नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
काँग्रेसच्या माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी भारताच्या शिक्षण धोरणावरुन मोदी सरकारवर शाब्दीक हल्ला चढवला आहे. त्यांनी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणावर कडाडून टीका केली आहे. त्या म्हणाल्या, “गेल्या दशकभरात केंद्र सरकारने इथल्या शिक्षण व्यवस्थेत केवळ स्वतःचा अजेंडा राबवण्याचा प्रयत्न केला आहे. स्वतःच्या फायद्यासाठी शैक्षणिक संस्थांचे खासगीकरण केले आणि लोकांवर खासगी शिक्षण संस्था लादल्या.” “मोदी सरकार संघीय शिक्षा रचनेला कमकुवत करत आहे. ते ‘3 सी’ एजेंडा पुढे चालवत आहेत. त्या माध्यमातून ते शिक्षण व्यवस्थेवर प्रहार करत आहेत” अशी टीका त्यांनी केली.
काय म्हणाल्या सोनिया गांधी?
सोनिया गांधी म्हणाल्या, “भाजपाचे ३ C (सी) इथल्या शिक्षण व्यवस्थेचे नुकसान करत आहेत. Centralization (केंद्रीकरण), Commercialization (व्यापारीकरण) आणि Communalization (सांप्रदायिकीकरण) या तीन सी मुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. या सरकारने गेल्या वर्षभरापासून शिक्षण मंडळाची बैठक बोलावलेली नाही. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाशी संबंधित मोठ्या बदलांबाबत केंद्र सरकारने राज्य सरकारांशी एकदाही चर्चा केलेली नाही. राज्य सरकारांवर दबाव आणणे, केंद्र सरकारचा निधी रोखणे ही सरकारसाठी शरमेची बाब आहे.”
सोनिया गांधी यांनी लेखात म्हटले आहे की, 89 हजार शाळा बंद होण्याचा, भाजप-आरएसएसशी संबंधित लोकांची भरती असे मुद्दे उपस्थित केलेत. राष्ट्रीय शिक्षा धोरण हे भारतातील मुले आणि युवकांच्या शिक्षणाप्रती उदासीन आहे. त्याचबरोबर एनएएसी व एनटीएसारख्या संस्थांमध्ये भ्रष्टाचार होत असून त्याचा शिक्षण व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होत आहे. यात शिक्षण प्रणालीला जनसेवेच्या भावनेपासून वंचित ठेवण्यात आल्याच म्हटले आहे. शिक्षणाच्या गुणवत्तेशी तडजोड करण्यात आलीय.
“यूजीसीच्या नियमांचा नवीन मसुदा अलीकडेच सादर केला आहे. त्यामध्ये राज्य सरकारच्या विद्यापीठांमधील कुलगुरूंच्या नियुक्ती प्रक्रियेतून राज्य सरकारे वगळण्यात आली आहेत. यासंदर्भात राज्यपालांमार्फत थेट केंद्र सरकारला अधिकार देण्यात आले आहेत. मोदी सरकारचे हे प्रताप संघराज्यासाठी धोकादायक आहेत. या लोकांनी भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेची हत्या थांबवली पाहिजे”, असेही सोनिया गांधी म्हणाल्या.
माजी काँग्रेस अध्यक्षा म्हणाल्या, “राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भाजपाचा वैचारिक अजेंडा पुढे नेण्यासाठी, तो लहान मुलांमध्ये रुजवण्यासाठी केंद्र सरकार संप्रदायिकीकरण करण्यावर भर देत आहे. शालेय अभ्यासक्रमातून महात्मा गांधींची हत्या आणि मुघल कालखंड वगळण्यात आला आहे. शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षक व संचालकांची नियुक्ती करत असताना गुतवत्तेशी तडजोड करून केवळ विचारसरणीला प्राधान्य दिले जात आहे.”
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
