांचे आदेश पाळले जात नाहीत. म्हणून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०२ अन्वये ही सोसायटी अवसायनात काढण्यात आलेली आहे. सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात लेखापरीक्षण अहवालामध्ये ६ कर्ज खात्यात ३७ लाख ६० हजार ३०६ रुपयांची अफरातफर/ गैरव्यवहार झाला असल्याचे जिल्हा सहकारी बँकेच्या तालुका विकास अधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिलेले आहे.
या सर्व गैरव्यवहाराला संस्थेचे चेअरमन, संचालक मंडळ, संस्थेने नियुक्त केलेले लोकल सचिव आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अधिकारी जबाबदार असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. अवसायक श्री. डी. बी. कुसाळकर आणि केडर नियुक्त सचिव एम. के. शिंदे यांना संस्थेच्या दप्तराचा पदभार संस्थेचे पूर्व लोकल सचिव सचिन गंगाराम मचे यांचेकडून घेण्याचा आदेश दिला होता. परंतु त्यांनी दप्तराचा पदभार अवसायक आणि केडर सचिव यांना दिला नाही. असाही उल्लेख आदेशात करण्यात आला आहे.
विनायक भानुदास मचे व इतर ४ तक्रारदार यांनी दिलेल्या तक्रारीत असा आरोप केला आहे की, संस्थेचे चेअरमन, सचिव, संचालक श्री. गंगाराम भानुदास मचे व आढळगाव शाखेचे शाखाधिकारी यांनी ८ कर्जदार यांच्या नावावर संगनमताने १८ लाख ८६ हजार ५०० रुपये एवढे बोगस कर्ज काढलेले असून, कर्जदारांच्या कोणत्याही कागदपत्रांवर सह्या नाहीत. घोडेगाव येथील बापूराव भानुदास मचे व इतर ७७ सभासदांनी घोडेगाव नंबर १ वि.का.सेवा सोसायटीबद्दल बोगस व खोटे कर्ज काढण्याच्या तक्रारी करून तोट्यात गेलेली ही संस्था अवसायनात काढावी, अशी मागणी केलेली होती.
जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था अहमदनगर यांनी लोकल सचिव सचिन गंगाराम मचे यांचे सह्यांचे अधिकार २० फेब्रुवारी २०२० पासून काढलेले असताना त्यानंतरही त्यांनी बेकायदेशीर आणि अनाधिकृत कामकाज केलेले आहे.
सहकारी संस्था श्रीगोंदा चे प्रमाणित लेखा परीक्षक श्री. एस. जे. तरटे यांनी सन २०१८-१९ मधील बोगस कर्ज वितरणासाठी चेअरमन, सचिव यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची शिफारस केलेली आहे.
सहकारी संस्था श्रीगोंदाचे अपर उपलेखापरीक्षक श्री. महेंद्र घोडके यांनी आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, या संस्थेने श्रीपती गणपती जाधव आणि सखुबाई श्रीपती जाधव यांना बनावट कर्ज दिले असल्याचे नमूद केले आहे. संस्थेने बनावट इकरार बोजे चढवून शासन आणि न्यायालय यंत्रणेची देखील दिशाभूल आणि फसवणूक केलेली आहे.
सहाय्यक निबंधक श्री. रावसाहेब खेडकर यांनी ही संस्था दिनांक ३१ जुलै २०२० रोजी अवसायनात काढल्याचा (विसर्जित केल्याचा) आदेश काढून त्याच्या प्रती घोडेगाव नंबर १, सोसायटीचे चेअरमन, संचालक आणि सचिव, तसेच निरीक्षक डी.बी. कुसाळकर, जिल्हा सहकारी बँकेच्या आढळगाव शाखेचे शाखाधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक, जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक आणि जिल्हा सहकारी बँकेचे कार्यकारी संचालक यांना दिल्या नंतर घोडेगाव सोसायटी नंबर १ ने सहाय्यक निबंधक यांच्या आदेशाला नाशिकच्या विभागीय सहनिबंधक यांच्याकडे आणि उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे अपील दाखल केले होते.
उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिनांक २४ ऑगस्ट २०२० रोजी नाशिकच्या विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था यांना दिनांक ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत गुणवत्तेवर निकाल देण्याचे आदेश देऊन याचिका निकाली काढलेली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सहकारी संस्थांचे विभागीय सहनिबंधक यांनी सुनावणी घेऊन दिनांक २५ सप्टेंबर २०२० रोजी सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था (श्रीगोंदा ) यांचा घोडेगाव सोसायटी नंबर १ विसर्जित करण्याचा आदेश कायम केला.
सहाय्यक निबंधकांनी ३१ जुलै २०२० रोजी घोडेगाव सोसायटी नंबर १ विसर्जित केल्यानंतर जिल्हा सहकारी बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी त्या सोसायटीच्या दप्तराचा व बँक खात्यांचा तातडीने चार्ज घेणे गरजेचे होते. परंतु जिल्हा बँकेतील कर्मचाऱ्यांनी घोडेगाव सोसायटीच्या चेअरमनला न्यायालयात जाता यावे, म्हणून तातडीने कार्यवाही केली नाही. असा आरोप जिल्हा बँकेच्या कर्मचाऱ्यांवर होत आहे. सोसायटीचे चेअरमन सहाय्यक निबंधक यांच्या आदेशावर स्थगिती आणतील याची वाट जिल्हा बँकेचे अधिकारी पहात होते.
विभागीय सहनिबंधक यांनी २५ सप्टेंबरला २०२० ला आदेश दिल्यानंतरही सोसायटीच्या दप्तराचा आणि सोसायटीच्या बँक खात्यांचा चार्ज घेण्यासाठी नेमलेले अवसायक श्री. डी. बी. कुसाळकर यांनी अद्याप काहीही हालचाली केलेल्या नाहीत. यावरून जिल्हा बँकेची नेमकी भूमिका काय ? हे समजायला मार्ग नाही. विसर्जित केलेली घोडेगाव सोसायटी नंबर १ नाशिकच्या विभागीय सहनिबंधक यांच्या आदेशाच्या विरोधात एकतर सहकार मंत्र्यांकडे किंवा उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे अपील करण्याची शक्यता आहे. या अपीलासाठी अवधी मिळावा म्हणून जिल्हा बँक तातडीने घोडेगाव नंबर १ सोसायटीचे दप्तर आणि बँक खात्याचा चार्ज घेण्याची टाळाटाळ करीत आहे. असाही आरोप केला जात आहे.
