नाशिक | प्रतिनिधी
आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर रविवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत होणाऱ्या बैठकीसाठी नाशिकचे तीन आणि त्र्यंबकेश्वरचे दहा अशा तेरा आखाड्यांचे दोन-दोन प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत. सर्व प्रतिनिधींनी आमंत्रण स्वीकारल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
बैठक दुपारी १२ ते २ या वेळेत होणार असली तरी सिंहस्थाच्या नियोजनाबाबत संतांमध्ये विशेष उत्सुकता असून, आखाड्यांसाठी जागेचे वाटप, नियोजनातील भूमिका व व्यवस्थापनाचे स्वरूप या विषयांवर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे बैठक निर्धारित वेळेपेक्षा अधिक काळ चालण्याची शक्यता आहे.
विशेष म्हणजे, प्रथमच नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथील सर्व प्रमुख आखाड्यांचे प्रतिनिधी एकत्र येऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयात मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठकीस उपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे कोणताही वाद अथवा गैरसमज टाळण्यासाठी प्रशासन सातत्याने संवाद साधत असून बैठक निर्विघ्नपणे पार पाडण्यावर भर दिला जात आहे. बैठकीदरम्यानच देशभरातून उपस्थित संत महंतांसाठी महाराष्ट्रीयन पद्धतीच्या भोजनाची व्यवस्था जिल्हाधिकारी कार्यालयातच करण्यात आली आहे. नियोजन सभागृहातच जागेवर जेवण दिले जाणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.
महिला आखाड्याचा दबाव ?
मागील सिंहस्थ कुंभमेळ्यात ग्यानदासजी महाराजांशी वाद घातलेला असल्याने यंदाच्या सिंहस्थात महिला आखाड्याला जागा देण्याची मागणी महिला आखाड्याच्या साध्वी त्रिकाल भवंता यांनी विभागीय महसूल आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. या पार्श्वभूमीवर रविवारच्या बैठकीला अचानक उपस्थित होऊन त्या मुख्यमंत्र्यांकडे देखील ही मागणी करू शकतील. त्यामुळे प्रशासनाची चिंता वाढली आहे.
कडक बंदोबस्त
साध्वी त्रिकाल भवंता यांच्यासह अतिरिक्त संत-महंतांच्या प्रवेशावरून वाद होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासन व पोलीस प्रशासनाने कडक बंदोबस्ताची तयारी केली आहे. निमंत्रणाशिवाय कोणालाच बैठकीला प्रवेश देण्यात येणार नसल्याने नाराजी वाढण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री करणार स्वागत
विविध आखाड्यांचे प्रमुख या बैठकीला येणार असल्याने या संतांचे स्वागत स्वतः मुख्यमंत्री करणार आहेत. त्यामुळे बैठकीचा तासभर वेळ या सत्कार समारंभातच जाण्याची शक्यता आहे.
स्थानिक मंत्री, आमदारांचे काय?
मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून मंजूर करण्यात आलेल्या प्रवेशांमुळे स्थानिक चार मंत्री, जिल्ह्यातील आमदारांच्या उपस्थितीवर अद्याप निर्णय झालेला नसल्याने स्थानिक नेतृत्वाचे काय ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहाची क्षमता ५० जणांची असल्याने त्या ठिकाणी नेत्यांना कसे सामावून घ्यायचे, संत-महंतांचा मानपान कसा सांभाळायचा याबद्दल प्रशासनावर मोठा ताण आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
