जवळपास दोन वर्षांपासून जगाबरोबरच भारतही करोना Corona महामारीचा सामना करत आहे. या विषाणूजन्य संसर्गाचा कहर इतका होईल आणि इतका दीर्घकाळ डोकेदुखी बनून राहील याची कल्पना सुरुवातीला आली नाही. पण या दोन वर्षांत संपूर्ण आरोग्य व्यवस्था, Health care आरोग्य यंत्रणा, वैयक्तिक आरोग्य यावर कोविड आणि कोविडचेच साम्राज्य राहिले. त्यातून हायसे वाटू लागते तोच आता तिसर्या लाटेची चर्चा सुरू झाल्याने कोविडची Kovid चर्चा आणखी काहीकाळ होत राहणार हे स्पष्ट आहे.
एखाद्या जागतिक संसर्गाशी यशस्वीपणे, दक्षतेने आणि झुंजारपणे लढा देण्याची भारताची ही काही पहिलीच वेळ आहे असे नाही. यापूर्वीही अनेक अक्राळविक्राळ आजारांना भारताने हद्दपार केले आहे. विशेषतः गोवर आणि पोलिओ हे आजार भारताने हद्दपार केले. एकेकाळी भारतीय समाजासाठी हे दोन आजार म्हणजे एक मोठे आव्हान होते. गोवर या आजाराशी भारताने तीन दशके न थकता मुकाबला केला.
1947 मध्ये जेव्हा देश स्वतंत्र झाला तेव्हा देशात गोवरची समस्या होती. 1962 मध्ये राष्ट्रीय गोवर निर्मूलन कार्यक्रमास सुरुवात झाली. दुर्दैवाने त्याच वर्षी भारत आणि चीन यांच्यात युद्धाचा भडका उडाला. अन्यथा गोवर लसीकरणात भारताला त्याचवेळी यश आले असते. परंतु चीनसोबत युद्धात गुंतलेला असूनसुद्धा भारताने लसीकरणाचा कार्यक्रम बंद केला नाही. अर्थात, युद्धामुळे तो कार्यक्रम काहीसा क्षीण झाला एवढेच. 1975 मध्ये म्हणजे सुमारे 13 वर्षांनंतर या मोहिमेला यश मिळाले. गोवरचा अंतिम रुग्णही त्यावर्षी बरा झाला. 1977 ला भारत गोवरमुक्त झाल्याचे जाहीर करण्यात आले.
गोवरविरुद्धचे युद्ध जिंकण्यासाठी भारताने जो निग्रह दाखवला त्याचे जगात कौतुक झाले. परंतु विजयाचा याहूनही मोठा मुकुट भारताला अजून मिळायचा होता. भारताने गोवरपाठोपाठ प्लेग निर्मूलन कार्यक्रम हाती घेतला. एकेकाळी भारतात प्लेगने 44 लाख लोकांचा मृत्यू झाला होता. भारताने प्लेगविरुद्धची झुंज 80 चे दशक सुरू होण्यापूर्वी सुरू केली. 1994 मध्ये आपण या आजाराविरुद्धची लढाई निर्णायकपणे जिंकली.
सुमारे 35 हजार कोटी रुपये यासाठी खर्च करावे लागले. त्यापाठोपाठ अतिसाराशी झुंजण्याची वेळ आली. भारतात 1817 ते 1824 या कालावधीत अतिसार सर्वप्रथम कोलकात्यात पसरला. काही दिवसांतच हजारो लोकांचा मृत्यू झाला. पुढील दशकात भारतात दहा लाख लोक अतिसाराने मारले गेले. 1960 च्या दशकात भारतात पुन्हा एकदा अतिसाराचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणावर दिसून आले. परंतु या आजाराविरुद्ध जेव्हा भारताने निर्मूलन मोहीम छेडली तेव्हा 90 चे दशक सुरू होता होता केवळ काही रुग्णच उरले. 2007 मध्ये ओडिशात अतिसाराचे अखेरचे काही रुग्ण दिसून आले. त्यानंतर अतिसाराने त्रस्त असलेला एकही रुग्ण भारतात आढळला नाही.
यानंतरची मोठी लढाई पोलिओविरुद्धची होती. पोलिओ हा एक असा आजार आहे जो अनुवंशिकरीत्या पिढ्यान्पिढ्या पाठलाग करू शकतो. भारताने पोलिओविरुद्धही मोठी लढाई लढली आहे. सन 1977 मध्ये भारताने प्रथमच पोलिओचे पोटात घेण्याचे डोस बनवले आणि विविध राज्यांमध्ये पोलिओमुक्तीचे अभियान सुरू केले. 1995 मध्ये हे अभियान एकाच वेळी संपूर्ण देशभरात राबवण्यात आले.
त्यासाठी देशभरात 6 लाख 45 हजारांपेक्षाही जास्त पोलिओ बूथ तयार करण्यात आले आणि या अभियानाच्या माध्यमातून सुमारे 25 लाख लोकांना एकत्र आणण्यात आले. कोणत्याही एका आजारासाठी एवढी मोठी लढाई त्यापूर्वी कधी झाली नव्हती. आपल्या पोलिओविरोधी मोहिमेचे जगभरातून जबरदस्त कौतुक झाले. सन 2014 मध्ये भारत निर्णायकरीत्या पोलिओमुक्त घोषित करण्यात आला.
गोवरप्रमाणेच मलेरिया हाही एक घातक संसर्गजन्य आजार आहे. या आजाराविरुद्धही आपण राष्ट्रीयस्तरावर युद्ध पुकारले आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते, भारतात मलेरियामुळे दरवर्षी दोन लाख रुग्ण दगावत होते. तथापि गेल्या दहा वर्षांत मलेरियामुळे मृत्युमुखी पडणार्यांची संख्या कमी झाली आहे. त्यानंतर अनेक संशोधनेही झाली असून त्यातून असे स्पष्ट झाले आहे की, गोवर आणि पोलिओपाठोपाठ मलेरियाचीही या देशातून लवकरच हकालपट्टी होईल.
कारण भारताने निर्णायक युद्धासाठी अनेक लसी विकसित केल्या आहेत. म्हणजेच ज्याच्याविरुद्ध संपूर्ण देशाने एकसाथ खांद्याला खांदा लावून लढा दिला असा करोना हा एकमेव आजार नव्हे. यापूर्वी अनेक आजारांशी लढाई लढून आपण विजयी ठरलो आहोत. किंबहुना आजारांशी लढून त्यांच्यावर विजय मिळवणे ही आपल्याला जडलेली एक सवयच आहे, असे म्हणावे लागेल.
दुसरे असे की, कोविडच्या काळात जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) विशेष मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. या दस्तावेजात स्वतःच असे नमूद केले आहे की, कोविड-19 च्या महामारीमुळे जागतिक स्तरावर अन्य आरोग्यसेवांवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. कोविड-19 साठी गरजेच्या आरोग्यसेवा आणि आरोग्य सेवकांची वाढती मागणी लक्षात घेता अन्य आरोग्य समस्यांच्या व्यवस्थेवर खूपच परिणाम झाला आहे.
डब्ल्यूएचओने संसर्गजन्य रोगांबद्दल सांगितले आहे की, जेव्हा आरोग्य यंत्रणेवर ताण येतो तेव्हा लसींद्वारा रोखता येणारे आणि अन्य ज्ञात स्थितीत वाढणारे आजार यामुळे होणार्या मृत्यूंमध्येही मोठी वाढ होऊ शकते. पश्चिम आफ्रिकेतील तीन देशांमध्ये पसरलेल्या इबोलाच्या संसर्गाचे उदाहरण यासंदर्भात डब्ल्यूएचओने दिले आहे. 2014-2015 मध्ये इबोलाच्या प्रकोपामुळे ज्यावेळी जवळजवळ संपूर्ण आरोग्य यंत्रणा या संसर्गजन्य आजाराभोवती केंद्रित झाली होती तेव्हा मलेरियापासून एड्सपर्यंत अन्य आजारांमुळे होणार्या मृत्यूंचे प्रमाण सरासरी मृत्यूंच्या संख्येपेक्षा कितीतरी वाढले होते.
या उदाहरणामुळे एक भीतीदायक शक्यता आपल्यासमोर उभी राहते आणि कोविड-19 चा मुकाबला करण्याच्या काळात सावधगिरी बाळगण्याची सूचनाही या उदाहरणातून मिळते. हृदयविकार आणि स्ट्रोक, सर्व प्रकारचे कर्करोग, फुफ्फुसांचा कर्करोग (ट्रेकिया आणि ब्राँकसच्या कर्करोगासह) श्वसनमार्गाच्या खालच्या हिश्शाला झालेला संसर्ग, मधुमेह हे सर्व असे आजार आहेत ज्यात रुग्णाला रुग्णालयात दाखल करावे लागते, वेळेत योग्य औषधोपचार मिळावे लागते आणि सर्व प्रकारच्या नियमांचे काटेकोर पालन करावे लागते.
या आजारांमध्ये किंवा अन्य कोणत्याही आजारांमध्ये तत्काळ किंवा आपत्कालीन उपचारांची आवश्यकता नाकारली गेली तर मृत्यू किंवा अपंगत्व येण्याची शक्यता बळावते. त्याचप्रमाणे अनेक प्रकारच्या गंभीर दुखापती झाल्यास आणि योग्य वेळी वैद्यकीय सुविधा न मिळाल्यास मृत्यू किंवा अपंगत्व येऊ शकते. कोविडच्या संकटाचे गांभीर्य ओळखून वाटचाल करत असताना मानसिक रुग्णांची देखभाल करण्याची गरजही वाढली आहे. अशा व्यक्तींच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता संशोधक व्यक्त करत आहेत. आत्महत्यांचा आलेख वाढूही लागला आहे.
याव्यतिरिक्त अन्य एका महत्त्वपूर्ण कारणासाठी आरोग्य यंत्रणा सातत्याने तयार ठेवावी लागते. ते कारण म्हणजे माता आणि बालसंगोपन. मातृत्वाच्या काळात झालेल्या दुर्लक्षामुळे मातेच्या आणि बाळाच्याही जिवाला धोका उत्पन्न होऊ शकतो. कोविडच्या आव्हानाचा मुकाबला करत असताना आणि त्यासाठी धोरण तयार करत असताना राज्यकर्त्यांना या सर्व अन्य कारणांकडे उघड्या डोळ्यांनी पाहावे लागणार आहे. अन्य कोणत्याही गंभीर आरोग्य समस्येमुळे केवळ उपचारांभावी कुणाचा मृत्यू होणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागणार आहे.
आरोग्याचे क्षेत्र सध्या मोठ्या परिवर्तनाच्या टप्प्यातून जात आहे. परंतु सध्याच्या संकटाच्या काळात इ-आरोग्यसेवेचा एक उत्तम पर्याय मानल्या गेलेल्या टेलिमेडिसीनची सर्वाधिक गरज भासत आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, 1970 च्या दशकात ‘टेलिमेडिसीन’ हा शब्दप्रयोग पहिल्यांदा वापरण्यात आला. टेलिफोन किंवा व्हिडिओच्या माध्यमाचा वापर करून उपचार करणे हा या शब्दाचा अर्थ होय. म्हणजेच वैद्यकीय व्यवसायात असलेल्यांनी माहिती तंत्रज्ञान किंवा संचार तंत्रज्ञानाचा वापर करून आजारी किंवा जखमी व्यक्तीची तपासणी करणे आणि त्यावर उपचार करणे. सामान्यतः टेलिमेडिसनीचे तीन स्तर मानले जातात.
ग्लुकोमीटर किंवा रक्तदाब मॉनिटरच्या सहाय्याने मिळालेल्या सद्यस्थितीच्या माहितीच्या आधारावर व्हॉईस कॉल, व्हिडिओ कॉल किंवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या मदतीने आजाराचे निदान करणे. सध्याच्या लॉकआऊटच्या दिवसांत जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूटीओ) टेलिमेडिसीनीच्या या तीन मॉडेलचा जास्तीत जास्त वापर करण्याचा सल्ला दिला आहे. करोना विषाणूसोबत मानवजातीला प्रदीर्घ काळ एकत्रित प्रवास करावा लागेल, असे सध्या जगभरात मानले जाऊ लागले आहे. अशा परिस्थितीत टेलिमेडिसीन हा एक उपयुक्त पर्याय मानला जात आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, एक हजार व्यक्तींमागे एक डॉक्टर असणे आवश्यक आहे. परंतु भारतात सुमारे दीड हजार व्यक्तींमागे एक डॉक्टर असे प्रमाण आढळते. ग्रामीण भागाची परिस्थिती तर अधिकच गंभीर आहे. भारताची लोकसंख्या आणि जागतिक आरोग्य संघटनेने सांगितलेले डॉक्टरांचे आदर्श प्रमाण या दोहोंचा विचार करता भारतात आजही साडेचार लाख डॉक्टरांची कमतरता आहे. दुसरीकडे प्रति एक हजार व्यक्तींमागे उपलब्ध असलेल्या रुग्णालयांतील खाटांचा विचार केल्यास भारतात 0.9 खाटा, अमेरिकेत 2.9 खाटा, चीनमध्ये 4.3 खाटा तर जर्मनीत 8.3 खाटा उपलब्ध आहेत. अशा स्थितीत टेलिमेडिसीनचा इतर देशांपेक्षा अधिक फायदा भारतालाच होणार आहे.
या क्षेत्रातीलआव्हानांचा मुकाबला सक्षमपणे करता येऊ शकतो. त्यासाठी आरोग्य व्यवस्थेत सुधारणा करण्याची गरज आहे.