रवींद्र पाटील 9960521637
सावधान…सावधान…सावधान… किती वेळा म्हणायचे, हेच आता कळत नाही. मागे वळून पाहता 24 मार्च 2020 आठवा; देशभरात पहिला लॉकडाऊन सुरु झाला. अन् सारे घरात बसले.
त्यावर अनेक आरोप-प्रत्यारोप झाले. परंतु, काही का असेना, देशभरात सुरु झालेल्या लॉकडाऊनमुळे आज जगभरात भारत कोरोनाशी लढा देणारा व नागरिकांना सुरक्षित ठेवणारा टॉपचा देश ठरला.
त्या काळात याच जनतेने बंधने पाळली तेच आज बिनधास्त रस्त्यांवर फिरत आहेत काय? हे एकदा तपासून पाहिले पाहिजे. कोरोनावर लस आल्यानंतर तर जणू गेल्या 10,11 महिन्यांत काही घडलेच नाही; या अविर्भावात सारे वागताना दिसत आहेत. देशभरात रुग्णसंख्या कमी होताना राज्यात मात्र पुन्हा एकदा कोरोना रुग्ण वाढायला प्रारंभ झाल्याने भीती वाढली आहे. त्यामुळे कोठेतरी नियोजनाचे गणित चुकतेय? हे लक्षात घेता पुन्हा लॉकडाऊन टाळायचा असेल तर स्वतःपासून सुरुवात करणे गरजेचे आहे.
राज्यात कोरोनाचा उद्रेक 9 मार्च 2020 पासून सुरू झाला. या दिवशी कोरोनाची पहिली नोंद झाली तर 17 मार्च 2020ला महाराष्ट्रात पहिला कोरोना बळी गेला. देशभरात कोरोनाचा कहर असला तरी त्याचा सर्वाधिक प्रभाव आपल्याला सहन करावा लागला.
राज्यातील दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त रुग्ण मुंबईत आढळून आले. मुंबई, पुणे, ठाणे जिल्ह्याचा पट्टा हा देशातील कोरोना व्हायरस प्रादुर्भावासाठीच्या 10 हॉटस्पॉट पैकी एक बनला.
उपाययोजनेचा भाग म्हणून काही अभूतपूर्व निर्णय घेण्यात आले. 11 मार्च 2020 पासून राज्यातील प्रवासी वाहतूक करणार्या सर्व बससेवा अनिश्चित काळासाठी बंद करण्यात आल्या. 13 मार्च रोजी, महाराष्ट्र शासनाने कोरोना विषाणूचा उद्रेक पाहता महाराष्ट्रात महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू केला. राज्यात जमावबंदीचे कलम 144 लागू करण्यात आले. 22 मार्च पासून प्रवासी वाहतूक करणार्या सर्व आंतरराष्ट्रीय विमान सेवा, रेल्वे तसेच मुंबईतील लोकल सेवा बंद करण्यात आल्या. 23 मार्चला जमावबंदीने फरक पडत नसल्याचे पाहून संपूर्ण राज्यात संचारबंदी लागू करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली. राज्याच्या सर्व सीमा सील करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला.
राज्यातील सर्व जिल्ह्यांच्याही सीमा सील करून एका जिल्ह्यातून दुसर्या जिल्ह्यात वाहतूक करण्यास मनाई करण्यात आली. सर्वधर्मीयांची प्रार्थना स्थळे बंद करण्यात आली. देशातील विमान तळे बंद करण्याचा संबंधित अधिकार पंतप्रधानांना असल्याने सर्व विमान तळे त्वरित बंद करण्याची विनंती ठाकरे यांनी पंतप्रधानांना केली. महाराष्ट्रातील जनजीवनावर याचे फार मोठे परिणाम झाले. राज्यात लागू झालेल्या नियमांनुसार अत्यावश्यक कामाशिवाय सर्वांना घरी बसणे सक्तीचे करण्यात आले. नागरिकांची उपासमार होऊ नये, अन्नधान्याचा तुटवडा भासू नये म्हणून रेशन दुकानावर तीन महिन्यांचे रेशन देण्याचा निर्णय झाला. 24 मार्चच्या मध्यरात्रीपासून देशांतर्गत प्रवासी वाहतूक करणारी विमानसेवाही बंद करण्यात आली.
कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी लोकांनी घराबाहेर पडू नये, दोन व्यक्तींमध्ये सुरक्षित अंतर ठेवावे, असे स्पष्ट निर्देश प्रशासनाने वारंवार करूनही लोक गंभीरतेने घेताना दिसले नाहीत. जीवनावश्यक वस्तूंच्या खरेदीसाठी जनतेला दिलेली सूट हेच लोकांच्या बेशिस्तीच्या वागण्याने समाजासाठी प्राणघातक ठरू नये यासाठी पोलीस यंत्रणा झगडत आहे. वैद्यकीय यंत्रणा जीवावर उदार होऊन रात्रंदिवस सेवा करण्यात गर्क आहे. याचाच परिणाम म्हणून पहिल्या टप्प्यात कोरोनावर नियंत्रण मिळविण्यात आपण यश मिळवले. या काळात राज्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी देखील सरकारला साथ दिली.
देशभरात कोरोनाचा कहर जाणवायला लागताच मार्च 2020 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रथम 22 मार्च रोजी जनता कर्फ्यूची घोषणा केली. याच जनता कर्फ्यूत लॉकडाऊनचा पाया रचला गेला आणि 24 मार्चपासून सारा देश जागेवर थांबला, इतिहासात असा प्रसंग पहिल्यांदाच घडला. परंतु, मरणाच्या भीतीने प्रत्येकाने त्याचा स्वीकार केला. याकाळात प्रवासी मजुरांचे काय हाल झाले, किती जण बेरोजगार झाले, याचा आकडा आजही माहीत नाही. परंतु, लॉकडाऊनचे पहिले सहा महिने अनेकांनी अर्धपोटी उपाशी राहून का होईना वेळ निभावून नेली. त्यानंतर हळूहळू अनलॉक सुरु झाले.
जनजीवन पूर्वपदावर यायला जानेवारी 2021 उजाडला. याच महिन्यात कोरोनावर लस उपलब्ध झाली. सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार, असे वाटत असतानाच फेब्रुवारीत राज्यात पुन्हा एकदा रुग्णांची संख्या वाढायला लागल्याने प्रशासनाची पाचावर धारण बसायला लागली. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी, पोलीस, आरोग्य विभाग जीवावर उदार होऊन वर्षभरापासून काम करीत असताना अनलॉक सुरु झाल्याबरोबर ज्या जनतेने सरकारला लॉकडाऊन काळात सहकार्य केले; त्याच जनतेने आता निष्काळजीपणे वागणे सुरु केले आहे.
तोंडाला मास्क लावण्याचा तर जणू विसरच पडला आहे. आपल्या आरोग्यासाठी सरकारने वारंवार विनंती करावी; अशीच आपली अपेक्षा तर नाही ना? आणि दुर्दैवाने कोरोनाने आपल्यालाच विळख्यात पकडले तर किती महागात पडणार, याचा विचार करणार आहोत की नाही? हेदेखील एकदा ठरवावे लागणार आहे. देशाचा विचार करीत असतांना आपण राज्याचाही विचार करतो. त्यानंतर जिल्ह्याचा विचार होतो. जिल्हा झाल्यानंतर तालुक्याचा विचार होतो. त्यानंतर गाव पुढे असते परंतु, सार्यांचा विचार करीत असतांना स्वत:चा मात्र आपल्यालाच विसर पडतो. म्हणूनच सार्यांना सांगण्याच्या ओघात आपल्याच तोंडाला मास्क नसतो. याचाही विचार करणे गरजेचे आहे. सरकारने आपल्याला सांगावे आणि आपण त्याकडे दुर्लक्ष करावे, अशीच सार्यांची इच्छा असेल तर त्यावर कोणतीही उपाययोजना होऊ शकत नाही. त्यामुळे बाबांनो, आपली काळजी आपणच घ्यायला हवी.
राजकीय नेत्यांना आवरा
सर्वसामान्य जनता भोळी भाबडी असते. ती नेहमी आपल्या राजकीय नेत्यांचे अनुकरण करीत असते. देशभरातील स्थिती पाहिली तर आज सर्वाधिक रुग्ण राज्यात पुन्हा डोकेवर काढत असताना ज्या सर्वसामान्य जनतेकडून आपण नियम पाळण्याची अपेक्षा करतो त्या जनतेचे प्रतिनिधित्व करणारे आमदार, खासदार व अन्य सर्वपक्षीय नेत्यांना हे कोण सांगणार? हादेखील मोठा प्रश्नच आहे. एकीकडे प्रशासनाच्या नावाने खापर फोडायचे व त्याच प्रशासनावर दबाव टाकून दौरे काढायचे, असे सर्रास प्रकार घडताना दिसत आहे.
नुकत्याच झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुका, त्यानंतर राज्यभरात नेत्यांचे झालेले दौरे त्यातच शिवजयंतीच्या दिवशी एकमेकांना शह-कटशह देत काढण्यात आलेल्या मिरवणुका व आपल्या कार्यकर्त्यांना दिल्या जाणार्या चिथावणीच्या घटना कोण रोखणार? याचे उत्तर सापडत नाही. राज्यात वाढत असलेला या आठवड्यातील कोरोनाचा आकडा पाहता राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष तथा जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांचा संपर्क दौरा, काँग्रेसचे नवनिर्वाचित प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या स्वागतासाठी झालेली गर्दी, विरोधी पक्षनते देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवजयंतीसाठी सरकारचे नियम न पाळण्याचा दिलेला संकेत तर कारणीभूत नाही ना? याचादेखील एकवेळ विचार होण्याची गरज आहे. अन्यथा आपणच नियम पाळायला सांगायचे आणि त्यालाच पायदळी तुडवल्यास कोरोनाला कसा आळा घालणार आणि सर्वसामान्य जनतेकडून काय अपेक्षा करणार? हाच यक्ष प्रश्न आहे.