नाशिक | देशदूत चमू
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर देशभरातून मोठ्या संख्येने भाविक त्र्यंबकेश्वरनगरीत दाखल होणार आहेत. त्यामुळे शहरात निर्माण होणारा घनकचरा व्यवस्थापन व मलजलावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प उभारण्याचे काम अजूनही अनिश्चिततेच्या भोवर्‍यात अडकल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे भाविकांसाठी तयार केलेल्या स्नानकुंडात आरोग्याशी संबंधित प्रश्न भविष्यात गंभीर स्वरूप धारण करण्याची शक्यता आहे.
येता सिंहस्थ त्रैवार्षिक पर्वणीत अडकलेला आहे. 2026 मध्ये ध्वजारोहण होणार असून 2028 मध्ये ध्वजावतरण होणार आहे. या कालावधीत दरवर्षीपेक्षा दुपटी-तिप्पटीने भाविक त्र्यंबकेश्वरनगरीत दाखल होण्याची शक्यता आहे. स्थानिक नागरिकांसह साधू-संत व देशभरातून दाखल होणार्‍या भाविकांमुळे निर्माण होणारे मलजल व घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत सध्या तरी फारशी तयारी सुरू असल्याचे कुठे दिसून येत नाही. त्यामुळे स्थानिक नागरिक चिंता व्यक्त करत आहेत.
सिंहस्थ कुंभमेळा नियोजनात घनकचरा व्यवस्थापनासाठी ब्रह्मगिरी पर्वताच्या पायथ्याशी तळवाडे शिवारात दोन एकर जागा आरक्षित करण्यात आली आहे. मात्र तेवढी जागा पुरेशी नाही. या ठिकाणी कचर्‍याचे फक्त संकलन केले जाणार आहे. त्यातून दुर्गंधीच पसरणार आहे. संकलित होणार्‍या कचर्‍यापासून खतनिर्मिती करण्याची गरज आहे. त्यासाठी प्रक्रिया प्रकल्पाची आवश्यकता असून त्याकरता जादा जागा लागणार आहे.
सद्यस्थितीत कचरा डेपो हा नागरी वसाहतीत असल्याने त्याची दुर्गंधी व त्यापासून पसरणारी रोगराई शहरवासियांसह देशभरातून येणार्‍या भक्तांवर परिणाम करणारी ठरत आहे. त्र्यंबकेश्वर नगरपालिकेने मागील सिंहस्थात भाविकांच्या स्नानासाठी उभारलेल्या घाटाला लागूनच सार्वजनिक शौचालय, स्मशानभूमी, कचरा डेपो, मलजल शुद्धीकरण केंद्र आदी गोष्टी चहूबाजूने उभारल्या आहेत. त्यामुळे येथे व येथील दूषित पाण्यात स्नान करणे भाविकांच्या आरोग्यासाठी हानिकारक ठरणार आहे. म्हणून हा कचरा डेपो तेथून हलवणे आवश्यक असले तरी त्याबाबतचे नियोजन व उभारणी तातडीने करण्याची गरज आहे. कुंभमेळा आता फार दूर नाही.मलजल शुद्धीकरण केंद्र उभारणे, कचरा डेपोसाठी नियोजन करणे यासाठी वेळ लागू शकतो. यावर तातडीने निर्णय घेऊन या प्रकल्पांची बांधणी शहराबाहेर करावी लागेल.
प्रकल्प गावाबाहेर असावेत
त्र्यंबकेश्वरमध्ये मलजल वाहून नेण्याची प्रणाली यापूर्वीच विकसित करण्यात आली आहे. मलजल त्र्यंबकेश्वर मंदिरामागील दर्शनरांगेच्या बाजूने छोट्या प्रक्रिया प्रकल्पात नेले जाते. प्रत्यक्षात मलजलाचे चेंबर नदीपात्रात आणखीही पुढे गजानन महाराज मंदिरापर्यंत नेण्यात आले आहे. त्यामुळे पुढील पाण्याच्या प्रक्रियेचे काय होते? हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. त्र्यंबकेश्वरची भौगोलिक स्थिती पाहता ब्रह्मगिरीकडून उतार हा गजानन महाराज आश्रमाच्या दिशेने आहे. त्यामुळे मलजलवाहिका त्या उताराच्या नैसर्गिक प्रवाहाने थेट शहराबाहेर नेणे सहज शक्य आहे. आज शहराच्या मधोमध हे प्रक्रिया प्रकल्प येतात. त्यामुळे मलजलावर कशी प्रक्रिया होणार? पुढील मलजलाचे काय? या प्रश्नांची उत्तरे अजून मिळालेली नाहीत.
नाकारलेला प्रकल्प
तहसीलदार कार्यालयामागे असलेल्या कचरा डेपोला लागून मनपाने मागील सिंहस्थ कुंभमेळ्यात सिव्हेज ट्रिटमेंट प्रकल्प उभारला होता. प्रत्यक्षात हा प्रकल्प पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने नाकारलेला आहे. तेथे हा प्रकल्प निरुपयोगी ठरला होता. तरीही तो त्र्यंबकेश्वरमध्ये उभारण्यात आला. उभारणीपासून हा प्रकल्प कार्यान्वित झालाच नाही. कोट्यवधी रुपयांचा खर्च त्यावर केला गेला. हा प्रकल्प निरुपयोगी स्थितीत उभा आहे.
वेळ कमी, कामे फार!
2025 साल उजाडले आहे. 2026 मध्ये काम पूर्णत्वास जाऊन 2027 मध्ये ते उपयोगात येणे आवश्यक आहे. येते चार महिने पावसाळ्याचे गृहीत धरल्यास पावसाळ्यापूर्वीचे तीन महिने आणि दिवाळीनंतरचे तीन महिने एवढाच कालावधी चालू वर्षात हाती आहे. 2027 मध्येही चार महिने पावसाचे जाणार आहेत. जेमतेम 14 ते 16 महिन्यांचा कालावधी हातात आहे. एवढ्या कमी कालावधीत ही सर्व कामे पूर्ण करावयाची आहेत. त्यामुळे या कामांची गती वाढवावी लागेल. अन्यथा गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष करून केवळ कार्यपूर्तीची मलमपट्टी केली जाईल का? अशी शंका नागरिक उपस्थित करत आहेत.
खर्चाच्या तरतुदीचे अग्निदिव्य
त्र्यंबकेश्वर नगरपालिकेचा ‘क’ दर्जा असून पालिकेचे उत्पन्न अल्प आहे. त्यामुळे नागरी सेवासुविधा देताना त्यावर होणारा खर्च, मलजल प्रकल्प अथवा घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांचे नियोजन करणे ही खर्चिक बाब आहे. यासाठी लागणार्‍या निधीची तरतूद पुढील 11 वर्षांसाठी करावी लागणार आहे. कुंभमेळ्याच्या कालावधीत त्याचे नियोजन होत असले तरी त्यानंतरच्या पुढील पर्वणीपर्यंत देखभाल खर्चाची तरतूद करणे हे अग्निदिव्य असल्याचे काही प्रशासकीय मंडळींनी खासगीत सांगितले. हे खरे असले तरी सिंहस्थानिमित्त केल्या जाणार्‍या तत्कालीन विकासकामांपेक्षा कायमस्वरुपी फायदे देणारे प्रकल्प उभारणे गरजेचे आहे, असे मत जाणकार व्यक्त करत आहेत.
