मुंबई | Mumbai
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या उपस्थितीत आज राज्य मंत्रिमंडळाची (Cabinet Meeting) बैठक पार पडली. या बैठकीत कृत्रिम वाळू धोरणाला मंजुरी देण्यासह एकूण सहा महत्त्वाचे निर्णय (Decision) घेण्यात आले आहेत. यामध्ये रस्त्यावर राहणाऱ्या बालकांचे पुनर्वसन, नागपूरमधील स्मार सिटी प्रकल्पबाधितांना दिलासा, आयटीआयचे अद्ययावतीकरण धोरण या निर्णयांचा समावेश आहे.
तसेच राज्य वेतनत्रुटी निवारण समितीचा अहवाल देखील आज मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात आला आहे. यावेळी राज्य सरकारने (State Government) समितीचा हा अहवाल स्वीकारला. त्यानुसार, आता राज्य सरकारवर ८० कोटींचा भार पडणार असल्याचे बोलले जात आहे.
राज्य मंत्रिमंडळ निर्णय खालीलप्रमाणे (संक्षिप्त स्वरुपात)
१) रस्त्यावर राहणाऱ्या बालकांच्या पुनर्वसनासाठी राज्यात फिरते पथक योजनेस मान्यता. २९ महापालिका क्षेत्रात पहिल्या टप्प्यात ३१ मोबाईल व्हॅन, यासाठी सुमारे ८ कोटी मंजूर. (महिला व बालविकास विभाग)
२) नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पबाधितांना ‘होम स्वीट होम’ अंतर्गत वाटप केलेल्या घरांच्या भाडेपट्ट्याच्या दस्तऐवजास मुद्रांक शुल्क कमी करुन केवळ एक हजार रुपये आकारणार. (महसूल विभाग )
३) कृत्रिम वाळू (एम-सँड) धोरणास मंजुरी – प्रत्येक जिल्ह्यात ५० व्यक्ती/ संस्थांना एम-सँड युनिट स्थापन करण्यासाठी उद्योगविभाग सवलती देणार, एम-सँड तयार करणार्या युनिटला २०० रुपये प्रतिब्रास इतकी सवलत देणार. पर्यावरणाची हानी टळणार. (महसूल विभाग)
४) राज्य वेतनत्रुटी निवारण समितीचा अहवाल स्वीकृत. ८० कोटींचा भार राज्य सरकार स्वीकारणार. (वित्त विभाग)
५) राज्यातील शासकीय आयटीआयचे सार्वजनिक-खाजगी भागिदारीतून अद्ययावतीकरण धोरण – आयटीआयला जागतिक दर्जाच्या प्रशिक्षण केंद्रात रुपांतरित करणे हा मुख्य हेतू, उद्योग आणि आयटीआयच्या समन्वयातून रोजगारक्षमता वाढणार, प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि अप्लाईड लर्निंगचे उद्देश साध्य होणार. (कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभाग)
६) राष्ट्रीय न्यायवैद्यक शास्त्र विद्यापीठाच्या महाराष्ट्रातील उपकेंद्रासाठी चिंचोली (ता. कामठी) जिल्हा नागपूर येथील २०.३३ हेक्टर आर जागा देण्याचा निर्णय (महसूल विभाग)
