…तर चुका टाळता येतील

कोविडच्या साथरोगाने माणसाला नानाविध धडे दिले. त्यातील मतितार्थ लक्षात घेऊन साथरोग ओसरल्यानंतर काही पावले गांभीर्याने उचलली जाण्याची अपेक्षा होती. मात्र आजही अनेक पाने कोरीच असल्याचे दिसत आहे. यातील पहिली बाब म्हणजे एखादी साथ पसरते तेव्हा सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थाच त्याचा मुकाबला करू शकते. खासगी क्षेत्र हा सर्वांसाठी पर्याय नसतो. पर्यायाने साथरोगांचा मुकाबला करण्यासाठी योग्य मदत मिळत नसल्यामुळे गरीब आणि दुर्गम भागातील नागरिक आजार पसरवत राहतात. त्यात काहींचे मृत्यू होतात आणि परिस्थिती आणखी गंभीर बनते. त्यामुळेच सरकारला पैसे ओतण्याखेरीज पर्याय नसतो. साथरोगांवर नियंत्रण ठेवण्याचा हा अत्यंत प्राथमिक नियम आहे. या धर्तीवर आपल्याकडची स्थिती पाहता गेल्या 40 वर्षांमध्ये सार्वजनिक आरोग्यसेवा हळूहळू विकल होत गेलेली दिसते. त्यामुळे करोनाची साथ आली तेव्हा आपली काहीच तयारी नव्हती. या आजारासंदर्भातील अनेक गोष्टी आपल्याला माहीतही नव्हत्या. सुरुवातीच्या काळात याचा बराच फटका बसला. पण त्यापासून आपण काही धडा घेतल्याचे दिसत नाही.

सरकारी यंत्रणा खूप काही करू शकते. उदाहरणार्थ, मोठ्या प्रमाणात ऑक्सिजननिर्मिती करणारे प्लांट उभारण्याची ताकद केवळ सरकारी यंत्रणेतच असते. खासगी यंत्रणेची तेवढी क्षमता नसते. अर्थातच त्यासाठी एखादी समिती नेमून पैसा खर्च करावा लागतो, यंत्रणा हलवावी लागते. मुंबईसारख्या मोठ्या शहरात मोठ्या प्रमाणात रुग्ण वाचवण्यामध्ये केईएम आणि नायर यांसारख्या रुग्णालयांचा मोठा हात होता, हे खरे असले तरी देशातील अन्य भागांमधील सार्वजनिक आरोग्य केंद्रे तेवढी सक्षम नव्हती, हीदेखील वस्तुस्थिती आहे. पण हे लक्षात घेऊन ती सक्षम करण्याचे प्रयत्न मात्र होताना दिसत नाहीत. आता तरी ही अशक्त अवस्थेतील आरोग्य यंत्रणा सशक्त करणे हे आपल्यापुढील ध्येय असायला हवे.

दुसरी बाब म्हणजे साथरोग आटोक्यात आणण्यासाठी लस देण्याचा उपयोग होत असला तरी लसीचे वितरण आणि प्रत्यक्ष टोचणी ठराविक काळातच होणे गरजेचे आहे. सुदैवाने भारतात डिसेंबरमध्येच लसनिर्मिती झाली होती. सरकारी आकडेवारी बघितली तरी सुरुवातीच्या काळात लसीकरणाचा वेग अत्यंत कमी असल्याचे पुरावे मिळतात. याखेरीज सुरुवातीच्या तीन महिन्यांमध्ये आधी आरोग्य विभागात कार्यरत असणार्‍या सर्वांचे, सैन्यदलातील तिन्ही विभागातील लोकांचे आणि सार्वजनिक सेवेतील लोकांचे लसीकरण पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. पण त्याचा वेगही अत्यंत कमी होता. त्यामुळेच पहिल्या तीन महिन्यांत ठरवलेले उद्दिष्ट साध्य होऊ शकले नाही. थोडक्यात, लस तयार असताना आणि यंत्रणा सज्ज असतानाही प्रत्यक्ष टोचणी करण्याचे काम मात्र अत्यंत विलंबाने सुरू झाले.

दुसरी बाब म्हणजे लोकांमध्ये लस घेण्याप्रती संभ्रमावस्था होती. लसीबाबत अनेक शंका-कुशंका होत्या. म्हणूनही सुरुवातीला लोक लस टोचून घेण्यासाठी उत्सुक नव्हते. दुसरीकडे, सरकारला त्यांची संभ्रमावस्था कमी करण्यात अपयश आलेले दिसले. त्यामुळेही लसीकरणाचे पहिल्या तीन ते सहा महिन्यांतील उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकले नाही. मधल्या काळात करोना अत्यंत वेगाने पसरला. जवळपास 25 टक्के लोकांना आपल्याला संसर्ग होऊन गेल्याचे समजलेदेखील नव्हते. त्यांना सौम्य सर्दी-खोकल्यासारखी लक्षणे जाणवत होती. जुलै 2021 मध्ये एक सर्वेक्षण घेण्यात आले. त्यामध्ये 28 हजार सॅम्पल्सचा अभ्यास करण्यात आला. त्यातून लक्षात आलेली बाब म्हणजे 68 टक्के लोकांच्या रक्तामध्ये अँटीबॉडी तयार झाल्या होत्या. म्हणजेच त्यांच्यामध्ये साथीविरुद्ध लढण्याची प्रतिकारक्षमता तयार झाली होती. पण तोपर्यंत सरकारचे लसीकरण मात्र 25 टक्के इतकेच झाले होते. म्हणजेच केवळ 25 टक्के लसीकरण होऊनही 68 टक्के लोक आधीच साथीपासून सुरक्षित राहिले होते. थोडक्यात, लसीकरण न झालेल्यांमध्ये निसर्गानेच प्रतिकारक्षमता निर्माण केली. नंतर लसीकरणाचा वेग वाढला आणि दररोज 25 ते 30 लाखांपर्यंत पोहोचला.

आपल्याकडे लहान मुलांना बर्‍याच उशिराने लस देण्यात आली. लसी शिल्लक नसणे हे त्यामागील एक कारण होते. पण करोनाकाळात बंद असणार्‍या शाळा, थांबलेले शिक्षण आणि दुसरीकडे माध्यान्ह भोजन थांबल्यामुळे मुलांची होणारी उपासमार हे सर्व बघता पुढे शिक्षकांनीही मुलांचे लसीकरण करण्यासाठी नकारात्मक भूमिका घेतली. सुदैवाने मुलांमध्ये रोगप्रतिरोधक शक्ती अधिक चांगली असते, असे अभ्यासातून समोर आलेले सत्य आहे. म्हणूनच जगात अनेक ठिकाणी लहान मुलांना लस देणे बंद केले. त्यामुळे भारतातील मुलांनाही रोगाची फारशी झळ सोसावी लागली नाही. पण मुद्दा असा की, लसीकरणाच्या वेगापेक्षा निसर्गाचे लसीकरण फार वेगवान होते. त्यामुळेच पुढे कधी अशी साथ आली तर निसर्गाच्या वेगाने तुम्हाला काम करायला हवे. वेगाने काम कराल तेवढ्या प्रमाणात लसीचा उपयोग होतो हे माणसाने आता समजून घेतले पाहिजे. अन्यथा आधी सांगितल्याप्रमाणे वेळ गेल्यानंतर उपचार केल्यासारखे होते.

करोनाकाळात रुग्ण वाचवण्यास प्राधान्य असल्यामुळे जगात कुठेच फारसे संशोधन झाले नाही. पण नंतर मात्र करोनावर शेकडोंनी अभ्यास झाले. त्यातून अत्यंत चित्र-विचित्र गोष्टी पुढे येत आहेत. त्यातील एक म्हणजे सामान्यांना मास्कचा काहीही उपयोग नसल्याचे काहींचे म्हणणे आहे. हे सिद्ध करणारे अनेक पेपर्स प्रसिद्ध झाले आहेत. त्यामुळे आता आपण अधिक खोलात जाऊन त्यातील तथ्य शोधून काढणे गरजेचे आहे. यातून या मास्क प्रकरणाचा काहीतरी सोक्षमोक्ष लावता येईल. पण अद्याप तरी हा विचार दिसत नाही. विचारात घेण्याजोगा आणि अभ्यास करण्याजोगा असाच आणखी एक मुद्दा म्हणजे खरेच लॉकडाऊनचा काही उपयोग होतो का आणि होत असेल तर नेमका काय उपयोग होतो? खरे तर संसर्गाचा वेग सर्वाधिक असणार्‍या भागांमध्ये लॉकडाऊन केले आणि लोकांना खायला-प्यायला घातले तरच त्याचा उपयोग होतो. लोक बंद घरांमध्ये उपाशी राहिले तर लॉकडाऊनचा सकारात्मक परिणाम होत नाही. याखेरीज साथरोगाच्या अगदी सुरुवातीच्या काळात लॉकडाऊन केले तरच अपेक्षित परिणाम बघायला मिळतो. कारण आग पसरायच्या आतच त्यावर नियंत्रण ठेवावे लागते. एकदा ती सगळीकडे पसरल्यानंतर काहीही उपयोग नसतो. साथरोगांना हेच तत्त्व लागू पडते. मात्र याचा विचार न करता सरसकट सगळीकडे लॉकडाऊन केला गेला. त्याचा उपयोग झाला नाही, असे म्हणणे नाही, पण त्याची योग्य वेळ साधण्यात आपण कमी पडलो, हे नाकारून चालणार नाही.

लसीकरणाच्या परिणाम-दुष्परिणामांवरही भरपूर अभ्यास होत आहे. त्यावरच्या अनेक चर्चा कानी येत असताना त्यातील सत्यता तपासून पाहण्यासाठी आणखी सखोल अभ्यास होणे गरजेचे आहे. त्यासंबंधीचे खंबीर पुरावे जमा करायला हवे. मात्र करोनानंतर देशात या विषयावर काम झालेले नाही, हे सत्य आहे. थोडक्यात, या सगळ्या अनुभवाचा निप:क्षपातीमुळे आणि विज्ञानिकदृष्ट्या अभ्यास करून पुढील लसींची तयारी करणे गरजेचे आहे. हीच सुरक्षित भविष्याची पायाभरणी ठरू शकेल.