नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी (दि.१९) नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या सभागृहात सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शन अदालत आयोजित करण्यात आली होती. महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाच्या निवेदनानंतर ही अदालत घेण्यात आली असून, यात २५० पेक्षा अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारी उपस्थित होते.
सामान्य प्रशासन विभागाच्या आकडेवारीनुसार, विविध विभागांतील सुमारे ३०२ सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन संबंधित प्रश्न प्रलंबित आहेत. सर्वाधिक प्रलंबित प्रकरणे आरोग्य, ग्रामपंचायत आणि शिक्षण विभागात असल्याने कर्मचाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी तक्रार केली की, तालुका स्तरावर गट विकास अधिकारी, तालुका वैद्यकीय अधिकारी यांच्याकडून दखल न घेतल्याने पेन्शन, भविष्य निर्वाह निधी, उपदान, गटविमा, अंशराशीकरण यासारखे लाभ वर्षानुवर्षे मिळत नाहीत. तसेच १०:२०:३० आश्वासित प्रगती योजनेतील पदोन्नती, ६वा-७वा वेतन आयोगाचे हप्ते, सुधारित पेन्शन, सेवा पुस्तक अद्ययावतीकरण आणि लेखा विभागातील दिरंगाई याबाबतही गंभीर तक्रारी नोंदवल्या. आरोग्य विभागातील संगणक वसुली परत करण्याचीही मागणी करण्यात आली.
कर्मचाऱ्यांनी प्रलंबितता ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी केली. यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी तक्रारींची गंभीर दखल घेत सर्व खातेप्रमुखांना सूचना दिल्या. ते म्हणाले, ‘प्रलंबित प्रश्न तात्काळ सोडवावेत, अन्यथा संबंधितांवर कठोर कारवाई होईल.’ यापुढे दरमहा खातेप्रमुखांकडून पेन्शन अदालत घेतली जाईल आणि दर तीन महिन्यांनी त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली आढावा घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.
यावेळी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील, उपमुख्य लेखा अधिकारी प्रकाश बानकर, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी राजेंद्र बागूल, ग्रामपंचायत विभागाचे प्रशांत पवार, कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष अरुण आहेर, युनियनचे विजय कुमार हळदे तसेच सेवानिवृत्त कर्मचारी संघटनेचे रविंद्र थेटे, सुभाष कंकरेज आदी उपस्थित होते.
प्रथमच अशी पेन्शन अदालत घेतल्याबद्दल सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांचे आभार मानले.
